हजेरी सहाय्यकांचा हिवाळी अधिवेशनावर आंदोलनाचा इशारा
कृती समितीच्या राज्यस्तरीय बैठकीत ठराव
कोठारी/राज जुनघरे
महाराष्ट्रातील हजेरी सहाय्यकांना शासन सेवेत नियमित करणे व सेवानिवृत्ती वेतन देणे. १९८८ पासून च्या सर्व हजेरी सहाय्यकांना निवृत्तीवेतनासह इतर लाभ मिळाला पाहिजे हा त्यांचा कायदेशीर अधिकार आहे. यासंदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पत्र काढलेले असतानाही केवळ नियोजन विभाग सकारात्मक दिसत नाही. राज्याचा नियोजन विभागाने आश्वासने देण्यापेक्षा आता थेट परिपत्रक काढून हजेरी सहायकाना न्याय द्यावा तसेच महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई खंडपीठ नागपूर व विभागीय आयुक्त नागपूर यांच्यावतीने सहाय्यकांना समावेश करण्याचे स्पष्ट आदेश असताना जिल्हा कृषी अधीक्षक चंद्रपूर व गडचिरोली यांनी चार महिन्याचा कालावधी लोटूनही कार्यरत हजेरी सहायकांचा समावेश करण्यात आलेला नाही .प्रलंबित हजेरी सहाययकांचे तात्काळ समावेशन करण्यात यावे यासह विविध मागण्यासाठी अधिवेशन स्थळी तीव्र आंदोलनाचा ठराव महात्मा फुले विद्यालय परभणी येथे २८ नोव्हेंबर २०२१रोजी एकमताने पारित करण्यात आला.
कृती समितीचे अध्यक्ष माजी आमदार एड. विजयराव गव्हाणे परभणी व एस. के .कुलकर्णी सरचिटणीस ,सोनवणे ,के. बी .जाधव ,बी.ए. भिसे लातूर ,आर. ए.दाभाडे हिंगोली ,मधुकर राठोड वाशिम ,प्रवीण वासलवार ,पुरुषोत्तम जामूनकर चंद्रपूर, चंद्रशेखर बडवाईक ,पाटील, कांबळे, नागपूर, शेख सय्यद जालना, के.आर .पाटील ,दिनेश राजपूत यवतमाळ यांच्यासह राज्यातील विविध विभागात कार्यरत शेकडो हजेरी साहाय्यक उपस्थित होते .राज्य शासन व नियोजन विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे हजेरी सहाय्यकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. २१ सप्टेंबरला रोजगार हमी योजना मंत्री ना. संदीपान भुमरे यांनी राज्यातील हजेरी सहायकांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार केला जाईल असे आश्वासन दिले होते. तरीही निर्णय झालेला नाही .अशी खंत यावेळी व्यक्त करण्यात आली विविध मागण्यासाठी हिवाळी अधिवेशन स्थळी आंदोलन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
