कटाक्ष:वॉटर गेट ते पेगसास !
जयंत माईणकर
वॉटर गेट ते पेगसास! उच्च कोटीच्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे विरोधकांवर केलेली हेरगिरी! ही हेरगिरी देशविघातक कृत्य करणाऱ्यांच्या वर केली जाते अस सांगितल जात. पण वास्तविकता ही आहे अशा प्रकारची हेरगिरी नेहमी सत्ताधारीच करतात.आणि हेरगिरी केली जाते ती फक्त सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधकांवर! वॉटर गेट पासून पेगसासपर्यंत हीच परंपरा कायम आहे. वॉटर गेट प्रकरणाच्या वेळी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन होते. आणि आपल्या विरोधी पक्षाच्या अर्थात डेमॉक्रॅटिक ऑफिसवर हेरगिरी केल्याचा आरोप होता. ‘Deep throat’ या नावाने न्यूयॉर्क टाइम्स या वृत्तपत्रात या हेरगिरीच्या बातम्यांची एक मालिका सुरू झाली. त्याची परिणती निक्सन यांच्या राजीनाम्यात झाली. उच्च कोटीच तंत्रज्ञान वापरणं हे फक्त सत्ताधारी लोकांनाच शक्य असतं. जस संरक्षण विषयक बहुतेक तंत्रज्ञान हे केवळ सरकारलाच पुरवलं जात त्याचप्रमाणे या तंत्रज्ञानाचही आहे.पण यात एक शंका उपस्थित होते. संरक्षण विषयक तंत्रज्ञान एका देशाकडून दुसऱ्या देशाला दिलं जात असल तरीही अनेक वेळा अतिरेक्यांच्या हातात AK 56 पासून रॉकेट लाँचर पर्यंत अनेक आधुनिक हत्यारे आढळतात.-आणि ती अर्थात दुसऱ्या देशाच्या सरकारने त्यांना पुरविलेली असतात. हे साधं लॉजिक लक्षात घेतलं तर हे सध्याच्या सरकारने तर आणलेलं नाही ही रास्त शंका उपस्थित होते. कारण पेगसास स्वतः अस सांगत आहे की त्यांचं तंत्रज्ञान ते फक्त सरकारलाच देतात. त्यामुळे एखाद्या बाहेरच्या देशाने हे तंत्रज्ञान भाडयाने घेऊन त्याचा वापर देशातील वेचक 300 लोकांचे फोन टॅप करण्याकरिता केला असण्याची शक्यता फार कमी आहे.त्यातच सत्ताधारी भाजप सरकारमधील परस्पर विरोधी वक्तव्ये या घटनेबद्दल अधिक संशय उत्पन्न करतात. नवनियुक्त माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हा खुलासा टॅपिंग विषयीची बातमी हादरवून टाकणारी असल्याचं मान्य केलं मात्र काही तासात त्या 300 मध्ये त्यांचंही नाव असल्याच त्यांना समजलं. गृहमंत्री अमित शाह यांनी हा भारतविरोधी जागतिक कटाचाच एक भाग असल्याचा सांगत सरकारचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला.तर माजी माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी जागतिक कटालाच पुढे नेत ज्या पद्धतीने भारताने कोरोनाला तोंड दिलं त्यामुळे त्याच्यावर सूड उगवला असल्याची विचित्र थियरी मांडली. पण सरकारपैकी एकानेही भारत सरकारचा याच्याशी संबंध नाही , हे ठामपणे सांगितले नाही. दरम्यान
महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती खात्यातील पाच अधिकारी १५ ते २५ नोव्हेंबर २०१९ या दरम्यान इस्राएलच्या दौऱ्यावर जाऊन आले मात्र ते का गेले आणि त्यांनी रिपोर्ट दिला का हे दोन्ही प्रश्न अनुत्तरित राहतात. रश्मी शुक्ल या महिला आय पी एस ऑफिसरवर सुद्धा अशा प्रकारचे आरोप करण्यात आले होते.राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी रश्मी शुक्ला अवैध पद्धतीने फोन टॅपिंग करत असल्याचा आरोप केला होता. एकूण वाढत्या तंत्रज्ञानाच्या बरोबर बेकायदेशीरपणे टॅपिंग करून त्याचा आपल्याला फायदा कसा मिळतो याकडेच सर्वांचं लक्ष असत.
पण एक गोष्ट मात्र चांगली आहे. अमेरिका, भारतासारख्या लोकशाहीवादी देशात या गोष्टी बाहेर येतात त्यावर चर्चा होते.कम्युनिस्ट, आणि हुकूमशाही असलेल्या देशात तर सत्ताधारी मुक्त हस्ते अशा सॉफ्टवेअरचा वापर करून आपल्या विरोधकांना नेस्तनाबूत करतात. आणि ते तर फार भयानक आहे.
भाजपचे इस्राएलचे संबंध तसे फार वेगळया प्रकारचे आहेत. एक गमतीची गोष्ट आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही संघटना बरीचशी हिटलरच्या नाझी पक्षावर आधारित आहे. ज्याप्रमाणे नाझीनी ज्यूद्वेष हा अजेंडा ठेवला होता त्याच धर्तीवर संघाचा मुस्लिम द्वेष हा सर्वश्रुत आहे. हिटलरच्या तत्त्वावर
चालणारा संघ किंवा भाजप हिटलरने ज्यांच शिरकाण केलं अशा ज्यूंशी (इस्रायल) मात्र फार चांगले संबंध ठेऊन आहे. पण विरोधाभास हा संघ परिवाराच्या रक्तातच आहे.
