विरुर स्टेशन परिसरातील खांबाडा घाटामधून वाळूची तस्करी रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांची हतबलता..!
वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमुळे रस्त्यांची दुर्दशा
रस्त्यांसाठी लागणारा शासनाचा कोट्यवधींचा निधी पाण्यात
राजुरा : राजुरा तालुक्यातील विरुर स्टेशन परिसरातील खांबाडा या क्षेत्रातील नदी पात्रातून अनेक वर्षभरापासुन मोठ्या प्रमाणात वाळूची तस्करी होत आहे.वाळू उपशामुळे येथील स्थानिकांच्या शेतीसह व मासेमारी करणाऱ्यांचे भरून न येणारे नुकसान होत आहे. तसेच परिसरातील रस्त्यांची दुरावस्था झाली आहे. ग्रामीण भागातील रस्यावर कोटयावधी निधी खर्च केला जातो पण या अवैध वाळू वाहतुकीमुळे वर्षे भरातच रस्ते खराब होऊन जातात. निवडून दिलेले लोक प्रतिनिधी रस्त्यासाठी कोटयावधी निधी आणून ही तो खड्यातच जात आहे.म्हणूनच लोकप्रतीधी यांनी याचे चिंतन करणे गरजेचे आहे. वाळू उपसा होत असलेल्या हद्दीच्या ठिकाणी वैमनस्यातून काही ठिकाणी खून होण्याची घटना घडली आहे तर या बाबत आवाज उठवणाऱ्या पत्रकारांवर देखील प्राणघातक हल्ला सुद्धा झाला आहे. असे होऊनही अवैध वाळू उपसा थांबला नाही. याबाबत अनेक वेळा येथील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी संबंधित विभागांकडे तक्रार दाखल केली, त्याचप्रमाणे वृत्त पत्रात बातम्या प्रकाशित होऊन सुद्धा कारवाई करण्यात दिरंगाई का होते…? ज्या कारवाया झाल्या त्या ठरवून झाल्यासारखी परीस्थीती आहे. यामुळे यात मोठ्या अर्थपूर्ण तडजोडी होत असल्याची चर्चा वर्तवल्या जात आहे.
याबाबत महसुल, पोलिस व वनअधिकारी एकमेकांकडे कारवाई करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची मागणी करीत आहे. प्रशासनाच्या या हतबलतेमुळे वाळु माफिया अधिक फोफावले आहेत. यामुळे आगामी काळात गावा गावात गुंडशाही उदयास येण्याचा धोकाही निर्मान झाला आहे. याबाबात आता जिल्हा स्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच लक्ष घालण्याची गरज आहे.
“शेतकरी व ग्रामस्थां कडून अनेकदा तहसीलदारांकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. परंतू प्रशासन कोणतेही दखल घेत नाही व पोलीस ही कारवाई करत नाही याचे आश्चर्य वाटते.”
परिवहन विभागही डोळे असुन आंधळ्याची भूमिक घेऊन बसले आहे. यामुळे गावा गावातील एकत्र आलेल्या वाळुमाफियांनी पैशाच्या व मनगटाच्या बळावर बेसुमार वाळुची चोरी करत आहेत. यामुळे अनेक वाळू माफियांचे पेव फुटले असून त्यांचा हा गोरख धंदा रात्रो पाळीला जोमात सुरू आहे. वन विभागांसह महसूल व पोलिस विभागकडूनच या उपशाला छुपा पाठींबा असल्यामुळे वाळू वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होत आहे अशी जनमानसात सर्चा आहे. यामुळेच की काय अनेक वाळू माफिया उदयास आले आहेत. गावातील रस्त्यांवर वाळूच्या वाहनांची सतत वर्दळ असल्याने अनेक गावातील रस्ते तसेच शेतकर्‍यांच्या शेतातील पाईपलाईन व मासेमारी करणाऱ्या लोंकाचे नुकसान होत आहे. एकीकडे शासन वाळूमाफियांना मोका लावण्याची भाषा करत आहे. मात्र विरूर स्टेशन विभागात महसुलसह, वनविभाग अधिकारी, परिवहन विभागाचे अधिकारी व पोलिस वाळू माफियांना मोकळीक देत असल्याचे विदारक चित्र पाहायला मिळत आहे. या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणा मुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. सर्वसामान्य ग्रामस्थांनाही याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. याबाबत आता लोक प्रतिनीधी आणि जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांनीच लक्ष घालण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
