जिल्ह्यातील भिसी व तळोधी बाळापूर अप्पर तहसीलदार कार्यालयातील रिक्त पदे त्वरित भरा : आमदार भांगडिया
चिमूर/अमोल राऊत
जिल्ह्यातील चिमूर विधानसभा क्षेत्रा अंतर्गत येणा-या चिमूर तालुक्यातील भिसी व नागभीड तालुक्यातील तळोधी(बाळापूर) येथे दिनांक १०/०८/२०१७ रोजीच्या महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र राज्य शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब २०१५/प्र. क्र.७१/म.१० मंत्रालय मुंबई -३२ अन्वये स्वतंत्र अप्पर तहसीलदार कार्यालये मंजूर करण्यात आली असून सदरहु कार्यालये स्वतंत्ररित्या कार्यान्वीत असतांना देखिल पद संख्या न भरल्यामुळे जनतेला अनेक अडचणीना सामाेरे जावे लागते.
चिमूर तालुक्यामध्ये सध्याच्या स्थितीत ९१ मोठ्या ग्रामपंचायती असून तालुक्यातील भिसी ही सर्वात मोठी बाजारपेठ गणल्या जाते. प्रशासकीय द्रुष्टीकाेणातुन व नागरिकांच्या सोयीसाठी नायब तहसीलदार पदाचे भिसी येथे अप्पर तहसीलदार कार्यालय स्थापित केले परंतु अल्प अधिकारी व कर्मचारी वर्गामुळे शासनाचे उदिष्ट सफल होतांना दिसत नसतांनाच मागील २ महिण्यापासून अप्पर तहसीलदार अन्यत्र नियुक्तीमुळे व अन्य कर्मचारी रिक्त असल्याने कार्यालय सुरू असूनही कामकाज नाममात्र आहे.त्यामुळे नागरिकांना तालुक्या मुख्यालयी प्रवास केल्याशिवाय पर्याय उरला नाही.
नागभीड तालुक्यातील तळोधी (बाळापूर) हे परिसरातील सर्वात मोठी शेतकरी बाजारपेठ! तालुक्यापासून अंतराने लांब व साधारण १७ ते २० हजार लोकसंख्येच्या ठिकाणी भौगोलिक दृष्ट्या नायब तहसीलदार कार्यालय स्थापित करण्यास योग्य असल्याने शासनाने स्वतंत्ररित्या तळोधी येथे अप्पर तहसीलदार कार्यालय निर्माण केले परंतु अद्यापही आवश्यक कामे पूर्णपणे होत नाहीत. तसेच अत्यल्प अधिकारी व कर्मचारी वर्गामुळे शासनाचे मागील ६ महिन्यापासून अप्पर तहसीलदार व अन्य कर्मचारी रिक्त असल्याने कार्यालयात म्हणावे तसे जनतेची कामे हाेत नाही हे कार्यालय फक्त नावापुरतेच झाले आहे.
कोविड १९परिस्थितीत भिसी व तळोधी येथील स्थापित कार्यालयात अधिकारी व कर्मचारी यांची रिक्त पदे व आवश्यक सोई सुविधांच्या अभावी तालुका मुख्यालयी
पायपीट होण्यामुळे नागरिकांत राज्य शासन व जिल्हा प्रशासनावर प्रचंड नाराजी व असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे त्यामुळे भिसी व तळोधी येथील अप्पर तहसीलदार कार्यालयातील रिक्त पदे तात्काळ भरावी अशी मागणी चिमूर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार किर्तीकुमार भांगडिया यांनी मंत्रालयाच्या मुख्य सचिवाकडे केली आहे या शिवाय विभागीय आयुक्त नागपूर,व जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना सुद्धा या मागणीचे एक निवेदन दिले आहे.
