जिल्ह्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांचा मुख्यालयाला “खो”
● ग्रामीण विकासाला खीळ ● प्रशासनातील वास्तव
कोठारी, राज जुनघरे
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात नौकरी करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक असताना बहुतांश कर्मचारी जिल्हा तथा तालुक्यातून ये-जा करीत मुख्यालयाला “खो” देत असल्याचा प्रकार दिसून येत आहे. यामुळे ग्रामविकासाला खीळ बसत असून ग्रामीणाना कामासाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याचा संतापजनक तितकाच जिल्ह्य प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना अंतर्मुख करणारे वास्तव आहे.
“सरकारी कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयाचे वावडे ,आदिवासी ग्रामीण भागात नोकरी नावडे” या सदराप्रमाणे चंद्रपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाची अवस्था झाली असून बहुतांश अधिकारी,कर्मचारी वेळकाढू धोरण अवलंबून नोकरी करीत आहेत.जिल्हा परिषदेचे शिक्षका पासून ते तलाठी,ग्रामसेवक सर्वच कर्मचारी जिल्हा व तालुक्यातून मुख्यालयाच्या आदेशाला केराच्या टोपलीत टाकून दररोज येजा करीत आहेत.तालुक्यात काम करणारे बहुतांश अधिकारी जिल्ह्यातून येणेजाने करीत असल्याने त्यांचा कित्ता इतर कर्मचारी गिरवत असल्याने त्याचा विपरीत परिणाम ग्रामीण भागातील कामकाजावर होत आहे.याकडे जिल्ह्यातील वरिष्ठ जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या गावी नसावे की त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष का ? करीत आहेत हा संशोधनाचा विषय आहे.
जिल्हा परिषदेचे शिक्षक ये जा करीत असल्याने शाळेच्या वेळा पाळल्या जात नाहीत.तालुक्यातील अनेक शिक्षकाचे जाणे येणे खाजगी वाहनावर अवलंबून आहे.त्याच प्रमाणे इतर कर्मचारीही तालुक्यातून,जिल्ह्यातून येजा करीत असल्याने ऐन कामाचे वेळी सर्वसामान्य जनतेला उपलब्ध होत नाहीत.कर्मचारी वाट्टेल तेव्हा गावात अवतरतात परंतू लोकांची कामे रेंगाळलेली असतांनाही कित्येक गावात त्यांचे दर्शनही घडत नाही.
शिक्षक, ग्रामसेवक आता गावातच राहणार?
केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविल्या जातात. त्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या वर्ग ३ च्या कर्मचाऱ्यांना आता ज्या गावात कामासाठी नियुक्ती केलेली आहे त्याच गावात राहणे बंधनकारक केलेले आहे.यामधून अनेकजण पळवाटा शोधत होते. त्यासाठी राज्य शासनाने आता ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत ठराव करने बंधनकारक केले आहे.या निर्णयामुळे जिल्यातील कर्मचाऱ्यांना आता जवळच्या शहराऐवजी त्याच गावात राहवे लागणार आहे.या निर्णयामुळे प्राथमिक ,पदविधर शिक्षक,मुख्याध्यापक,तलाठी,ग्रामसेवक,ग्राम विकास अधिकारीआरोग्य सेवक ,आरोग्य सहाय्यक यांना त्यांच्या नोकरीच्या ठिकाणीच राहावे लागणार आहे.या निर्णयामुळे पळवाटा शोधणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर चाप बसणार आहे.ग्रामीण भागातील सर्वांगीण विकासासाठी कर्मचारी गावात राहणे आवश्यक असल्याचे मुख्य उद्देश असल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.ग्रामीण भागात असलेल्या गावातील शाळांमध्ये शिक्षक खूप कमी प्रमाणात राहतात.चारचाकीने समूह करून शाळेत जातात.हे चित्र सर्वत्र आहे.शासनाच्या नवीन आदेशाने हे चित्र बदलणार की तसेच कायम राहणार येणारी वेळच ठरविणार आहे.
निर्णयाची कडक अंमलबजावणी व्हावी
शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांचे नियुक्ती ठिकाणी राहणे यापूर्वीच बंधनकारक करण्यात आले आहे.परंतु कर्मचारी त्याकडे नियोजनबद्धरित्या दुर्लक्षच करीत आले आहेत. या निर्णयाची कडक अंमलबजावणी केल्यास बदल घडुन येईल.परंतु अंमलबजावणी करणारे वरिष्ठ अधिकारी शासनाचे कर्मचारी असल्याने संगनमताने कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना सूट देतात.तसेच गावात नसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना गावचे सरपंच मुख्यालयी राहण्याचा दाखला देऊन त्याना मदत करतात. आता ग्रामसभेतून ठराव करणे बंधनकारक केले आहे.
