अजित पवार यांच्या सह चंद्रपूर जिल्ह्यातील आजी-माजी जिल्ह्यधिकारी यांच्या चौकशी चे आदेश : अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये कारवाई होणार
अनेक आयएएस अधिकारी, महसूल व पोलीस अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात ; तलाठी विनोद खोब्रागडे ह्यांच्या याचिकेवर वरोरा विषेश न्यायालयाचा ठाणेदारांना आदेश
बल्लारपूर/रोहन कळसकर
तलाठी विनोद खोब्रागडे ह्यांनी विशेष न्यायाधीश वरोरा ह्यांच्याकडे दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार मा. विशेष न्यायाधीशांनी चंद्रपूरचे आजी माजी जिल्हाधिकारी तसेच तत्कालीन तहसीलदार व इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये चौकशी करण्याचे सि.आर.पि.सी. कलम २०२ नुसार भद्रावती व वरोरा पोलिसांना दिले असुन ह्या प्रकरणाची तत्काळ चौकशी करून न्यायालयाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश विशेष न्यायाधीश वरोरा ह्यांनी दिले आहे.
फिर्यादी विनोद खोब्रागडे ह्यांनी विनय गौडा जि.सी. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर सह श्री. अजय अण्णासाहेब गुल्हाने, उपायुक्त, महानगर पालिका नागपूर श्री. घनश्याम भुगावकर, उपायुक्त, गोसेखुर्द, श्री. शंतून गोयल, उपायुक्त, मनरेगा, श्री. रोहन घुगे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वर्षा, श्रीमती विजयालक्ष्मी बिद्री, विभागीय आयुक्त, नागपूर, श्री. रविकिरण गोवेकर, कक्ष अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई, श्री. गोपाल भारती, ठाणेदार भद्रावती, श्री. अनीकेत सोनवणे, तहसिलदार भद्रावती, मे. कर्नाटक पॉवर कॉर्पोरेशन कंपनी लि. बेंगलोर, मे. कर्नाटक एमटा कोलमाईन्स लि. बेंगलोर, रोशन मकवाने, तहसिलदार वरोरा, श्री. प्रशांत बेडसे, तहसिलदार मोहोळ, जि. सोलापूर, श्री. अजीत बापुराव पवार, मुख्याधिकारी, बिड, श्री. मिलींदकुमार साळवे, उपायुक्त नागपूर ह्यांच्या विरोधात विशेष न्यायाधिश महोदय, वरोरा यांचे न्यायालयामध्ये ॲट्रॉसिटी ॲक्ट कलम ४, ३ (१) (ग) (छ) (क), (ख), (थ) (त) (द) व भादंवि कलम १२० (ब). ४२०, ४३१, ४६८, ४६४, ४७०, ४७१ व ३४ नुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी पिटीशनद्वारे केली होती. उपरोक्त व्यक्तींनी नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे उल्लंघन केले असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे हनन केले आहे, कायद्याचा दुरूपयोग करणे, पदाचा व अधिकाराचा गैरवापर करणे, पेसा कायदयाचा गैरवापर, फिर्यादीचे इच्छेविरूध्द काम केले असून आदिवासींच्या जमिनीचे बेकायदेशिर ताबे घेतलेले आहे. राष्ट्रीय संपत्तीची मोठया प्रमाणात चोरी केली आहे. आदिवासी व प्रकल्प्रस्त शेतकऱ्याची फसवणुक केलेली आहे. पर्यावरणाची हानी केलेली आहे. काल्पनिक व खोटी माहिती वरिष्ठांना दिलेली आहे. मोठया प्रमाणात आर्थिक लाभ घेतलेला आहे, आदिवासींच्या जमिनीची तालुका बदलवून रजिस्ट्री केलेली आहे. कटकारस्थान व संनगमत करून आदिवासींना मालकी हक्कापासून वंचित केलेले आहे असा विनोद खोब्रागडे ह्यांनी दावा केला असून हे सर्व फिर्यादीने उघडकीस आणल्यामुळे फिर्यादीला मनस्ताप देवून पिस्तुलसह जिवंत मारण्याची धमकी दिली व समाजात प्रतिष्ठा मलिन केल्याचा आरोप विनोद खोब्रागडे ह्यांनी केला व संपूर्ण दस्तऐवज पुराव्यासह आरोपीवर कार्यवाहीसाठी विशेष जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, वरोरा यांचे न्यायालयामध्ये पिटीशन दाखल केली होती.
