कॉग्रेस भाजपा बहुजन आदिवासींचे शोषण करणारे पक्ष :-राजु झोडे
वंचित बहुजन आघाडीची मागणी
महाराष्ट्र राज्य सरकारने नवीन सात अनुसूचित जमाती तपासणी समित्यांची स्थापना केली. यापैकी चंद्रपूर, धुळे, गोंदिया या नवनिर्मित समित्यांची मुख्यालये सरकारने स्थलांतरित करून समित्यांच्या नावात बदल केले. शासनाच्या निर्णयानुसार अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय व इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्याकरिता जात वैधता प्रमाणपत्राची अत्यंत आवश्यकता असते. राज्यातील विविध जिल्ह्यात अनेक अनुसूचित जमाती जिल्हा मुख्यालयापासून कोसो दूर डोंगर, पहाडात दळणवळणाची सोय नसलेल्या ठिकाणी अतिदुर्गम भागात वास्तव्यास आहेत. अशा नागरिकांना शासकीय दाखले मिळवण्याचे काम फार जिकिरीचे असते. त्यातही शासकीय कार्यालय कोसो दूर असल्याने व जिल्ह्याचे ठिकाण दूर असल्याने नागरिकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांची ही गैरसोय दूर करण्याकरिता सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीत्याव्यतिरिक्त नवीन ७ समित्यांची पालघर, धुळे, वाशिम, किनवट, यवतमाळ, गोंदिया, चंद्रपूर स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली हा निर्णय स्वागतार्ह आहे.
परंतु शासन निर्णयानुसार या सात समित्यापैकी धुळे, गोंदिया व चंद्रपूर या तीन नवनिर्मित समित्यांचे मुख्यालय बदलून कोणतेही कारण नसताना इतरत्र स्थलांतरित करण्याचे ठरवले आहे ही मोठी दुर्दैवी बाब आहे.एकीकडे “शासन आपल्या दारी” म्हणून विकासाच्या नावाने दिंडोरा पिटायचा तर दुसरीकडे दुर्गम भागातील अनुसूचित जमातीच्या लोकांना योजनांचा लाभ घेण्याकरिता आवश्यक दाखल्यासाठी समित्यांची मुख्यालये दुसऱ्या जिल्ह्यात स्थलांतरित करून त्यांच्या अडचणीत वाढ करायचे हा डाव शासनामार्फत रचला जात आहे. सदर चे कार्यालय इतरत्र घालविल्यामुळे दुर्गम भागातील दुर्लभ गरीब आदिवासी जनता त्यांच्या हक्कापासून वंचित राहण्याचा धोका वाढणार आहे व त्यांचा विकास प्रत्यक्ष न होता कागदोपत्रीच राहणार यात शंका नाही.करिता शासन निर्णयानुसार धुळे, गोंदिया व चंद्रपूर या अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांचे नाव न बदलता त्यांचे मुख्यालय अधिसूचनेत ठरल्याप्रमाणेच धुळे, गोंदिया व चंद्रपूर येथे कायम ठेवून त्या परिसरातील अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना आर्थिक व मानसिक त्रासापासून वाचवावे याकरिता आदिवासी विकास मंत्री, मुख्यमंत्री, पालकमंत्री तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वंचित बहुजन आघाडी द्वारे कुशल मेश्राम, राजू झोडे, अरविंद सांदेकर, डॉ प्रविण गावतूरे, जयदिप खोब्रागडे, अरविंद यादव ,बंडू ढेगरे, लक्ष्मण बांगडे, मधु वानखेडे, जॉकिर खान यांच्या नेतृत्वात निवेदन देण्यात आले व मागणी करण्यात आली.
