आम्ही बासष्ट.. आमचे बासष्ट !

आम्ही बासष्ट.. आमचे बासष्ट !

वेगळ्या विदर्भाचे आंदोलन अनेक वर्षापासून सुरू आहे. भाऊ जांबुवंतराव धोटे यांच्या नेतृत्वात एकेकाळी या आंदोलनाला झंझावाताचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. काही चुका झाल्यात आणि झंझावात शांत झाला. आता त्या वादळाची उरली सुरली हवा भरून फुगे उडवणे सुरू असते. तथापि जे लोक खरंच वेगळ्या विदर्भाच्या वेडाने झपाटले असतील, त्यांना शुभेच्छा दिल्याच पाहिजेत. त्यांची मागणी रास्त आहे, याबद्दल संशय नाही. तसेही सत्तेचे विकेंद्रीकरण संतुलित विकासासाठी आवश्यक असते.

विदर्भवादी आंदोलनाला प्रस्थापित पक्षांचे नेते फारसे गांभीर्याने घेत नाहीत. त्याला जबाबदार खुद्द या चळवळीतील नेते आहेत. अर्थात् त्यातील काही नेते वैयक्तिक जीवनात प्रामाणिक असलेत, तरीही त्यांच्या राजकीय निष्ठा मात्र सदैव तरंगणाऱ्या राहिल्या आहेत. संशयास्पद राहिलेल्या आहेत. युती एकासोबत आणि मतदान मात्र दुसऱ्यालाच, अशा प्रकारचं चारित्र्य अलिकडच्या विदर्भवादी चळवळीचं आहे. (असले बैदफैली राजकारण करून हे लोक काय मिळवतात माहीत नाही.) मग लोक यांच्यावर विश्वास तरी कसे ठेवणार ? कशासाठी ठेवणार ? नेतेच चळवळीशी इमानदार नसतील तर चळवळीला तरी काय अर्थ उरतो ?

विदर्भात काही वर्षांपूर्वी विदर्भवाद्यांनी जनमत चाचणी घेतली होती. एका एका जिल्ह्यात तिला पाच/पाच – सात/सात लाख मते मिळाल्याचे दावे करण्यात आले होते. ते खोटे होते, असे समजण्याचेही कारण नाही. मी स्वतः विदर्भाच्या बाजूने मतदान केले होते. पण असल्या मतांना तसा काहीही अर्थ नसतो. नागपुरात देखील विदर्भाच्या बाजूने ६/७ लाख मते मिळाली होती. त्यानंतर आलेल्या निवडणुकीत विदर्भविर भाऊ जांबुवंतराव धोटे स्वतः लोकसभेला उभे होते. ते तर प्रचंड बहुमताने निवडून यायला हवे होते. प्रचाराची गरज देखील पडायला नको होती. पण त्यांची अवस्था काय झाली ?

भाऊंनी निवडणुकीचा फॉर्म भरला. पण कुणीही त्यांच्या मदतीला आले नाहीत. निराश होऊन भाऊंनी पत्रकार परिषद घेतली आणि जाहीर निवेदन केले की, ’मी विदर्भाच्या प्रश्नावर निवडणूक लढतो आहे. माझे योगदान जनतेला माहीत आहे. पण माझ्याकडे पैसा नाही. अजून मदत करायला कुणीही समोर आलेले नाहीत. मी आणखी दोन दिवस वाट पाहणार. जर मदतीसाठी कुणीही पुढे आले नाही, तर फॉर्म मागे घेण्याशिवाय पर्याय नाही’. आणि शोकांतिका अशी की त्यांना फॉर्म वापस घ्यावा लागला. आर्थिक मदत करायला कोणताही विदर्भवादी नेता, उद्योजक, व्यापारी तर आला नाहीच पण कार्यकर्ते देखील फिरकले नाहीत. मग हे विदर्भाचे सात लाख समर्थक कुठे गेले असतील? तेव्हा विदर्भाच्या बाजूने मतदान करण्याचा आव आणणारी माणसे नेमकी कोण होती ?

समजा, या सात लाख लोकापैकी दोन लाख लोक जरी भाऊंच्या मागे उभे राहिले असते आणि स्वतःच्या खिशातून फक्त दहा रुपये त्यांना निवडणूक निधी म्हणून दिले असते, तरी २० लाख रुपये दोन दिवसात जमा झाले असते. त्यांचे पाहून इतरही लोक भाऊंच्या बाजूने उभे राहिले असते. शिवाय हे २० लाख रुपये खर्च करण्याची गरज पण पडली नसती. प्रत्येकाच्या घरातले आणखी एक एक जरी धरले तरी यांचीच चार लाख मते झाली असती. भाऊ तसेच निवडून आले असते आणि विदर्भाच्या लढ्याला धार आली असती. पण सर्वात मोठ्या विदर्भवादी नेत्याच्या बाबतीतच जे लोक सोबत रहात नसतील, त्यांना विदर्भवादी कोणत्या आधारावर म्हणायचे? विदर्भाच्या चळवळीचे नेते त्यावेळी नेमके कुणाच्या गोठ्यात बांधले गेले होते ?

