कटाक्ष:अर्थमंत्र्यांची डुलकी! जयंत माईणकर
गेल्या शतकाच्या सत्तरीच्या दशकात नाशिकमधून अमृत नावाच मासिक किंवा त्या काळातील मराठीतील कॉफी टेबल मॅगझीन निघत असे. माझे वडील स्व. प्रा. पां शं माईणकर त्यात नियमित लिहीत असत. घरी अमृतचा अंक नियमित असायचा. वडिलांचे वैचारिक लेख मी आधीच वाचलेले असत. मी आकर्षित झालो ते या मासिकातील ‘उपसंपादकांच्या डुलक्या’ या सदराकडे!उपसंपादकाच्या नजरचुकीने वाक्यातील एखादा शब्द चुकीचा झाल्यास अर्थाचा किती अनर्थ होऊ शकतो हे सप्रमाण दाखवून देणार हे सदर! उदाहरणार्थ सुवासिनींनी नामदार गडकरीना आ (ओ) वाळले , अशा चुका दाखविणारे आणि गालातल्या गालात हसायला लावणारे हे सदर!
पुढे मी इंग्रजी पत्रकारितेत आलो आणि पिटीआय सारख्या मोठ्या वृत्तसंस्थेत नोकरीला लागलो. वृत्तसंस्थेत रिपोर्टिंग करताना मला पहिला धडा देण्यात आला, जर तुझ्या हाताने एका शब्दाची जरी चूक झाली तरीही वृत्तसंस्थेकडून बातम्या घेणारे सर्व वृत्तपत्र, टी व्ही, रेडिओ ती चूक रिपीट करतील. स्व.अरुण साधूंच्या बरोबरीने ज्यांनी मला मार्गदर्शन केलं ते अनंतराव कुलकर्णीनी. ते तर यु एन आय चे चीफ रिपोर्टर होते. त्यांनी तर आपण मुलाखत घ्यायला जाणाऱ्या व्यक्तीच्या नावाच स्पेलिंगसुद्धा विचारावं अस सांगितलं. आपल्या विधानाच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी बाळासाहेब ठाकरे आपल्या नावाच स्पेलिंग Thackeray अस करतात तर इतर ठाकरे Thakare करतात हा फरक दाखवून दिला. मी आज जवळपास बत्तीस वर्षे पत्रकारीतेत काम करत आहे. माझ्या हातून कधीही अशी चूक झाली नाही.कारण अशी चूक घडण म्हणजे नोकरीवरील गंडांतराला निमंत्रण देणं.
बातम्या देताना आम्ही सर्वस्वी अवलंबून असतो आमच्याकडे येणाऱ्या पत्रकांवर. या सरकारी अथवा खाजगी पत्रकातसुद्धा अशी एखादी चूक दिसू शकते. पण गेल्या आठवड्यात तर कमाल झाली. कांदा लसूण न खाणाऱ्या आणि अर्थातच त्यामुळे त्यांच्या भाववाढीची फारशी ‘झळ’ न बसणाऱ्या भारताच्या ‘सुविद्य’ अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या हाताखालून अल्पबचत योजनांचे व्याजाचे दर कमी करणार एक पत्रक सचिव राजकुमार पनवर यांच्या स्वाक्षरीने देशभर वितरीत करण्यात आलं. आणि २४ तासाहून कमी वेळात हे पत्रक नजरचुकीने वितरीत केल्याचा दावा करत मागेही घेतलं गेलं. लिहिल्या जाणारा प्रत्येक शब्द तावून सुलाखून घेण्याच्या परंपरेत तयार झालेल्या मला अख्ख सरकारी पत्रक ‘नजरचुकीने’ निघालं हे पचनी पडत नव्हतं. अर्थमंत्र्यांपासून माहिती आणि जनसंपर्क खात्यातील उपसंपादकांपर्यंत सर्वांचीच नजरचुक एकाच वेळी कशी होईल? मला पडलेला बाळबोध प्रश्न! बरे या प्रश्नाच उत्तर कोण देईल? नरेंद्र मोदी तर सात वर्षात पत्रकारांशी न बोललेले आणि पुढील तीन वर्षात न बोलणारे लोकोत्तर (?) पंतप्रधान! तर प्रकाश जावडेकर रजनीकांत याना मिळालेलं दादासाहेब फाळके पारितोषिक आणि तामिळनाडू विधानसभा निवडणुक यांच्या एकत्र टायमिंग विषयी ‘योग्य’ प्रश्न विचारला असता नीट प्रश्न