नागपूर / चक्रधर मेश्राम दि. 28/01/2023:-
बिहार राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ओबीसींची जात निहाय जनगणना करण्यात यावी यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे,तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांना मा. जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांचे मार्फत निवेदन पाठवण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, बिहार राज्यात जातनिहाय जनगणना सुरु आहे. जनगणनेच्या आकडेवारीचा राज्याच्या विकासासाठी मोठा उपयोग होणार आहे. महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची मागणी ओबिसी संघटनांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे. मात्र केंद्र सरकारचे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय यांनी लोकसभेत ओबसींची जातनिहाय जनगणना करणार नाही असे व्यक्तव्य व्यक्त केले आहे. त्यामुळे बिहार सरकारने आपल्या स्तरावर ओबीसींची जनगणना सुरू केली आहे. महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा बिहार सरकारप्रमाणे जातनिहाय जनगणना करावी. महाराष्ट्र सरकारने तसा ठराव ९ जानेवारी २०२० साली तत्कालीन सभापती नाना पटोले यांनी विधानसभेत मांडला होता. तो भाजपा , राष्ट्रवादी, शिवसेना , काँग्रेस सहित सर्व एकमताने विधानसभेत मंजूर केला होता. त्याचीच अंमलबजावणी शिंदे- फडणवीस सरकारने त्वरीत करावी. अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने महाराष्ट्र शासनाला केली आहे.
देशात शेवटची जात निहाय जनगणना १९३१ साली झाली होती. सदर
जातनिहाय जनगणना होऊन ९० वर्षे पूर्ण झाली आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांचीच जनगणना करण्याचे व बाकी धर्मावर आधारित सर्वांची एकत्रित जनगणना करण्याचे धोरण स्विकारले आहे. यातुन मागासवर्गीय, ओबीसी वंचित राहिले आहे. सन १९९४ साली केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला अनेकदा पटवून दिले. ५ मे २०१० ला संसदेत, संसद सदस्य लालू प्रसाद यादव, स्व.मुलायम सिंह यादव, स्व. शरदजी यादव ,स्व. गोपीनाथ मुंडे ,यांचेसह १०० खासदारांनी देशात ओबीसी जनगणना ठराव केला होता. त्यानुसार २०११ ते २०१६ या कालावधीत केंद्राने सामाजिक व आर्थिक जातगणना (SECC 2011) केली. मात्र त्याची आकडेवारी जाहीर केली नाही. दिनांक ३१आगस्ट २०१८ ला देशाचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी २०२१ ची राष्ट्रीय जनगणना जातनिहाय करण्याचे आश्वासन देशाला दिले होते. देशात सन २०२१ सालच्या नियमित जनगनणेचे काम अद्याप सुरू व्हायचे आहे. त्यात ही जातनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ सातत्याने करीत आहे.
तरी बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करून ओबीसी समाजाला न्याय द्यावा अशी विनंती महासंघाने महाराष्ट्र शासनाला केली आहे. निवेदन देताना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा शेषराव येलेकर, गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष दादाजी चूधरी, जिल्हा कार्याध्यक्ष विनायक बांदुरकर, उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, सचिव देवानंद कामडी, कोषाध्यक्ष डॉ. सुरेश लडके, जिल्हा संघटक सुरेश भांडेकर, चंद्रकांत शिवणकर , महिला जिल्हाध्यक्ष सौ संगीता नवघडे, महिला शहराध्यक्ष सोनाली पुण्यपवार, महिला संघटक सूधा चौधरी, जिल्हा युवा उपाध्यक्ष राहुल भांडेकर, जिल्हा युवा संघटक पंकज खोबे, मार्गदर्शक दादाजी चापले, पुरुषोत्तम मस्के, चंद्रशेखर नैताम,राखी जिवतोडे आदी ओबीसी बांधव उपस्थित होते.
