कटाक्ष: कोरोनाचा कहर आणि साईड इफेक्ट्स! जयंत माईणकर
देशात कोरोनाचा कहर सुरू होऊन गेल्या एक वर्षात या साथीच्या रोगाने मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांची संख्या दोन लाखाच्या आसपास पोचत आहे. त्यातील जवळपास ६०,००० (एक तृतीयांश) महाराष्ट्रातील आहेत. देशातील सुमारे पावणे दोन कोटी लोकांना आतापर्यंत कोरोनाची लागण झाली असून त्यातील अंदाजे ४० लाख (एक चतुर्थांश) महाराष्ट्रातील आहेत. देशाची ही अवस्था मुख्यत्वे कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर केंद्र सरकारने दूरदृष्टी न दाखविल्याने झाली आहे. कोरोनावरील लस, ऑक्सिजन, औषधे यांचं उत्पादन वाढवुन त्याचा साठा करण्याकडे लक्ष न देता
आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात आपलं नाव मोठं करण्याकरता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अनेक देशांना या गोष्टी निर्यात करण्याचा अदूरदर्शी विचार अमलात आणला.
अर्थात नोटबंदीसारखी ‘घोडचूक’ करणार्या सरकारकडून अशा चुका होणं साहजिकच आहे. पण भारतीय मध्यमवर्गीय जनतेने लॉकडाउन शिथिल झाल्यानंतर ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी या काळात ज्या पद्धतीने प्रवास केला त्याचा परिणाम दुसऱ्या लाटेत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कोरोना बाधितांची संख्या वाढण्यात झाला. पण या दोन्ही घटनांना माझ्या दृष्टीने केंद्र सरकारची जबाबदार आहे. केंद्र सरकारने जर दूरदृष्टी दाखवत आधीच ऑक्सिजन, लस आणि औषधे यांचा साठा करून निर्यात थांबवली असती आणि आणि त्याचबरोबर लॉकडाउन शिथिल न करता मध्यमवर्गीयांना बाहेर फिरण्याची परवानगी दिली नसती तर कोरोनाबाधितांची संख्या एवढया मोठ्या प्रमाणात वाढली नसती. पण जी दूरदृष्टी राहूल गांधींकडे दिसते तिचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या पक्षाकडे संपूर्ण अभाव आहे हे सात वर्षांच्या अनुभवानंतर भारतीय जनतेला कळून चुकलं आहे. कोरोनाविषयी सावधगिरीचा इशारा, औषधांची निर्यात थांबविण्याचा इशारा देण्यात ज्यांना पप्पू म्हणून मोदींपासून सर्व भाजपची नेते मंडळी हिणवतात असे राहुल गांधीच आघाडीवर होते ही वस्तुस्थिती आहे.मात्र त्यावेळी भाजपची नेतेमंडळी नमस्ते ट्रम्प म्हणत अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचं अहमदाबादमध्ये स्वागत करण्यात आणि तथाकथित रित्या २५ कोटी रुपयांच्या बदल्यात मध्य प्रदेशात काँग्रेसच्या २२ आमदारांचे राजीनामे घेऊन शिवराजसिंह चौहान यांचा शपथविधी करण्यात व्यस्त होते. गेले वर्षभर कोरोनामुळे भारतीय आरोग्य व्यवस्था कोलमडली तसेच त्याचे साईड इफेक्ट्स अर्थात भयंकर परिणामातून भारतीय जनता जात आहे. गेल्या वर्षी कोरोनामुळे दहावीचा भूगोलाचा पेपर न घेता मुलांना मार्क्स दिले गेले तर यावर्षी CBSE आणि महाराष्ट्र राज्य शालांत परीक्षा मंडळाने दहावीची परीक्षा रद्द करण म्हणजे कोरोनामुळे झालेल्या साईड इफेक्ट्सपैकी इतक्यात झालेला एक महत्त्वाचा परिणाम! अगदी नर्सरीपासून पदव्युत्तर शिक्षण गेले वर्षभर ऑनलाइन सुरू आहे. लॅपटॉप, टॅबलेट, स्मार्टफोन अशा सुविधा आपल्या मुलांना देऊ शकतील अशा श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीय घरातील मुलांनी झोपेत असतानाच ‘Good morning teacher’ म्हणत क्लासेस अटेंड करण्याची सवय लावली. पण इथेही पुन्हा कनिष्ठ मध्यमवर्ग आणि गरीब वर्गाचे हाल झाले. लॉकडाउनमुळे आधीच नोकऱ्या गमावलेल्या किंवा पगार कमी झालेल्या या पालकांच्याकडे मुलांना शिक्षणासाठी आवश्यक ते लॅपटॉप, स्मार्टफोन, इंटरनेट देण्याइतपतही पैसे नाहीत. कारण जर या गोष्टींवर खर्च केला तर त्यांच्या घरात खायला पैसे नसतील ही वस्तुस्थिती आहे. मला इथे शेतकरी नेते स्व शरद जोशी यांच एक निरीक्षण आठवत. ते नेहमी म्हणत देशात India आणि भारत असे दोन देश असून India पुढारलेला असून मागासलेला भारत