राजुरा महावितरण उपविभागीय कार्यालया अंतर्गत भ्रष्टाचाराचा काळाबाजार
राजुरा, अमोल राऊत : महावितरण कंपनीच्या वतीने ग्राहकाच्या सोईसाठी अनेक योजना राबवल्या जातात. जसे नविन लाईन टाकणे, नविन ट्रान्सफॉर्मर बसविणे, ऐबि स्विच बसविणे डिस्ट्रीब्युशन बॉक्स बसविणे, (hvds) हाय व्होल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या योजने अंतर्गत अर्ज करणार्या शेतकर्याला स्वतंत्र ट्रान्सफॉर्मर देणे व त्या ट्रान्सफॉर्मर वरती ऐबि स्विच देणे हे बंधनकारक असते. परंतू राजुरा येथील उपविभागीय अधिकारी व संबधित कंत्राटदार यानी मिळून प्रत्येक ट्रान्स्फॉर्मर वरती ऐबि स्विच (अलटरनेटिंग ब्रेकर स्विच) बसविल्या गेले आहे का याची चौकशी करावी? कारण या कामात मोठा आर्थिक घोटाळा झाला,असा अदांज काही सामाजिक संघटने कडुन होताना दिसतो.
कृषी बिल वाटप न करताच, कंत्राटदार यांच्या तर्फे बिलाची ऊचल _ कृषी विज बिल हे वर्षातून ४ वेळा ग्राहकांना देणे बंधनकारक आहे. याचेही बिल वाटपाचे कंत्राट दिलेले असते. राजुरा उपविभागीय कार्यालया अंतर्गत कृषि ग्राहक ४००० ते ४५०० असून प्रति बिल ४-५ रु या दराने कंत्राट दाराला कंत्राट देण्यात येते. पण उपविभागीय अधिकारी यांच्या संगनमताने बिले वाटप करण्यातच येत नाही. आणि कित्येक वर्षापासून असेच चालू आहे;त्यामुळे या प्रकरणाची सुध्दा चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी हि ग्राहकाकडून होत आहे.
शेतपंपाचे मीटरचे रीडिंग न घेता भरमसाठ अंदाजे बिल पाठवुन शेतकर्यांची फसवणुक. शेतपंपाचे रीडिंग घेण्याचे कत्रांट हे कंत्राटदाराला देण्यात येते. रीडिंग हि वर्षातुन चार(4)दा घेणे बंधनकारक आहे. परंतु कोणत्याही शेतपंपाचे रीडिंग न घेता अदांजे व चुकिचे विज देयक ग्राहकाला पाठवण्यात येते. त्यामुळे शेतकर्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे व तसे बिल उचलून संबधित उपविभागीय अधिकारी व कंत्राटदार आपसात वाटणी करतात.
(ipds) इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्किम या योजने अंतर्गत (ddf) डेडीकेटेड डिस्ट्रीब्युशन फॅसिलिटी 1.3 परसेंट सुपर विजन या योजनेचा उपविभागीय अधिकारी लोहे यांचा गैरफायदा व भ्रष्टाचार, या योजने अंतर्गत शहरात व गाव पाड्यात वाढीव पोलचे कामे करून विज पोहचवणे हा उद्देश आहे. तसे याही कामाचे कंत्राट देऊन कामे केली जाते. यामध्ये मेंटेनन्स सुद्धा, म्हणजे दुरुस्तीचे कामे सुद्धा करण्यात येते. यात राजुरात व काही ग्रामीण भागात विज चोरीचे प्रमाण कमी व्हावे म्हणून कंपनी तर्फे बंच केबल टाकणे हा उद्देश आहे. पंरतु आपल्या वैयक्तिक लाभासाठी नको तिथे बंच केबल टाकून काही पोल हटविण्यात आले. त्यामुळे महावितरण कंपनीला आथिर्क नुकसान झालेले दिसून येते. उपविभागीय अधिकारी यांच्या हेतूपुरस्सर ऐका जागचे दुसर्या जागी व एखाद्या मोठ्या व्यापाऱ्याला त्यांच्या लाभासाठी अश्या योजनेचा गैरफायदा झालेला राजुरा उपविभागीय कार्यालयात लोहे यांच्या कडून झालेला दिसतो. या सर्व प्रकरणांची महावितरण कंपनीने चौकशी करून संबंधित अधिकारी यांच्यावर कडक कारवाई करून त्वरीत त्यांचे निलंबन करण्यात यावे अशी मागणी राजुर्यातील नागरीक करीत आहेत.
तसे ते ६-७ वर्षापासून एकाच ठिकाणी कार्यरत आहेत, तेव्हा कोणाच्या आशीर्वादाने?हा ही प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे?लोहे हे मागील ३-४ वर्ष राजुरात ज्युनिअर इंजिनिअर म्हणुन कार्यरत होते आणि २००९ – २०१२ या वर्षी वरोरा येथे इन्फ्रा ज्युनिअर इंजिनिअर म्हणुन कार्यरत होते. व आता ७ वर्षा पासुन उपविभागीय अधिकारी म्हणून राजुरा येथे कार्यरत आहेत. म्हणजे त्यांच्या शासकीय सेवेचा विचार केल्यास ते चंद्रपूर जिल्हा सोडून इतरत्र कुठेही नौकरी केली नाही त्यामुळे कुठे तरी पाणी मुरतय अशी चर्चा ही नागरिकात बोलतांना दिसत आहे.
