शेतकऱ्यांच्या शेतीमाल दरातील तेजी केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यामुळे नाही. याची सरकारने दखल घ्यावी

0
600

अनंता वायसे हिंगणघाट तालुका प्रतिनिधी

शेतकऱ्यांच्या शेतीमाल दरातील तेजी केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यामुळे नाही.
याची सरकारने दखल घ्यावी

हिंगणघाट:- 20 जानेवारी 2021
शेतकऱ्यांच्या शेतीमाल दरातील तेजी सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यामुळे नाही याची सरकारने दखल घेण्याबाबत माजी आमदार प्रा.राजू तिमांडे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उपविभागीय अधिकारी मार्फत निवेदन देण्यात आले.
सोयाबीन,कापसाला खुल्या बाजाराची हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळत आहे. त्याचे कारण म्हणजे बुरशीजन्य व खोड किडीच्या प्रादुर्भावाने सोयाबीनच्या पिकावर काही भागात एकरी १ किलो उत्पन्न होऊ शकले नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी गुरे-ढोरे सोडून ट्रॅक्टरचा रोटावेटरने रब्बी पिकासाठी शेत तयार केले. तसेच कपाशीच्या पिकावर गुलाबी बोंड आळीने आक्रमण केल्यामुळे ते ही पीक हातातून जाऊन उत्पन्न खूप मोठ्या प्रमाणात घटले. त्यामुळे जागतिक बाजार पेठेत मागणीत वाढ झाली असून उत्पादन कमी झाले आहे. अर्थशास्त्राच्या सूत्रानुसार उत्पन्नात झालेले घट व बाजारपेठेत वाढलेली मागणी यामुळे शेतीमाल दरातील तेजी वाढली आहे.
केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या नवीन कृषी कायद्यामुळे शेतमालाच्या दरात वाढ झाली असे म्हणणे ही बाब खोटी आहे. ही देशातील शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न असून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा केंद्र सरकारचा डावा आहे.
यावर्षीच्या कापसाच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट झाल्यामुळे या आठवड्यात कापसाच्या भावात ५९९०/- रुपये पर्यंत वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारने सी.सी.आय मार्फत कापसाच्या हमीभाव जाहीर केले आहे. सीसीआय ने अनेक केंद्रावर कापूस खरेदी केले मात्र शेतकर्‍यांना ५ हजार ८०० रुपये प्रमाणे भाव मिळू शकला नाही सध्या सीसीआय कडे कापूस देणाऱ्या शेतकर्‍यांची संख्या कमी झालेली असून उत्पादनात घट झाली आहे.
सीसीआय ने सुरुवातीला शेतकऱ्यांकडून तपासाची खरेदी केली परंतु शेतकऱ्यांनी दिलेल्या खात्यात ती रक्कम जमा न करता कर्जाच्या दुसऱ्या खात्यात जमा करून पूर्ण रक्कम कापली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पैसे मिळू शकले नाही. उत्पादनात झालेली घट, दुष्काळाचा सामना करीत असलेल्या शेतकरी खूप मोठ्या संकटात सापडला असून कापसाच्या चुकारयाची रक्कम परत करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे सरकारने आदेश काढून शेतकऱ्यांची रक्कम त्यांच्या खात्यात वळती करून न्याय द्यावा तसेच नवीन कृषि कायदे केंद्र सरकारने परत घ्यावे अशी मागणी माजी आमदार प्रा.राजू तिमांडे यांच्यावतीने करण्यात आली.
सन 2019 च्या कालखंडात कोरोना च्या प्रादुर्भावाने काही काळासाठी कापसाची खरेदी बंद होती कालांतराने कापसाची खरेदी सुरू झाली. हिंगणघाट येथील कृषि उत्पन्न बाजार समिती मध्ये शेतकऱ्यांच्या कापसाला प्रति क्विंटल २२५९ रुपये भाव देऊन लूट केली. त्यावेळेस प्रशासन झोपी गेले होते. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे माजी आमदार प्रा.राजू तिमांडे यांनी हिंगणघाट येथील उपविभागीय कार्यालयासमोर उपोषण मांडून सरकारने दखल घ्यावी असे निवेदन दिले होते त्यावेळेस भारत सरकारचे माजी कृषिमंत्री खासदार शरद पवार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच पालकमंत्री सुनील केदार यांनी दखल घेऊन सी.सी.आयची कापूस खरेदी सरसकट सुरू करून शेतकऱ्यांना ५३२५ रुपये भाव मिळाला होता हे उल्लेखनीय.
मागणी लवकरात लवकर पूर्ण करावी असे निवेदनाद्वारे माजी आमदार प्रा.राजू तिमांडे यांनी केली आहे. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे हिंगणघाट विधानसभा अध्यक्ष संजय तपासे तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे हिंगणघाट तालुकाध्यक्ष विनोद वानखेडे उपस्थित होते.

प्रतिक्रिया- अर्थशास्त्राच्या सूत्रांनुसार उत्पन्नात झालेली घट व बाजारपेठेत वाढलेली मागणी त्यामुळे शेतीमाल दरातील तेजी वाढली आहे. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या नवीन कृषी कायद्यामुळे शेतीमालाच्या दरात वाढ झाली असे म्हणणे ही बाब खोटी आहे ही देशातील शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न असून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here