शहरी भागात झोपडपट्टीमध्ये आणि ग्रामीण भागात आपल्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा या आशेवर जगत राहतो. आज सुविधा नसलेली मुले भारतात तर सर्व सुविधा असलेली मुले India त शिकत आहेत असं वाटत. महाराष्ट्रात खाजगी महाविद्यालये गेली ३५ वर्षे भरमसाठ फी आकारून जोरात सुरू होती. मात्र कोरोना आल्यापासून खाजगी शिक्षण संस्थांतील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाला कोरोनरुपी ग्रहण लागलेलं दिसत आहे. आर्थिक परिस्थिती नसलेले अनेक पालक पोटाला चिमटे काढून प्रसंगी कर्ज काढून आपल्या मुलांना खाजगी महाविद्यालयात प्रवेश द्यायचे. पण कोरोना काळात ही संख्या एकदम रोडावली. हाही एक कोरोना इफेक्ट! कोरोनामुळेच सामान्य जनतेच्या हेही लक्षात आल की धार्मिक स्थळांपेक्षा हॉस्पिटल्सची गरज जास्त आहे. आणि ही जाणीव सामान्य जनतेला तेव्हा होत आहे जेव्हा केंद्रात ‘मंदिर वही बनायेगे’ ही घोषणा देत आणि रक्ताचे पाट वाहवत सत्तेवर आलेला पक्ष आहे. लॉकडाउनच्या काळात सर्वच धार्मिक स्थळ बंद होती. कोरोनासारख्या साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी’ ‘देव” ही अमूर्त संकल्पना नव्हे तर wheel to whatspp अशी लक्षणीय प्रगती करणार विज्ञानच फायदेशीर ठरत ही वस्तुस्थिती जनतेला हळूहळू उमजत आहे! चार्ल्स डार्विनच्या survival of the fittest (बलिष्ठ अतिजीवितता) या सिद्धांतानुसार! आज कोरोनाने फिल्म इंडस्ट्री जवळपास बंद पडली आहे . मोठमोठी मल्टिलेक्स थिएटर्स बंद पडली आहेत.social
Distancing राखतच सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अमलात आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. वृत्तपत्र सृष्टीवर तर कोरोनाचा चांगलाच प्रभाव पडलेला आहे. वृत्तपत्रांनी आपल्या एडिशन्स, पाने कमी करून वृत्तपत्र सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थात त्यातही देशोन्नती सारखी काही वृत्तपत्र आपलं अस्तित्व टिकवून आहेत.
कोरोनामुळे लॉकडाउनची परिस्थिती असतानाही कुंभ मेळा मात्र आयोजित केल्या गेला आणि शेकडो लोकांना कोरोनाची लागण झाली.आता अशा प्रकारचे धार्मिक कार्यक्रम टाळणं आवश्यक आहे. पण धर्माच्या आणि देवाच्या नावावरच निवडून आलेल्या सध्याच्या सरकारला हे कोण सांगणार?
या परिस्थितीत न्याय व्यवस्था क्रियाशील होऊ लागली आहे. अर्थात ही चांगली गोष्ट आहे. सुप्रीम कोर्ट दिल्लीत काय नियोजन केले आहे याची माहिती मागू लागले आहे . भिक मागा , उसने आणा चोरी करा पण दिल्लीला ऑक्सिजन द्या असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले तर केंद्राने महाराष्ट्राचा ऑक्सिजन पुरवठा कमी करून महाराष्ट्राला संकटाच्या वेळी लाथाडायचा प्रयत्न केला आहे अस म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने भिलाई प्लॅन्टमधून महाराष्ट्राला पूर्वीच्याच प्रमाणात ऑक्सिजन पुरवठा करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले.
कोलकाता हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला तुम्ही कोरोनाची हाताळणी कशी करत आहात ते विचारले आहे .
‘ हम करे सो कायदा’ या पद्धतीने कार्यकारी मंडळ (पंतप्रधान) आपल्याबरोबर कायदेमंडळाला वागवत असताना लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ न्यायपालिका कोरोनाकाळात जनाताभिमुख भूमिका घेऊन उभी राहात आहे ही निश्चितच चांगली गोष्ट आहे.
लोकशाहीच्या चौथा स्तंभ माध्यम. या स्तंभातील एक मोठा भाग जरी भाजपच्या कच्छपी लागलेला असला तरीही सर्वच माध्यम भाजपला विकल्या गेली आहेत हा आरोप मी मान्य करणार नाही.अनेक माध्यम आपली सरकारविरोधी मत बिनदिक्कतपणे व्यक्त करतात.अर्थातच ते त्याचे परिणामही भोगतात.
भारतचीआरोग्य व्यवस्थाच नाही सर्वच व्यवस्था कोलमडल्यात जमा आहेत अशा बातम्या ब्रिटिश वृत्तपत्रे देत आहेत . भक्तांनो आता तरी तुमचे डोळे उघडतील?तूर्तास इतकेच!
