पात्र लाभार्थी घरकुल पासून वंचित, ग्रामपंचायत प्रशासना विरोधात लाभार्थ्यांत असंतोष
दोषींवर कारवाई करून घरकुलाचे लाभ देण्याची परितक्ता लाभार्थीची मागणी
राजुरा, ४ मार्च : बेघर जनतेला डोक्यावर स्वतःचे हक्काचे छत असावे, यासाठी शासन स्तरावरून घरकुल योजना राबविण्यात येते. मात्र या आशादायी योजनेविषयी गरीब, मजूर, गरजू लाभार्थ्यांच्या पदरी निराशाच पडत असल्याचे बोलके चित्र राजुरा पंचायत समिती अंतर्गत दिसून आले आहे.
ग्रामपंचायत स्तरावर शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषांच्या आधारे गावातील गरजू लाभार्थ्यांची प्राधान्यक्रम यादी ठरविण्यात येते. या प्राधान्यक्रम यादीनुसार घरकुल मिळण्याची ग्रामीण जनतेच्या मनात आशा असते. मात्र पाचगाव ग्रामपंचायत येथे निकषानुसार बनविलेल्या यादीला डावलून मनमर्जिने घरकुल लाभार्थी निवड आर्थिक लभापोटी केल्याची संतापजनक बाब पुढे आली आहे. यामुळे ग्रामपंचायत प्रशासनावर कारवाई करून गरजू लाभार्थीला घरकुल मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पाचगाव ग्रामपंचायत येथील रहिवासी मंदा शंकर चौधरी या परीतक्ता असून गेल्या बारा वर्षांपासून भाड्याच्या खोलीत आपली उपजीविका मजुरी करून करत आहेत. मोदी आवास योजना सन २०२३-२४ प्राधान्यक्रम यादीनुसार दुसरा क्रमांक असतानाही त्यांचे नाव वगळून त्यांच्या ऐवजी दुसऱ्या सधन व्यक्तीस घरकुलाचा लाभ ग्रामपंचायत प्रशासनाने केवळ तोकड्या आर्थिक रकमेसाठी दिला आहे.
सदर महिलेच्या नमुना ८ वरील मालमत्तेचा पंचनामा करून घरकुल लाभासाठी पात्र करण्यात आले. पात्र यादीनुसार दुसरा क्रमांक होता. घरकुल योजनेची फाईल बनविण्यासाठी ग्रामपंचायत शिपाई रामा यादव आळे यांनी आपल्याकडून रुपये ५०० घेतल्याचा आरोप सदर महिलेने संवर्ग विकास अधिकारी राजुरा यांना केलेल्या विनंती अर्जात केला आहे. हा प्रकार अतिशय संतापजनक असून विधवा, अपंग, परीतक्ता यासह मजूर, गरीब व गरजू लाभार्थी शासकीय योजनांपासून कसा लांब ठेवल्या जातो याचे जिवंत उदाहरण आहे.
सदर प्रकरणाची गांभीर्याने चौकशी करून दोषींवर कार्यवाही करावी व मला घरकुलाचा लाभ द्यावा, अशी मागणी महिलेने केली असून अन्यथा या अन्याया विरोधात पंचायत समिती राजुरा समोर उपोषणाला बसणार असल्याचेही अर्जात म्हटले आहे. गरजू लाभार्थी शासकीय योजनांपासून वंचित राहणार नाही यासाठी वरिष्ठांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे असून यावर काय कर्यवाही केली जाईल याकडे लक्ष लागले आहे.
