कटाक्ष:महामहिम राष्ट्रपतींची ‘कर’ मल्लिनाथी! जयंत माईणकर
भारताचे १४वे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आपल्या ‘कर’ मल्लिनाथी मुळे सध्या फार चर्चेत आहेत. आपले वेतन महिन्याला ५ लाख रुपये आहे पण त्यातील पावणे तीन लाख रुपये कर म्हणून कापून घेतले जातात. माझ्याकडे जेवढे पैसे उरतात त्या पेक्षा अधिक कमाई अधिकारी, शिक्षक लोक करतात अशी मल्लिनाथीही या महान व्यक्तीनी केली. देशाच्या विकासासाठी नागरिकांनी नियमित कर भरण्याचे आवाहन करताना त्यांनी हे ‘वादग्रस्त’ विधान केले.
पण आपल्याहुन जास्त कमाई जे अधिकारी, शिक्षक करतात त्यांना आपल्याइतक्या सोयी, सुविधा मिळत नाहीत हे मात्र ते सांगायला विसरले.
सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर कॅबिनेट सचिवचा पगार २.५ लाख प्रति महिना आणि केंद्र सरकारी सचिवचा पगार २.२५ लाख प्रति महिना झाला. पण राष्ट्रपतीचा पगार मात्र १.५ एवढाच राहिला. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचारी असलेल्या कॅबिनेट सचिवाचे वेतन हे राष्ट्रपतीच्या वेतनापेक्षा १ लाखाने अधिक झाले. राष्ट्रपती पदाच्या प्रतिष्ठेकरिता हे चुकीचे होते.
ह्यातून मार्ग काढण्यासाठी राष्ट्राच्या सर्वोच्च व्यक्तीच्या पगारात ७ व्या वेतन आयोगानुसार २०० पटीने वाढ करण्यात आली आहे.
ज्यानंतर राष्ट्रपतीचा पगार हा १.५ लाखावरून ५ लाख प्रति महिना एवढा झाला. तर उपराष्ट्रपतीच्या पगारात देखील वाद करण्यात आली आहे. उपराष्ट्रपतीचा आधीचा पगार १.२५ लाख प्रति महिना एवढा होता तो आता ३.५ लाख प्रति महिना करण्यात आला आहे.
दरम्यान, राष्ट्रपतींच्या पगाराविषयीच्या
विधानानंतर सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली. राष्ट्रपतींच्या वेतनावर कधीपासून कर लागू व्हायला लागला, असा सवाल काहींनी उपस्थित केला. अनेकांनी राष्ट्रपतींच्या वेतनासंबंधीचे नियम-कायदे सांगण्यास सुरुवात केली. राष्ट्रपतींचं वेतन तर करमुक्त असतं याकडेही अनेकांनी लक्ष वेधलं. राष्ट्रपतींच्या वेतनावर कर आकारला जात असेल असं काही वेळासाठी गृहित धरलं तरीही सध्याची कर रचना पाहता, करांचे टप्पे लक्षात घेता राष्ट्रपतींच्या वेतनातून तितकी रक्कम कापलीच जाऊ शकत नाही, जितकी रक्कम कररुपात कापली जात असल्याचा दावा राष्ट्रपती करत आहेत, इथंपर्यंतचं गणित अनेकांनी केलं. ही रक्कम मुश्किलीने दीड लाख असू शकते, हेही सांगितले.
राष्ट्रपतीना मिळणाऱ्या इतर सुविधा इतक्या आकर्षक असतात की त्याचा उल्लेख केल्याशिवाय राहवत नाही.
त्यांना राहण्यासाठी देशातील सर्वात मोठा राष्ट्रपती आवास दिला जातो. हा राष्ट्रपती आवास राजधानी दिल्ली येथे 5 एकर क्षेत्रात पसरला आहे. राष्ट्रपती भवन (पूर्वीचे व्हायसरॉय हाऊस) हे नवी दिल्लीतील राजपथाच्या पश्चिमेस स्थित असलेले भारताच्या राष्ट्रपतींचे अधिकृत निवासस्थान आहे. राष्ट्रपती भवन म्हणजे फक्त ३४० खोल्या असलेल्या मुख्य इमार)तीचा उल्लेख होऊ शकतो, ज्यामध्ये राष्ट्रपतींचे अधिकृत निवासस्थान तसेच ज्यात रिसेप्शन हॉल, अतिथी खोल्या आणि कार्यालये देखील आहेत किंवा या इमारतीबरोबरच तिथे असलेल्या संपूर्ण १३० हेक्टर (३२० एकर) जागेलासुद्धा राष्ट्रपती भवन म्हटले जाऊ शकते. यात विस्तीर्ण राष्ट्रपती गार्डन (मोगल गार्डन)[१], अनेक बागा, अंगरक्षक आणि कर्मचार्‍यांची घरे, तबेले, इतर कार्यालये आणि इतर सुविधांचा समावेश आहे. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने हे जगातील सर्वांत मोठे राष्ट्रप्रमुखांचे निवासस्थान आहे. याव्यतिरिक्त राष्ट्रपतींच्या संपुर्ण परिवाराला सर्वोत्कृष्ट वैद्यकीय सेवा तहहयात मिळते तसेच इतरही अनेक सुविधा मिळतात. राष्ट्रपतींच्या जवळ 25 कारचा एक ताफा असतो. या ताफ्याच्या मध्यभागी त्यांची कार चालते. जेव्हा प्रणब मुखर्जी हे राष्ट्रपती होते तेव्हा त्यांच्यासाठी मर्सिडीज बेंज एस 600 वापरण्यात आली होती. राष्ट्रपती भवनच्या डागडुजीसाठी वार्षिक 30 कोटी रुपये इतके बजेट ठेवले जाते. राष्ट्रपतीला खाणे-पिणे, नोकर-चाकर, इत्यादी सर्व सुविधा पुरवल्या जातात. यावर भारत सरकार वर्षाला २२.५ कोटी रुपये खर्च करते.
