अखेर कुंसुबीचे 24 आदिवासी बांधव थेट उच्च न्यायालयात…
न्याय व हक्कासाठी याचीका दाखल
जिवती (चंद्रपूर) : 36 वर्षांपासून मानीकगढ सिमेंट कंपन्या व जिल्हा प्रशासन आदिवासी बांधवावर अन्याय, अत्याचार करत होते. शासनाला बोगस अहवाल जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी नुकताच पाठविला होता.
हि माहिती दबंग तलाठी विनोद खोब्रागडे व सामाजिक कार्यकर्ते भारतभाऊ आत्राम यांना माहितीचा अधिकारात माहिती मिळताच तात्काळ उच्च न्यायालयात संबंधीत आदिवासी बांधवाना सोबत घेऊन उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
कंपन्या व जिल्हाधिकारी चंद्रपूर व ईतरावर फौजदारी गुन्हे अँट्रासिटीचा कलम 3(1)(5) नुसार दाखल करन्याची तसेच 25 लाख रुपये एकर प्रमाणे मोबदला, नौकरी व 36 वर्षांपासूनच्या नुकसान भरपाईची मागणी उच्च न्यायालयात आदिवासी बांधवांनी केली आहे. यापूर्वी दबंग तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी क्रिमीनल पीटीशन उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. नोटीस ईशु झाले होते. आता 24 आदिवासी बांधवांनी पीटीशन दाखल केली आहे.
प्रशासनात खुपमोठी खळबळ माजली आहे. विशेष म्हणजे 36 वर्षांपासून कुंसुबीच्या आदिवासीवर मानीकगढ सिमेंट कंपन्या अन्याय अत्याचार करीत असतानां चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनेक मंत्री, अनेक आमदार, अनेक खासदार, अनेक लोकप्रतिनिधी, आजवरचे जिल्हाधिकारी गप्प का…? असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडला आहे.
एक सामान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते भारतभाऊ आत्राम यांनी त्या 24 अन्यायग्रस्त आदिवासीना एकत्र करून उच्च न्यायालयात नेऊन याचिका दाखल केली. हिवाळी अधिवेशनात मंत्रालय मुंबईला आदिवासीना नेऊन अनेक मंत्री, अनेक आमदारांना भेटुन समस्या सांगितल्या.
सविस्तर वृत्त असे की, कुंसुबीच्या 24 आदिवासीची 63.62 हेआर अर्थात 150 एकर शेतजमीन आहे. 36 वर्षांपासून मानीकगढ सिमेंट कंपनी नियमबाह्य व बेकायदेशीर अवैध चुनखडीचे उत्खनन करीत आहे. आदिवासीना बेदखल केले आहे. कोनताही मोबदला दिला नाही. मात्र जिल्हाप्रशासन व लोकप्रतिनिधी मुकाट्याने 36 वर्षांपासून चुपचाप पाहत आहेत. आदिवासीवर अन्याय करून त्यांना वंचित करून त्यांच्या मालकी हक्कापासून बेदखल करण्यात आले आहे. यामुळे त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते आत्राम व तलाठी खोब्रागडे यांनी त्या अन्यायग्रस्त आदिवासी बांधव शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून अन्याग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्याचा मानस दाखविला आहे.
