शेतकऱ्यांची सिबील ची जाचक अट रद्द करा : आम आदमी पार्टी चे आंदोलन
गेल्या काही वर्षात काही शेतकऱ्यांना सरकार कडून कर्ज माफी देण्यात आली किंवा काही शेतकऱ्यांचे वन टाईम सेटलमेंट अंतर्गत कर्ज भरून घेण्यात आले. परंतु कर्ज माफीतील आणि वन टाईम सेटलमेंट अंतर्गत कर्ज भरलेल्या शेतकऱ्यांना आता बँका सिबिल ची अट पुढे करून कर्ज पुरवठा करण्यास तयार नाहीत, याची आपणास जाणीव आहे. परंतु अजूनही यावर केंद्र सरकार किंवा बँकाकडून पर्याय काढण्यात आलेला नाही. तसेच आता च्या पिक कर्जात फळ बाग, ओलिताची शेती किंवा कोरडवाहू शेती असे अनेक निकष लावून कर्ज मर्यादा ठरविण्यात येते. म्हणजेच एकाच राज्यात पुणे किंवा नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्याला जर एकराला दोन लक्ष कर्ज दिल्या जात असेल तर कोरडवाहू शेती असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांना अप्लषा प्रमाणात कर्ज पुरवठा केल्या जातो. आता शेती उत्पादन खर्च फार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. कोरडवाहू शेतीला सुद्धा फारमोठ्या प्रमाणात लागवडीचा खर्च येतो, त्या आधारे हेक्टरी किमान कर्ज मर्यादा वाढविण्याची गरज आहे. तसेच बँका कर्ज पुरवठा करतांना शेतकऱ्यांना खूप सगळ्या अटीची पूर्तता करायला लावतात, मोठ्या स्टंप पेपर खरेदी करायला लावतात, त्य्यामुळे कर्ज घेण्यासाठी सुद्धा शेतकऱ्याला खाजगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागते. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना आणि महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना आणून सुद्धा राज्यातील अनेक शेतकरी कर्जमाफी पासून वंचित आहेत, त्यांना बँका कर्ज द्यायला तयार नाहीत.
दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे शेतीला दिवसा सलग १० -१२ तास वीज पुरवठा करण्यात यावा, ही मागणी गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे, त्यावर गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. तर वन्य प्राण्यामुळे शेतीचे होणारे नुकसान शासनापासून लपून नाही, यामुळे राज्यातील शेतकरी त्रस्त आहेत.
याकरिता आम आदमी पार्टी, खालील प्रमुख मागण्या करिता आहे.
१) शेती कर्जाकरिता ‘सीबील’ ची अट रद्द करून नव्याने कर्ज देण्यात यावे.
२) छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना आणि महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात यावी.
३) सर्व पिकांच्या शेती कर्जाची दर हेक्टरी मर्यादा वाढवून दुप्पट आणि किमान रु.एक लक्ष करण्यात यावी.
४) बँकेच्या शेती कर्जाची प्रक्रिया सुलभ करून स्टंप पेपर सह अनावश्यक खर्चाचा बोजा शेतकऱ्यांवर टाकणे बंद करावे.
५) शेतकऱ्यांना कृषी पंपांकरिता दिवसा पूर्णवेळ सलग १० ते १२ तास वीज देण्यात यावी.
६) जंगली जनावरांपासून उध्वस्त होणाऱ्या शेती पिकांना संरक्षण व्यवस्था देऊन नुकसान भरपाई वाढऊन देण्याकरिता ठोस कायदे करून निर्णय घ्यावा.
अशी मागणी आम आदमी पार्टी चंद्रपूर तर्फे निवेदनाच्या
माध्यमातून सरकारला केली.
या आंदोलनात जिल्हा अध्यक्ष सुनील मुसळे, जिल्हा संघटन मंत्री भीमराज सोनी, जिल्हा सचिव संतोष दोरखंडे, जिल्हा युवा अध्यक्ष मयूर राईकवार, महिला शहर अध्यक्ष सुनीता पाटील,महिला शहर उपाध्यक्ष जश्मिन शेख,शहर अध्यक्ष योगेश गोखरे, शहर सचिव राजू कुडे, शहर उपाध्यक्ष सुनील सदभय्या, शहर उपाध्यक्ष रहेमान खान, शहर संघटन मंत्री सिकेंदर सगोरे, सुधीर पाटील शहर मीडिया प्रमुख, स्वप्नील घागरगुंडे शहर कोषाध्यक्ष, प्रशांत धानोरकर, जितेंद्रकुमार भाटिया, दीपक बेरशेट्टीवर, सुहानी दुर्योधन, प्रिया पांडे, सरोज पांडे, बेबी ताई, रोहित भाऊ, संगीता चहादे, एन एन खान, लक्समन पाटील, आशिष अगदारी, आनंदराव अगदारी, कविता टिपले, माया देशभतर, संतोषी यादव, सुहास रामटेके, जोती तोडासे व इतर अनेक पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्तित होते.
