तालुक्यातील शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना १२ महिन्यापासून वेतना विनाच.
किमान २१००० हजार वेतन मिळण्याबात तहसीलदार याना निवेदन.
तालुका आयटक संघटनेची मागणी.
Impact 24 news
तालुका प्रतिनिधी
पुरुषोत्तम गेडाम
यवतमाळ/झरी जामणी
मो.9763808163
नुकतेच केंद्रीय शिक्षणमंत्री यांनी १ ली ते ८ वी शासकीय व खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजनाच्या विद्यार्थ्यांच्या राशी रक्कम त्यांच्या खात्यामध्ये थेट टाकण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.यामध्ये 12 कोटी विद्यार्थ्यांना दिलासा देवून पौष्टिक आहार उपलब्ध करुन देण्याच्या दिशेने पावले उचलेली आहेत. सध्या या काळामध्ये विद्यार्थ्यांना शाळामध्ये जाता येत नाही. त्यामुळे. त्यांच्या पोषक आहाराचा प्रश्न निर्माण झाला होता.या पार्श्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेवून हजार कोटी विस लाख रूपयांची रक्कम थेट 12 कोटी विद्यार्थ्यांच्या खात्यामध्ये पोषक आहाराची रक्कम थेट जमा करणार आहात याबद्दल धन्यवाद !
सध्या महाराष्ट्रामध्ये कोविड 19 ची साथ जोरात सुरू आहे. अशा परिस्थितीत उर्वरीत दोन महिन्याचे मे व जूनचे मानधन मासिक 1500 रूपये प्रमाणे खास बाब म्हणून कोरोना काळासाठी मंजूर करून शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यात यावा
शालेय पोषण आहार कर्मचारी गेल्या 15 ते 20 वर्षापासून तुटपुंज्या मानधनात काम करीत आहेत व सध्या ते हलाखीचे जीवन जगत आहेत.याचा विचार होवून आपणाकडून कोरोना काळात त्यांना जगता यावे यासाठी सत्र 2021 2022 मध्ये नियमित 12 महिन्याचे मानधन देण्यात यावे.तसेच आपल्याकडून देण्यात येणारे मासिक 1500/- रूपये मानधन या महागाईच्या काळात अत्यंत अल्प असून शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना चांगले जीवन जगता यावे याकरीता त्यांच्या मानधनात वाढ करून किमान वेतन २१००० रूपये वेतन देण्यात यावे अश्या आशयाचे निवेदन तहसीलदार मार्फत पंतप्रधान,मुख्यमंत्री (म.रा.),शालेय शिक्षण मंत्री केंद्रीय,शालेय शिक्षण मंत्री, महाराष्ट्र याना आयटक (महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार कर्मचारी युनियन) सघटनेने निवेदन देउन मागणी केली आहे.
