कटाक्ष: नोकरशाहीचे भगवेकरण आणि राऊतांचा साक्षात्कार! जयंत माईणकर
ब्रिटिशांनी भारताला अनेक चांगल्या गोष्टी दिल्या .त्यातलीच एक म्हणजे आय ए एस किंवा तत्सम दर्जाच्या परीक्षा. ब्रिटिशांच्या काळात त्याला इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस आय सी एस म्हटलं जायचं. महात्मा गांधींना प्रथम राष्ट्रपिता (nation’s father) म्हणणाऱ्या नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी १९२० साली ही परीक्षा चौथ्या क्रमांकाने उत्तीर्ण केली होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आय सी एस च नामकरण आय ए एस करण्यात आलं. त्याच्याबरोबर आय पी एस (पोलीस) आय एफ एस (परराष्ट्र सेवा), आय आर एस (रेव्हेन्यू) ,आय आय एस (माहिती) अशा विविध कॅटेगरी करण्यात आल्या. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे आय आर एस. अर्थात यामधील सर्वात ज्येष्ठ सेवा आय ए एस. इंग्रजीत bureaucracy अस म्हटल्या जाणाऱ्या क्लास वन ऑफिसारच्या या कॅडर ला नोकरशहा म्हणतात. खरा देश हेच चालवतात अस म्हटलं तर वावग ठरणार नाही.याचा अर्थ राज्याचा चीफ सेक्रेटरी किंवा देशाचा कॅबिनेट सेक्रेटरी हे खरे राज्य किंवा देश चालवणारे मुलकी अधिकारी! देशाचे पंतप्रधान किंवा राज्याचे मुख्यमंत्री हे पॉलिसी मेकर अर्थात धोरण ठरवणारे तर कॅबिनेट किंवा चीफ सेक्रेटरी त्या धोरणांची अंमलबजावणी करणारे! अनेक वेळा या नोकरशहामध्ये आपसात किंवा सत्ताधारी राजकाराण्यांशी संघर्ष होतो. या संघर्षाला गेल्या काही वर्षांपासून एक नवा रंग मिळत आहे तो आहे भाजपसमर्थक नोकरशहा आणि भाजप विरोधक. सर्वसाधारणपणे नोकरशहा राजकारणी जे सांगतात ते कमी अधिक प्रमाणात स्वीकारतात. जो सत्तेवर आहे त्याची री ओढणारा एक वर्ग नोकरशाही मध्ये मोठ्या प्रमाणात आढळतो. अर्थात या नोकरशहाना सुद्धा स्वतः ची राजकीय विचारधारा असते. कारण हे सगळे हुशार असतात. त्यातील काही डाव्या तर काही उजव्या विचारसरणीचे असतात, तर काही संधीसाधू विचारसरणीचे असतात. नटवरसिंग (आय एफ एस) यशवंत सिन्हा ( आय ए एस) सत्पाल सिंग (आय पी एस) यासारखे काही नोकरशहा आपल्या नोकऱ्या सोडून किंवा निवृत्तीनंतर राजकारणात येतात. पण त्यात गैर काहीच नाही.
अनेक ठिकाणी राजकारण्यांचे स्वतःचे आवडते नोकरशहा असतात. जम्मू काश्मीर चे पाहिले आय ए एस टोनी जेटली (जया जेटलीचे प्रथम पती)हे अब्दुल्ला परिवाराच्या जवळचे होते. ते पुढे जम्मू काश्मीर चे चीफ सेक्रेटरी झाले. राम खांडेकर हे नरसिंह राव यांच्या आवडते. पण ते आय ए एस नव्हते. जसा एखाद्या डॉक्टरवर आपण विश्वास टाकतो, तशी राजकारणी मंडळी एखाद्या नोकरशहावर विश्वास टाकतात. पण अनेकवेळा या नोकरशहांचे राजकारण्यांशी जमत नाही. पुण्याच्या अरुण भाटिया या आय एस ऑफीसरच शरद पवारांशी कधीही जमलं नाही. अर्थात त्यांच्या काळात त्यांना दुययम दर्जाचं पोस्टिंग मिळायचं.नरेंद्र मोदींशी न जमलेले संजीव भट हे आय पी एस सध्या जेलमध्ये आहेत. कन्नन गोपीनाथन हेही असेच एक आय ए एस ऑफीसर ज्यांनी मोदींच्या कार्यपद्धती विरोधात राजीनामा दिला. आणि हे सगळं आज आठवायचं कारण सध्या महाराष्ट्रात नोकरशहा विरुद्ध राजकारणी हा वाद गाजत आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आणि आयपीएस अधिकारी परमवीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहीत खळबळ उडवून दिली. या पत्रातून परमवीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर अनेक खळबळजनक आरोप केले आहेत. अनिल देशमुख यांनी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याला दर महिन्याला 100 कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिले होते, असा गौप्यस्फोट परमवीर सिंह यांनी केला. अर्थात अनिल देशमुखांनी हे आरोप फेटाळून लावले.
