कृषी पंपाचा वापर वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती व सूचना
मी प्राध्यापक हरिभाऊ डोर्लीकर ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र राजूरा शाखेचे अध्यक्ष, आपणास आवश्यक ती माहिती पुरवीत आहे जी महामंडळातून प्राप्त झालेली आहे. मित्रांनो शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपावर कुठल्याही प्रकारचे मीटरचे रीडिंग न घेता किंवा ज्यांचे मीटर बंद पडले आहेत त्यांचे मीटर बदलून न देता, दरमहा साधारणपणे 900 ते 1000 रुपये महिना याप्रमाणे तीन महिन्याचे बिल रू. 2800 ते 3000 एवढे बिल अंदाजे देण्यात येते. याबाबत राजुरा युनिटने यापूर्वी देखील तक्रार केली आहे. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, विद्युत नियामक मंडळ यांनी नियम ठरवून दिलेले आहे की, प्रत्येक शेतकऱ्याला मोटार पंपला दरमहा एक हजार रुपये साधारणपणे बिल द्यावे मग तो शेतकरी 2 एकरचा असो की 200 एकरचा असो बिल मात्र प्रत्येकाला तेवढेच. आमचा शेतकरी साधारणपणे मार्च महिन्यापासून ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत साधारणपणे पंपाचा वापर करीत नाही. कारण काही दिवस पावसाळ्याचे तर काही दिवस उन्हाळ्याचे असतात. तरीसुद्धा आमच्या गरीब कास्तकारावर बिल सुरू असते व भरायला भाग पाडते. साधारणपणे पाच टक्के शेतकरी भाजीपाला पिकवतात त्यांना बाराही महिने पाण्याची गरज असते त्यांनादेखील तेवढेच बिल जे पाणी वापरत नाही त्यांना देखील तेवढेच बिल हा शेतकऱ्यावर होणारा अन्याय आहे, याला अजूनही कोणी वाचा फोडली नाही. बऱ्याचश्या शेतकऱ्यांच्या घरी बिल पोहोचत नाही, ज्या शेतकऱ्यांना ऑनलाइन बिल काढता येत नाही ते बिल किती आहे हे माहीत होत नाही, नंतर केव्हातरी त्यांना माहीत होते की आपले बिल एवढे मोठे कसे, मी तर वापर केला नाही आणि मग तो बिल न भरता तसेच थकित ठेवतोय आणि विद्युत बिल माफीची वाट पाहत राहतो, जेव्हा शेतकऱ्याचा हंगाम सुरू होतो त्यावेळी इलेक्ट्रिक बंद करण्यासाठी (कनेक्शन तोडण्यासाठी) महावितरण कंपनीचे कर्मचारी येतात त्यावेळी सहाजिकच आमचा शेतकरी काडी घेऊन त्याला मारायला उभा होणार यात काही शंका नाही. या कर्मचाऱ्यांना विद्युत पुरवठा बंद करण्यासाठी यायला वेळ असतो परंतु इलेक्ट्रिक रीडिंग घ्यायला वेळ नसतो किंवा नवीन मीटर लावून द्यायला वेळ नसतो. महावितरणचे कर्मचारी पुन्हा म्हणतात की आम्ही शेतामध्ये पावसाळ्यात कचरा काडीमध्ये आम्ही तुमचे रीडिंग घेण्यासाठी येणे शक्य नाही, मला हे म्हणायचे आहे, आज आधुनिक जगात वावरतोय एकंदरीत परिस्थिती अशी आहे की, तंत्रज्ञान खूप सामोर आले आहे, कोणाच्या शेतामध्ये कोणता माल पेरला गेला आहे, असे कोणती कीड आलेली आहे, पाणी केव्हा द्यायचे, कोणता फवारा मारायचा, कोणते औषध मारायचे, कोणते खत द्यायचे हे जगातून कुठल्याही शेतीमध्ये सॅटेलाईट द्वारे परीक्षण करून सांगता येते, मग महावितरणने असे तंत्रज्ञान विकसित का करू नये, हा सगळा अन्याय शेतकऱ्यांनी का सहन करावा, यावर कोणीतरी अवाज उठवला पाहिजे.आजही बरेच अज्ञानी शेतकरी आहेत. त्यांना या नियमाची कुठलीही माहिती नाही. करिता यावर ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र यांनी तसेच इतर संघटनांनी, राजकीय नेत्यांनी व शेतकऱ्यांनी लक्ष घालावे व होणारा अन्याय दूर करण्यास मदत केली पाहिजे. अशी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र राजुरा शाखेचा अध्यक्ष या नात्याने माझी विनंती आहे. धन्यवाद!