इस्त्राएलच्या NSO ग्रुपने विकसित केलेले सॉफ्टवेअर कोणतीही सामान्य व्यक्ती किंवा संस्था खरेदी करू शकत नाही. देशाच्या सुरक्षिततेच्या हेतूने या सॉफ्टवेअरची निर्मिती झाली आहे. या सॉफ्टवेअरच्या मदतीने कोणच्याही स्मार्ट फोन मधील मेसेजेस, इमेल्स, कॉल्स ऐकता, वाचता येऊ शकतात. त्याच बरोबर स्क्रीनशॉट, कॉन्टॅक्ट आणि ब्रावझिंग हिस्ट्री चेक करता येऊ शकते.
जागतिक सहयोगी तपासणी प्रोजेक्टमधून असे उघडकीस आले आहे की, इस्त्रायली कंपनी, एनएसओ ग्रुपच्या पेगासस स्पायवेअरने भारतातील 300 हून अधिक मोबाईल नंबरला लक्ष्य केले, ज्यामध्ये सध्याच्या सरकारचे दोन मंत्री, तीन विरोधी नेते, एक न्यायाधीश, अनेक पत्रकार आणि बरेच व्यापारी यांचा समावेश आहे. पेगासस हे एक स्पायवेअर आहे. इस्त्रायलच्या ग्रुपने हे स्पायवेअर बनवलं आहे. हे स्पायवेअर ज्यांच्या फोनमध्ये टाकण्यात आल्याची शक्यता असलेल्यांची एक यादी सध्या लीक झाली आहे.फ्रान्सच्या फॉरबिडन स्टोरीज या मीडिया नॉन प्रॉफिट संस्था आणि अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल या मानवाधिकार संघटनेकडे NSO च्या फोन नंबरचा डेटा होता.
वॉटरगेटपेक्षाही पेगॅसस हे प्रकरण अधिक सर्वव्यापी आणि भयंकर . काॅर्पोरेटशाही आणि टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने येत असलेला फॅसिझम हीच उपमा या योग्य असेल.
पेगासस ह्या पाळत ठेवणाऱ्या साॅफ्टवेयरचे यश कल्पनातीत आहे असा प्रवाद आहे.याच्या भरवशावर तर भारतामध्ये जगातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष निर्माण झाला नाही ना, याची चर्चा सध्या सोशल मीडियावर रंगात आहे. किंवा याच सॉफ्टवेअर च्या भरवशावर इतर पक्षांतील अनेक नेते जगातील सर्वात मोठ्या पक्षात सामील झाले आहेत की काय आणि त्यामागे ब्लॅक मेलिंग असावं का अशीही शंका येते. या साॅफ्टवेयरमुळेच निवडणुकांचे निकालही हवे तसे लावुन घेतले तर नाही ना, हाही आरोप तथाकथित रित्या केला जातो.
पेगसासच्या २०१६ च्या तथाकथित रेट कार्डनुसार १० आयफोन किंवा १० अँड्रॉइड फोन हॅक करायचे ४.८ कोटी रुपये आकारते. यात अजून फोन ऍड करायचे असेल तर ५.९ कोटी अजून द्यावे लागतात. एका लायसन्ससाठी ७० लाख ज्यामुळे. त्यात 10 फोन टॅप करता येतात. तो वापरण्यासाठी जे हार्डवेअर लागतात, त्याची किंमत ९ ते १० कोटींच्या घरात जाते. शिवाय installation charges वेगळे.
आता 300 लोकांचे फोन टॅप करण्यात आल्याचे आतापर्यंत समोर आले आहे. 300 लोकांसाठी 300 ते 330 कोटी तथाकथित खर्च झालेला असेल.भारतातील जेवढया लोकांवर पाळत ठेवल्याचे समोर आले आहे इतका पैसा कुणी दिला असेल, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.
सुप्रीम कोर्टाच्या माजी चिफ जस्टीस यांच्या वर ज्या स्त्री कर्मचार्‍याने लैंगिक शोषणाचे आरोप केले होते त्या स्त्री वर व तिच्या पतीवर पेगेसिस च्या माध्यमातून तथाकथित रित्या
सरकार पाळत कशासाठी ठेवत होती? राष्ट्रीय सुरक्षे बरोबर त्याचा दुरान्वयेही संबंध असणं केवळ अशक्य! हे एक नवं snoopgate? की इथेही ब्लँकमेल ?
आजच्या युगात गुगल सारख्या प्रायव्हेट प्लेअर्स सोबत डेटा शेअर केला जातो मात्र तरीही
puttaswamy खटल्यातील जजमेंटचा आधार घेत मूलभूत हक्कांना (right of privacy) हात लावताना पाळायची काही बंधने , मर्यादा आहेत त्या पाळण्याची जबाबदारी अर्थात लोकशाहीवादी देशांची आहे. कारण लोकशाही असलेल्या देशानीच जर या सॉफ्टवेअरचा वापर करत आपल्याच देशातील आपल्या विरोधकांविरुद्ध करण सुरु केलं तर लोकशाही वादी देश आणि हुकूमशाही असलेले देश यात फरक तो काय? त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेच्या नावाखाली अतिरेकी हुकूमशाही येऊ नये हीच अपेक्षा! तूर्तास इतकेच!