दरम्यान महाराष्ट्र गुप्तचर विभागाच्या माजी आयुक्त आणि वरिष्ठ IPS अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी बेकायदेशीर फोन टॅपिंग केल्याचा टॅपिंगचा टॉप सिक्रेट अहवाल फोडल्याचा तसेच मिळालेल्या परवानगीचा गैरवापर केल्याचं या अहवाल मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी दिला आहे. तसंच, हा संशय सिद्ध झाल्यास शुक्लांवर कारवाईचे संकेतही सीताराम कुंटे यांनी दिलेत. संजय पांडे, सुबोध जयस्वाल हे दोन ज्येष्ठ IPS अधिकारी सुद्धा नाराज आहेत. नोकरशहा मध्ये आपसातील स्पर्धा ज्येष्ठता डावलणे या गोष्टी चालतातच.
मी नोकरशहाना घोडा मानतो तर घोडेस्वार हे सत्ताधारी असतात.एक प्रकारे नोकरशहाकडून आपल्याला हवं तसं काम कस करवून घ्यावं याच कसब राजकारण्यांना असावं लागतं.
सातवी पास स्व वसंतदादाना ते कसब होत. आणि म्हणूनच राज्याच्या शिक्षण पध्दतीत खाजगी शिक्षण संस्थांच्या द्वारे बदल घडवू शकले. पण सध्या भारतातील सर्व स्वायत्त संस्थाचे भगवेकरण करणं किंवा आपल्या विचारांशी जवळीक साधणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नियमबाह्य प्रमोशन असले प्रकार सुरू आहेत. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींनी तीच खंत व्यक्त केली. न्यायपालिकेपासून सर्व ठिकाणी भगवेकरण करण्याचा तथाकथित प्रयत्न केला जात आहे. निवृत्त झाल्यानंतर लगेच मुख्य न्यायमूर्तीना राज्यसभेत पाठवलं जात. नोकरशहा तरी या भगव्याकरणापासून कसे वंचित राहणार? रश्मी शुक्ला हा त्या तथाकथित भगव्याकरणाचाच एक भाग!
दादरा नगरहवेली या ठिकाणी प्रशासक IAS दर्जाचा अधिकारी असतो.पण मोदींनी या नियमाला संपूर्ण तिलांजली देत आपल्या मर्जीतील माजी गुजरातचे माजी मंत्री प्रफुल खोडा पटेल याना प्रशासक नेमले आणि त्याचे पर्यवसान शेवटी मोहन डेलकरांच्या आत्महत्येत झाले.
शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी रोखठोक सदरातून राज्यातील राजकीय घडामोडींवर भाष्य करताना स्वात:च्या आणि खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या चुकीची कबुली दिली आहे.
राऊत म्हणतात मनसुख हिरेन या तरुणाच्या हत्येचा आरोप ज्यांच्यावर आहे त्या . सचिन वाझे यांचं आता रहस्यमय प्रकरण झाले. पोलीस आयुक्त, गृहमंत्री, मंत्रिमंडळातील प्रमुख लोक यांचा लाडका व भरवशाचा असा हा वाझे फक्त साधा सहाय्यक पोलीस निरीक्षक होता. त्याला मुंबई पोलिसांचे अमर्याद अधिकार कोणाच्या आदेशाने दिले हा खऱ्या चौकशीचा विषय आहे. मुंबई पोलीस आयुक्तालयात बसून वाझे वसुली करीत होता, तर गृहमंत्र्यांकडे याबाबत माहिती का नसावी?,” असा सवाल संजय राऊतांनी केला आहे.
हे लिहिताना राऊत सोयीस्करपणे हे विसरतात की हा वाझे एकेकाळी शिवसेनेत आला होता त्याला उद्धव ठाकरेंच्याच कार्यकाळात कोरोना काळात मदत म्हणून घेतल्या गेलं. आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी
वाझे म्हणजे काय लादेन आहेत काय या भाषेत त्यांचा विधानसभेत पाठपुरावा केला आणि अगदी सामनानी अग्रलेखाद्वारेसुद्धा एकेकाळी वाझेंचीच पाठराखण केली आहे.
एकूण काय तर नोकरशहा आणि न्यायमूर्तीनासुद्धा स्वतः चे राजकीय विचार असावेत.पण त्या राजकीय विचाराना मदत करण्यासाठी रश्मी शुकला यांच्यासारखी तथाकथित चूक घडू नये. प्रशासनात आपली वैचारिकता आणू नये. आणि राज्यकर्त्यांनीसुद्धा एखाद्या अधिकार्याकरता वाझे स्टाईल हट्ट धरु नये!तूर्तास इतकेच!
