मांडवी गावात आदिवासी कोलाम समाजातील आठ नागरिकांणा वनाचे व्यक्तिगत वणपट्टे अधिकार दिले.
IMPACT 24 news
तालुका प्रतिनिधी
पुरुषोत्तम गेडाम
यवतमाळ / झरी जामणीवन अधिकार अधिनियम हा
भारतातील पर्यावरणाचे शाश्वत व्यवस्थापन व स्थानिक लोकसमुहांचे नैसर्गिक साधन संपत्तीवर अधिकार विषयक कायद्यांपैकी एक आहे. याचे अधिकृत नाव अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्क मान्‍य करणे) अधिनियम २००६ व नियम २००८, २०१२ असे आहे.[१]५० टक्के पेक्षा जास्त भूभाग जिथे जंगलाने व्याप्त आहे व १५ ते २० टक्के इतक्या अत्यल्प भूभागावर मागास पध्दतीने केली जाणारी शेती आहे अशा जिल्ह्यांतील लोकांची उपजिवीका परंपरेने व यापुढेही वनावरच अवलंबून असणार आहे. अशा वननिवासी समाजांना अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वन हक्क मान्यता) अधिनियम -२००६ अंतर्गत सामूहिक वन हक्काच्या माध्यमातून वनाचे व्यक्तिगत व सामुहिक अधिकार दिले गेले आहेत.
सहाय्यक जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांच्या हस्ते मौजा मांडवी येथील आदिमांना वनजमीन (पट्टे) वितरित झरी-जामणी
मांडवा या गावातील ऐकुन ८ आदीवासी व्यक्तीना वण हक्क पट्टे अमंलबजावणी अंतर्गत दिनांक २४ जून, २०२१ रोजी उपविभागीय स्तरीय वनहक्क समिती केळापूर अंतर्गत मौजे मांडवा येथील वैयक्तीक वनहक्क धाराकांना विवेक जॉनसन, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी,केळापूर यांच्या हस्ते वन जमिनीचे (पट्टे) वितरीत करण्यात आले.पट्टे वाटपात आदिवासी कोलाम जमातील ८ व्यक्तीना महादू आत्राम,तुकाराम आत्राम,चिनू आत्राम,रामा आत्राम,लिंबा आत्राम,वासुदेव आत्राम,महादेव आत्राम,सुरेश आत्राम,यांना पट्टे वाटप करण्यात आले.
या वेळी मांडवा गावातील प्रथम नागरिक सरपंच गंगाधर आत्राम व गावातील ग्राम पंचायत सदस्य व नागरिक उपस्थित होते.
