अखेर कुसुंबी चे वादग्रस्त माणिकगड सिमेंट कंपनी जमीन फेरफार रद्द
उपविभागीय अधिकारी यांचे आदेश
कोरपना : माणिकगड सिमेंट कंपनीचा जमिनीचा वाद गेल्या दहा वर्षापासून संघर्ष सुरू असून यापूर्वी 2013 मध्ये आदिवासी मूळ मालकाचे नाव असताना तत्कालीन तहसीलदार पुप्पलवार यांनी शासनाचे कोणतेही आदेश नसताना सातबारामध्ये इतर अधिकारा नोंदीत माणिक गड चे नाव नोंदविले हा वाद असताना या बाबतचा अनेक आक्षेप व तक्रारी असताना या बाबीकडे दुर्लक्ष करून तहसीलदार बेडसे पाटील यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे उल्लंघन करीत मोजा कुसुंबी येथील 24 शेतकऱ्यांची 62. 6 2 हेक्ट जमीन फेरफार क्रमांक 247 नुसार माणिकगड सिमेंट ऐवजी अल्ट्राटेक सिमेंट च्या नावाने नोंद घेतली होती याबाबत मूळनिवासी शेतकऱ्यांना 9 / १२ नोटीस किंवा पूर्वसूचना न देता नायब तहसीलदार किंवा मंडल अधिकारी यांच्या अभिप्राय न घेता नायब तहसीलदार यांनी कंपनी कायद्याचा आधार घेत कंपनीच्या पत्रावरून 3 फेब्रुवारी 2O२१ 21 ला उपरोक्त कुसुंबी येथील जमिनीचे फेरफार अल्ट्राटेक सिमेंट च्या नावाने नोंद केली होती सदर कारवाई करण्यापूर्वी त्यांना सत्याग्रह संघटनेने डिसेंबर 2020 व जानेवारी 16 ला फेरफार घेण्यास आक्षेप सादर केला होता मात्र या बाबीकडे दुर्लक्ष तहसीलदार यांनी अधिकाराचा दुरुपयोग करीत 24 आदिवासींना बेदखल करण्याचा प्रयत्न केला व फसवणूक झाल्याने त्यांना सत्याग्रह संघटनेचे आबिद अली तलाठी विनोद खोब्रागडे शंकर आत्राम इत्यादींनी राजस्व मामला क्रमांक ३३- O६व११ उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे अपील दाखल करून फेरफार रद्द करण्याची मागणी केली होती उपरोक्त प्रकरणाची सुनावणी व पडताळणी करून उपविभागीय अधिकारी यांनी कलम 247 दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून तत्कालीन तहसीलदार बेडसे पाटील यांनी घेतलेला फेरफार रद्द करून सातबारावरील नोंदी रद्द करण्याचा आदेश पारित करून अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनी चे नाव वगळण्याचे आदेश दिले आहे तसेच यापूर्वीसुद्धा घेण्यात आलेले फेरफार क्रमांक 230 रद्द करण्यासाठी नव्याने अपील दाखल केल्या जाणार आहे यामुळे खळबळ माजली असून अवैध उत्खनन तसेच चुनखडीचे वाहतूक थांबवण्याचा इशारा आदिवासी यांनी दिला आहे यावेळी आबिद अली यांची प्रतिक्रिया घेतली असता सदर प्रकरणात सत्याचा विजय झाल्याचे तसेच आदिवासी यांची बेकायदेशीर 14 शेतकऱ्यांचा जमीन बळकावल्याचा सुद्धा निकाल आदिवासींना न्याय देणारी ठरेल असे आशा व्यक्त केली.
