विरोधी संचालकांचे आरोप खोटे व राजकीय द्वेषातून : सभापती विकास देवाळकर
राजुरा, १५ डिसें. :- कृषी उत्पन्न बाजार समिती राजुरा मध्ये कार्यकारी मंडळाची मासिक सभा दिनांक २ डिसेंबर ला पार पडली. सभेच्या नोटीस सोबत रीतसर माहे ऑक्टोंबर २०२३ चा मासिक खर्च जोडून देण्यात आला होता. सभा सुरू असताना जमा खर्चाची संपूर्ण बिले सभेसमोर दाखवून वाचन करण्यात आले. सदर सभेत जमा खर्चावर चर्चा करण्यात आली. सदर सभेत एकूण १७ सदस्य उपस्थित होते. त्यापैकी १३ सदस्यांनी संपूर्ण जमा खर्चास मंजुरी दिली. व ४ सदस्यांनी रुपये १७८७६१ चे खर्चाच्या बिलास नामंजूर असल्याबाबत आपले मत नोंदविन्यास कळविले. त्याप्रमाणे त्यांचे मत ठरावामध्ये नोंदविण्यात आले. व सभेतील उर्वरित विषयावर चर्चा झाल्यानंतर सभा संपविण्यात आली.
शेतमाल खरेदी हंगाम सन २०२३-२४ सुरू असल्याने मार्केट यार्डमध्ये विद्युत व्यवस्था, पाण्याची व्यवस्था, साफसफाई, जाहिरात देणे, न्यायालयीन कामाकरीता पुणे येथे जाण्या – येण्यासाठी वाहन खर्च इत्यादी खर्च झालेला आहे. तसेच समितीने शेतमाल हंगामापुरते तात्पुरत्या स्वरूपात हंगामी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केलेली आहे. या बाजार समितीचे उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न समितीचे सभापती विकास देवाळकर व सर्व संचालक करीत आहे. सभेत संपूर्ण प्रक्रिया त्यांच्या उपस्थितीत पारदर्शकतेने पार पडली आहे. परंतु विरोधी संचालक दिलीप देठे यांनी समिती विरोधात आपले मांडलेले मत हे खोटे व राजकीय द्वेषातून असल्याचे दिसून येते.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती राजुरा क्या मासिक सभेत सर्व संचालकांच्या उपस्थितीत खुली चर्चा झाली. सर्वांना जमा – खर्चाची बिले दाखवून १७ पैकी १३ संचालकांच्या रीतसर मंजुरी ने निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये विविध विषयांवर चर्चा व निर्णय घेण्यात आले. मात्र विरोधी संचालक राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन खोटे आरोप करीत आहे. विरोधकांनी बिनबुडाचे आरोप करण्यापेक्षा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उत्पन्न कसे वाढेल व शेतकऱ्यांचे हित कसे होईल यासाठी सहकार्य करावे अशी प्रतिक्रिया कृषी उत्पन्न बाजार समिती राजुराचे सभापती विकास देवाळकर यांनी पत्रकातून दिली आहे.
सभापतींनी आपल्या कालखंडातील मे २०२३ पासून आजपर्यंत आठ महिन्याच्या कालावधीत शेतकरी बांधवांना कोणता व कसा फायदा झाला. शेतकरी वर्गासाठी कोणते नवीन धोरणे आखली. सभापतींनी १३ संचालक आपल्या बाजूने असल्याचे सांगितले. यामुळे तेरा संचालक कोऱ्या कागदावर (बिलावर) सभापतींच्या बाजूने मंजुरी देतात असे जाहीर स्पष्ट होताना दिसून येत आहे. सदर सभेत सादर केलेली बिले/देयके जीएसटी विना व बोगस असल्याची प्रतिक्रिया सभापतींनी आरोपांवर खुलासा करताना प्रसिद्ध केलेल्या पत्रका वर कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक दिलीप देठे यांनी impact24news ला दिली.