विचारण्याची सल्ला पत्रकारांना देतात. तर बजेट मांडताना सतत दोन तास बोलून थकून अखेर खाली बसणाऱ्या निर्मला सीतारामन यांचं भाषण मनमोहन सिंग यांच्यासारखे महान अर्थतज्ञ समजू शकले नाहीत तिथे आमच्यासारखे तर किस झाडकी पत्ती! पण अवघ्या २४ तासात अस काय घडलं की व्याजाचे दर पूर्ववत झाले. त्याचा संबंध पाच राज्यातील आणि मुख्यत्वे बंगाल विधानसभा निवडणुकीशी तर नाही? भारतातील नोकरी करणारा एक मोठा वर्ग, निवृत्ती वेतन घेणारे आपली गुंतवणूक पोस्ट अथवा भविष्य निर्वाह निधीत करतात. भारतातील ही गुंतवणूक ११ लाख कोटींच्या आसपास आहे तर बँकांतील १४७ कोटींच्या आसपास. ठेवींवरील व्याजदर कमी केल्यास उद्योगपती पैसे उद्योगात गुंतवतात त्यामुळे रोजगार वाढतो, हे एक साध अर्थशास्त्र! पण त्यासाठी बँकांमधील ठेवींवरील व्याज कमी न करता सामान्य माणसांच्या अल्पबचतीचा विचार का करायचा? नेहमीप्रमाणे मोदींच्या आवडत्या उद्योगपतीना इथेही सवलत आणि अगदी सामान्य माणसाच्या खिशात व्याजाच्या रूपाने जाणाऱ्या रुपयाला मात्र कात्री लावायचा ‘ जिझिया’ स्टाईल प्रयत्न. पण अनिर्बंध हुकूमशाहीला लोकशाहीच रोकू शकते. आपण सत्तेवर येण्याची सुतराम शक्यता नसलेल्या पाचही राज्यात आपला ‘परफॉर्मन्स’ अधिक खराब होऊ शकतो याची संघ भाजप परिवारातील वैचारिक मंथन करणाऱ्या ‘समितीला’ किंवा सरळ शब्दात ‘थिंक टॅंक’ला जाणीव झाल्याने असेल पण २४ तासात हे परिपत्रक मागे घेतल्या गेलं. जणु व्याजदर कमी करण्याच परिपत्रक जारी करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यापासून माहिती खात्यातील उपसंपादकांपर्यंत सर्वांना तथाकथित रित्या डुलकी लागली होती आणि पाच राज्यातील निवडणुकांवर होणाऱ्या परिणामांची जाणीव होऊन केंद्रीय नेतृत्वाने सर्वांना जागे करून हे परिपत्रक मागे घेण्यास भाग पाडले.
पण हे पत्रक तीन मे नंतर पुन्हा केव्हाही जारी होऊ शकत.हे संपूर्ण आर्थिक वर्ष सामान्य मध्यमवर्ग अल्पबचत ठेवींवरील व्याजदर कधीही कमी होऊ शकतात या दडपणाखाली वावरतील ही वस्तुस्थिती आहे.
डाव्यांची (कम्युनिस्ट) स्वतः ची आर्थिक नीती असते तशीच उजव्यांची (भाजप)आर्थिक नीती ते सावरकर -गोळवलकर यांच्या लिखाणात शोधतात. ‘We the nationhood’ या गोळवलकर लिखित पुस्तकात तथाकथित रित्या असा उल्लेख आहे की पैसा केवळ मोजक्या उद्योगपतींच्या हातात असावा. सामान्य माणसाला आर्थिक दृष्टीने इतकं जखडून ठेवाव की ते जिवंत आहेत यातच समाधान मानतील.नोटबंदी, जीएसटी आणि व्याजदर कमी करण्याच पत्रक हे सामान्य माणसाला आर्थिक दृष्ट्या अधिकाधिक परावलंबी करण्याचाच एक प्रयत्न होता हे कोणीही मान्य करतील. सध्या ज्या पद्धतीने केवळ अंबानी बंधू आणि अडाणी या उद्योगपतींचा बोलबाला आहे तो पाहता गोळवलकरांचं याही बाबतीतील विधान संपूर्णपणे अमलात येत असल्याच दिसतं.एकूण काय, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या डुलकीने असेल, देश मात्र खडबडून जागे झाला आहे. आणि त्याचे परिणाम दिसतील ही अपेक्षा! तूर्तास इतकेच!
