बल्लारपूर साझा क्रमांक 17 चे तलाठी रोहितसिंग चव्हाण यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे विभागीय आयुक्त यांचे जिल्हाधिकारी यांना निर्देश
बल्लारपूर : वाटपात मिळालेल्या आदिवासी जमीनीच्या प्रकरणात तलाठी रोहितसिंग चव्हाण यांनी खोडतोड केल्याच्या गंभीर तक्रारीवर सखोल चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याचे विभागीय आयुक्त नागपूर यांचे जिल्हाधिकारी यांना निर्देश दिल्याचे पत्र युवा स्वाभिमान पार्टी बल्लारपूर च्या विधानसभा महिला आघाडी अध्यक्षा प्रिया झांबरे यांना नुकतेच प्राप्त झाले.
१२ जुन २०२२ ला दिलेल्या तक्रार अर्ज नुसार आदिवासीना वाटपात मिळालेल्या सर्वे नंबर ३१/९३, सर्वे नंबर ३१/११६ अशा इतर आदिवासी जमीनिच्या दस्तावेजावरील आदिवासी कलम ३६, विना वाटप ची रक्कम भरता, विना परवानगी ने भु-धारी जमीन भु स्वामी मध्ये रुपान्तर करणार्या तलाठी रोहितसिंग चव्हाण बाबत युवा स्वाभिमान पक्षाच्या वतीने विभागीय आयुक्त माधुरी खोडे महोदय यांना दिली असता गंभीर बाब असल्याने जिल्हाधिकारी यांना तात्काळ चौकशी करावी असे निर्देश दिले. त्याची एक प्रत युवा स्वाभिमान पक्षाच्या बल्लारपुर विधानसभा महिला आघाडी अध्यक्ष प्रिया झांबरे यांचे माहीती करीता पाठविले आहे. परंतु मागील दोन महिन्यापासुन तहसिल कार्यांलयात वारंवार तक्रारी देऊन देखील तहसिलदार संजय राईंचवार यांचे कडुन केलेल्या कार्यवाही संबधीत कोणतीही प्रत पाठविण्यात आली नाही. प्रिया झांबरे आवश्यक असलेले कागदपत्रे लेखी स्वरुपात पक्ष देऊन सुद्धा माहिती देण्यास टाळाटाळ करतात. ‘आज या, उद्या या’ असे कारणे बल्लारपुर तहसील कार्यालयातील कर्मचारी सांगत असतात. यावरुन असे समजते की तहसिलदार हे निष्क्रिय कर्मचार्यांना पाठीशी घालतात.
बल्लारपुर तहसील कार्यालयातील कर्मचारी कार्यालयीन वेळेवर शासनाच्या नियमाचे उलंघन करुन जनतेला त्रास देतात. वरिष्ठ अधिकारी यांना हि गंभीर बाब लक्षात आली. यामुळे अवघ्या चौदा दिवसात जिल्हाधिकारी यांना निर्देश देण्यात आले. संबधीत अर्जदारांच्या माहिती करीता पत्र पाठविन्यात आले. मग बल्लारपुर तहसील कार्यालयातील फाइल मध्ये २४ दिवस अर्ज धुळ खात आहे. अद्याप अर्जदारांनी मागीतलेली माहीती दिली नाही. उलटपक्षी निदर्शनास आणुन देणार्या अर्जदारास पोलीस तक्रार करण्याची धमकी देण्यात आली. यावरुन तहसिलदार संजय राईंचवार व तलाठी यांचे मधुर व गोडी गुलाबीचे संबध आहे असा आरोप होणे स्वाभाविक आहे.
विभागीय आयुक्त महोदय यांना सर्व कर्मचारी सारखे असावेत, कदाचीत त्या भेदभाव करत नसाव्यात, शासकीय अधिकारी असण्याचे शासनाप्रती आपले कर्तव्य बजावित असल्याचे या पत्रावरुन दिसुन येत आहे.
