आदिवासी बांधवांना खावटी योजना तात्काळ द्या! रॅायल गोंडवाना आदिवासी विकास युवा संघ नागपुरच्या शिष्टमंडळाने दिले आदिवासी विकास मंत्री यांना निवेदन

0
765

आदिवासी बांधवांना खावटी योजना तात्काळ द्या! रॅायल गोंडवाना आदिवासी विकास युवा संघ नागपुरच्या शिष्टमंडळाने दिले आदिवासी विकास मंत्री यांना निवेदन

प्रतिनिधी प्रवीण मेश्राम

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने घोषित केलेल्या खावटी योजनेच्या अनुदानाची रक्कम महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीच्या (आदिवासी) बांधवांच्या थेट खात्यामधे तात्काळ जमा करणेबाबत मा श्री रविंद्र ठाकरे जिल्हाधिकारी नागपुर यांच्या मार्फत मा के सी पाडवी आदिवासी विकास मंत्री यांना निवेदन देण्यात आले.

देशात कोरोनाच्या प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी २२ मार्च २०२० पासुन टाळेबंदी लागू करण्यात आली होती. या काळात सर्व कामे बंद असल्याने हातावर पोट असणाऱ्या, कसाबसा उदरनिर्वाह करण्याऱ्या अनुसुचित जमातीच्या(आदिवासी) कुटुंबांच्या रोजगाराच्या प्रश्न निर्माण झाला होता. या आपत्कालीन परिस्तिथित तातडिची मदत म्हणुन १९७८ पासुन सुरु झालेली, पण २०१३-१४ पासुन बंद असलेली खावटी योजना पुनर्जीवित करण्यात आली. मात्र टाळेबंदी संपुन दुसऱ्या टाळेबंदीची सुरुवात झाली असुन सुद्धा अनुसूचित जमातीतील (आदिवासी) नागरिकांना खावटी अनुदाना पासुन वंचित ठेवण्यात आल आहे. लॅाकडाऊनच्या काळात कामे बंद असल्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या (आदिवासी) कुटुंबीयासमोर बेरोजगारीच्या प्रश्न निर्माण झाला आहे. आदिवासी कुटुंबाची उपासमार होऊ नये म्हणुन आदिवासी विकास विभागाने खावटी देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने घेतला होता. १ मे रोजी आदिवासी विकास मंत्री के सी पाडवी यांनी खावटी देण्याची घोषणा केली होती. ९ सप्टेंबर रोजी त्यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित झाला. खावटी अनुदान योजने अंतर्गत आदिवासी कुटुंबांना ४ हजार रुपये अनुदान वर्षभरासाठी देण्यात येणार होते. यात २ हजार रूपये रोख व २ हजार रूपये वस्तुंच्या रुपात मिळणार होते. त्यासाठी ४८६ कोटी रुपयांची तरतुदीस मान्यता देण्यात आली होती. नंतर सरकारने वस्तु स्वरुपात मदत न देता संपूर्ण खावटीची रक्कम रोख स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेतला. शासन आदिवासींच्या बाबतीत गंभीर नसल्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीला एवढा काळ लोटुनही आता पर्यंत नागरीकांना लाभ मीळाला नाही. शासनाचे या विषयाची बाब लक्षात घेता तात्काळ खावटी अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या थेट खात्याला जमा करण्यात यावी अन्यथा संघटन व समाज बांधवा तर्फे शासनाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल अशे निवेदन जिल्हाधिकारी मार्फत देण्यात आले. शिष्टमंडळात संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आकाश मडावी, स्वप्निल वलके, निलेश धुर्वे, प्रशांत वरठी, देव मरसकोल्हे आदी पदाधिकारी उपस्तिथ होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here