क्षणापुरत राष्ट्रपतीना पावणेतीन लाख रुपये कर द्यावा लागतो हे जरी मान्य केलं तरिणीतर मिळणाऱ्या सुविधांच काय? या सुविधा पगाराहून कितीतरी पटीने जास्त आहेत. त्यामुळे या सुविधा असताना तथाकथित कर दिल्यानंतरही भरपूर किंवा सर्वच रक्कम शिल्लक राहू शकते.
मला याबाबतीत एक आय ए एस ऑफिसरच वाक्य आठवत. या ऑफीसरनी खाजगी क्षेत्रात उच्च पदस्थाना मिळणाऱ्या पगाराची तुलना आय ए एस ऑफिसरशी करताना नेमकं त्यांना मिळणाऱ्या विविध सवलतींवर बोट ठेवलं होतं. आणि सवलतींचा हिशोब केल्यास आय ए एस ऑफिसरचा पगार खाजगी क्षेत्रातील उच्च पदास्थाइतकाच किंवा त्याहून जास्त असतो. आय ए एस ऑफिसर सुज्ञ म्हणावा. त्यानी आपल्या पगाराची खाजगी क्षेत्रातील पगाराशी तुलना करताना अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या बंगल्यापासून सर्व सुविधांची किंमत लावली. राष्ट्रपतीना मिळणाऱ्या सर्व सवलती, सुविधा यांचा हिशोब ठेवल्यास राष्ट्रपतींचा पगार सध्याच्या पगारापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त दिसेल.
लोकांनी कर दिला पाहिजे. कारण त्या करावरच देशाची अर्थव्यवस्था अवलंबून असते.पण तो आग्रह करण्यासाठी स्वतःच्या सवलती न सांगता केवळ पगाराची आणि कर रक्कम सांगण्याची गरज काय?
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद कानपूर दौऱ्यावर असताना मोठ्या प्रमाणात सुरुक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. राष्ट्रपतींच्या या दौऱ्यामुळे शहरात अनेक ठिकाणी वाहतुकींच्या रस्त्यांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. यामुळे झालेल्या ट्रॅफिक जॅम मध्ये ऍम्ब्युलन्स मधून हॉस्पिटलमध्ये निघालेल्या एका महिलेचा रुग्णालयात २० मिनिटे उशिरा पोचल्याने मृत्यू झाला.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी याप्रकरणी शोक व्यक्त केला तर
कानपूर पोलिसांनी दिलगिरी व्यक्त करत या प्रकरणी पोलीस उपनिरीक्षक आणि तीन हेड कॉन्स्टेबलना निलंबित केले आहे. व्ही व्ही आय पी आपल्या भेटींमुळे सामान्य माणसांच्या नित्य व्यवहारात बाधा येणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. मला याबाबतीत शरद पवारांची माझ्या बरोबरची एक आठवण सांगावीशी वाटते. पवारांच्या अतिशय जवळच्या पत्रकार कंपूमधला मी नाही. मात्र मध्यंतरी अहमदाबादला असताना पवारांच्या बरोबर कारमधून फिरण्याचा प्रसंग आला होता. वेळ सायंकाळी सहाची होती. पवार तेव्हा लोकसभेत विरोधी पक्षनेते होते. अहमदाबादच्या रस्त्यावर संध्याकाळी वाहनांची गर्दी होती. पवारांच्या गाडीच्या ड्रायव्हरने सायरन वाजवायला सुरुवात केली.पण पवारांनी ही वेळ लोकांची घरी जायची असल्याने सायरन वाजवू नको अस सांगितले. आज वाढत्या गर्दीला विचारात घेता सर्व व्ही व्ही आय पी नी गर्दी टाळण्यासाठी हाच मार्ग अवलंबिला पाहिजे.
तूर्तास इतकेच!
