‘अग्निपथ‘ योजनेवर पुनर्विचार आवश्यक – हेंमत पाटील
लष्करभरतीची वयोमर्यादा २३ करण्याचा सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत
तारीख-१७ जून २०२२
कोरोना काळामुळे आधीच लष्करभरती रखडल्याने यंदा मोठ्या प्रमाणात ती होणे अपेक्षित होते. तसा निर्णय देखील केेंद्र सरकारने घेतला. पंरतु, भरतीसाठी नुकत्याच घोषित करण्यात आलेल्या ‘अग्निपथ’ योजनेत आणखी सुधारणा करीत तरतुदींची आवश्यकत असल्याचे मत इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले.योजनेनूसार भरती झालेल्या तरुणांना चार वर्षांच्या सेवेनंतर सरकारी नोकरीमध्ये सामावून घेत त्यांचे पुर्नवसन करण्यात यावे. विविध सरकारी विभाग, मंत्रालय तसेच कार्यालयांमध्ये त्यांना नोकर्या द्याव्यात, अशी आग्रही मागणी पाटील यांच्यावतीने करण्यात आली आहे.
यासंबधी लवकरच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेणार असून संघटनेच्या वतीने त्यांना निवेदन सादर करण्यात येईल, असे पाटील म्हणाले. केंद्र सरकारने यंदा लष्कर भरतीची वयोमर्यादा २१ वरून २३ पर्यंत वाढवल्याच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले आहे. पंरतु, या योजनेला देशभरातील तरुणांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आंदोलन सुरू केल्याने त्यांच्या विरोधाचा विचार देखील केंद्राने केला पाहिजे,असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
लष्करात शॉर्ट सर्विस कमीशन अंतर्गत जवळपास १० ते १२ वर्षांची सेवा द्यावी लागते. शिवाय अंतर्गत भरतीमध्ये देखील या जवानांना संधी मिळते.पंरतु, अग्निपथ योजनेमुळे दर चार वर्षांनी ७५% युवकांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जाईल, ही बाब अत्यंत अन्यायकारक आहे.केवळ चार वर्ष सर्विस केल्यानंतर हे सर्व जवान बेघर होतील.लष्करात भरती होण्यासाठी लाखो तरुण दरवर्षी मेहनत घेतात. प्रशिक्षण आणि रजा मिळून कुठलीही सेवा चार वर्षांची कशी असू शकते? असा सवाल देखील पाटील यांनी उपस्थित केला. केवळ तीन वर्षांचे प्रशिक्षण घेवून अग्निवीर देशाची सेवा कसे करू शकतात? असा सवाल उपस्थित करीत पाटील यांनी या योजनेवर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. केंद्राची ही योजना म्हणजे गोरगरीब, बेरोजगार तसेच ग्रामीण भागातील तरुणांची घोर थट्टा असल्याचे मत त्यांनी यानिमित्ताने व्यक्त केले.