जे हाल विदर्भाच्या चळवळीचे आहेत, तेच हाल ओबीसी चळवळीचे देखील आहेत. ओबीसींची एकूण संख्या ५२ टक्के असली, विविध पक्षांचे ओबीसी सेल असले, ओबीसीसाठी काम करणाऱ्या शेकडो लहान मोठ्या संघटना कार्यरत असल्या, मोठमोठे मेळावे – संमेलने होत असली, तरीही त्याला राजकीय पक्ष आणि नेते फारसे गांभीर्याने घेत नाहीत. जे पक्ष मुळात ओबीसी आरक्षण किंवा जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधात आहेत, त्यांचेच नेते जर या संमेलनाचे प्रमुख पाहुणे असतील, तर काय बोलावे ? त्यांना बोलवणाऱ्या संघटनांची वैचारिक दिवाळखोरी तरी समजावी लागेल किंवा ती संघटनाच छुपी ओबीसी विरोधक आहे, असा त्याचा स्पष्ट अर्थ घ्यावा लागेल. इकडे कितीही मेळावे घेतले, तरी मतदान मात्र ओबीसीविरोधी पक्षांनाच केले जात असेल, तर मग आंदोलनाचा नेमका उद्देश काय ? उपयोग काय ? अशा दुटप्पी संघटना आणि अवसानघातकी नेते त्यांच्यावर लोकांनी कसा विश्वास ठेवायचा.

विदर्भावर अन्याय झाला, तसाच ओबीसीवर देखील अन्याय झाला, याबद्दल संशय नाही. ओबीसींची संख्या ५२ टक्के आहे. तरीही त्यांची अवस्था गुलामासारखी आहे. हाडं चघळायला दिली की समाजाचा तथाकथित नेता समाजाला वाटेल त्या बाजारात विकून मोकळा होतो. ओबीसींची संख्या मोठी असली तरी समाजाची स्वतःची अशी स्वतंत्र व्होट बँक अस्तित्वात नाही. राजकीय दूरदृष्टी नसल्यामुळे तसा प्रयत्नही कुणी केला नाही.

विदर्भापुरते बोलायचे झाल्यास विदर्भात ओबीसी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. विदर्भात त्याची संख्या ६०/६५ टक्क्यांपर्यंत असू शकते. विदर्भाची लोकसंख्या साडे तीन कोटींच्या घरात आहे. अकरा जिल्हे आहेत. दहा लोकसभा आहेत, ६२ विधानसभा आहेत. राज्याच्या विधानसभेत २२ टक्के आमदार विदर्भातून निवडून जातात. ही संख्या छोटी नाही. या ६२ लोकांच्या भरवशावर बरेच काही होऊ शकते. पण त्यासाठी आधी एका ध्येयाने, एका ध्यासाने आणि इमानदारीने एकत्र आले पाहिजे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात विदर्भाचे महत्त्व वाढावे असे वाटत असेल, विदर्भाची उपेक्षा थांबावी असे वाटत असेल, तर विदर्भाच्या जनतेने एक झालेच पाहिजे. निदान ओबीसी संघटनांनी तरी आपला प्रामाणिकपणा सिद्ध करण्यासाठी विदर्भ पातळीवर एकत्र यायला हवे. निर्धार करायला हवा. ओबीसीविरोधी प्रस्थापित पक्षांची गुलामगिरी झुगारून द्यायला हवी. समाजाची दिशाभूल थांबवायला हवी. एकतर नेत्यांनी लाचारी सोडली पाहिजे किंवा ओबीसी समाजाने तरी अशा विकाऊ नेत्यांना स्वतःच हाकलून लावले पाहिजे. नवे नेतृत्व पुढे आले पाहिजे. प्रामाणिक, स्वाभिमानी आणि सभ्य युवकांनी किमान विदर्भाचे राजकारण आपल्या हातात घेतले पाहिजे. विदर्भातील ६२ जागांवर ६२ उमेदवार उभे करण्याची रणनीती आखली पाहिजे. संख्येच्या प्रमाणात सर्व सामाजिक घटकांना सामावून घेतले पाहिजे. ’गाव तिथे उद्योग – घर तिथे रोजगार’, ’मोफत शिक्षण – मोफत आरोग्य’, ’शंभर युवा – महाराष्ट्र नवा’, ’आमचा धर्म – कृषी धर्म, आमची संस्कृती कृषी संस्कृती’, ’समर्थ महिला, समर्थ समाज’, ’गतिशिल न्यायालये, पारदर्शी न्याय’ अशासारख्या विषयावर निश्चित भूमिका घ्यावी लागेल. प्रभावीपणे लोकजागर करावा लागेल. ’आम्ही बासष्ट.. आमचे बासष्ट..’ अशी नवी घोषणा बुलंद करावी लागेल. निष्ठेने, निर्धाराने पुढे जावे लागेल. पण त्यासाठी आधी गुलामगिरी सोडावी लागेल.

निवडणुका समोर आहेत. विदर्भातल्या ओबीसी जनतेला, युवकांना जर खरंच इतिहास घडवायचा असेल, तर विदर्भाच्या भरवश्यावर महाराष्ट्राचे राजकारण बदलता येऊ शकते. ओबिसिंनीही विचार करावा, विदर्भवाद्यांनीही विचार करावा आणि एकदा आरपारची लढाई होऊन जाऊ द्यावी. काय हरकत आहे..? विदर्भातील जनतेने आपल्या मनाशी खूणगाठ बांधून ठेवावी – ’आम्ही बासष्ट.. आमचे बासष्ट!’ विदर्भाच्या मुक्तीचा दुसरा मार्ग सध्यातरी दिसत नाही.
तूर्तास एवढेच..!

ज्ञानेश वाकुडकर,
अध्यक्ष
लोकजागर
संपर्क – 9822278988