युवा स्वाभिमान पक्षाचे चंद्रपुर जिल्हा अध्यक्ष सुरज ठाकरे व महिला आघाडी बल्लारपुर विधानसभा अध्यक्ष प्रिया झांबरे यांची थेट विभागीय आयुक्त भारती खोडे (चवरे) यांच्याकडे तक्रार
तलाठी राेहीत चव्हाण म्हणताे, “ताे मी नव्हेच!” मग वाटपाच्या जमिनीतील रेकाँर्ड दुरुस्त करणारा “ताे” पटवारी काेण ? अख्ख्या विदर्भात औद्योगिक परिसर म्हणून आेळखल्या जाणा-या बल्हारपूर साझा क्रं १७ चे तलाठी राेहीतसिंग चव्हाण यांचे विराेधात शेतक-याच्या मूळ दस्तऐवजात खाेडताेड केल्या प्रकरणी बल्हारपूर शहरातील एका सामाजिक महिला कार्यकर्त्यांनी व युवा स्वाभिमान पक्षाचे चंद्रपुर जिल्हा अध्यक्ष सुरज ठाकरे यांनी थेट राज्याच्या मुख्य सचिवाकडे व विभागीय आयुक्तांकडे लेखी तक्रार नाेंदविली असून या बाबतीत सखाेल चाैकशी करुन संबंधित तलाठ्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान पटवा-यांने शासनाकडुन वाटपात मिळालेल्या एका शेतजमिन रेकाँर्ड प्रकरणात खाेडताेड केल्याचा आराेप तक्रारकर्त्या प्रिया परमेश्वर झांबरे यांनी केला असून या तक्रारीच्या प्रति त्यांनी चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाणे, बल्हारपूरच्या उपविभागीय अधिकारी डाँ. दिप्ती सुर्यवंशी पाटील, तहसीलदार संजय राईंचवार या शिवाय बल्हारपूरचे पाेलिस स्टेशनचे पाेलिस निरीक्षक उमेश पाटील यांना दिल्या आहे.
राेहीतसिंग चव्हाण नावाचा पटवारी गेल्या सहा वर्षांपासून एकाच साज्यावर अर्थात बल्हारपूर येथे तलाठी म्हणून काम बघत आहे. या तलाठ्याचे कार्यालय गावात असून यांच्या तलाठी कार्यालयाला तलाठी कार्यालयाचा बोर्ड अद्याप लागलेला नाही. नवीन व्यक्तींना किंवा खातेदारांना शासकीय कामानिमित्त यांचे कार्यालयाचा शाेध घेतांना बराच त्रास सहन करावा लागताे. बल्हारपूर शहरातील सर्व शासकीय कार्यालयांना कार्यालयीन बोर्ड लागले आहे. तालुक्यातील हे पहिलेच शासकीय कार्यालय आहे की या कार्यालयाला तलाठी कार्यालयाचा बोर्ड लागलेला नाही. कुठल्याही शासकीय वरिष्ठ अधिका-यांनी मात्र त्यांना आता पावेताे कार्यालयीन बोर्ड लावा अश्या सुचना दिल्या नसाव्या असे एकंदरीत दिसते. शासनाचे निर्देश आहे प्रत्येक शासकीय कार्यालयाला दर्शनी भागात कार्यालयीन बोर्ड असावा परंतू शासनाचा गले लठ्ठ पगार उचलणा-या या तलाठ्याने शासनाचे सर्व नियम धाब्यावर बसविले आहे. संबंधित तलाठ्याच्या बाबतीत आता दिवसेंदिवस तक्रारीत वाढ हाेत असून या तलाठ्याने सन१९ ९०मध्ये नसतांना देखिल आपण [दि.५\५\१९९० ] या कालावधीत या साझात कार्यरत हाेताे असे भासवून चक्क त्या कालावधीतील नकाशाची सत्यप्रत देण्याचा महापराक्रम केल्याचे बाेलल्या जाते. अश्या प्रकरणाने पटवारी (चव्हाण) बुवाचे नाव चांगलेच चर्चेत येत असून स्थानिक युवा स्वाभिमान पार्टीच्या बल्हारपूर महिला आ.वि.क्षे.अध्यक्षा तथा आदर्श मिडीया एसाेसिएशनच्या महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षा प्रिया झांबरे यांनी वरिष्ठांकडे सादर केलेल्या एका तक्रारीत नमुद केले आहे की, माेैजा बल्हारपूर येथील स.न.३१\९३ मधील सातबाराच्या इत्तर अधिकार अभिलेख पंजी मधील आदिवासी कलम ३६ विना फेरफार व काेणत्याही वरिष्ठ अधिका-यांचा आदेश नसतांना हटविण्यांत आली आहे. जुण्या सर्व रेकाँर्डला या सर्व नाेंदी आजही कायम आहे. त्यानंतर ही वाटपात मिळालेली जमीन वर्ग दाेनची हाेती. ती एक करण्यांत आली. त्या बाबतीत देखिल काेणत्याही अधिका-यांचा या संदर्भात आदेश पारीत झाला नाही. मग सदरहु सं.न. च्या रेकार्ड वर ही खाेडताेड कुणी केली. व संगणिकरण सातबारा वर ही नाेंद कशी आली या मागिल मुख्य उद्देश्य काय ? आदीं प्रश्न या निमित्ताने आता समाेर येत आहे. याच मुद्द्याच्या आधारे झांबरे यांनी वरिष्ठांकडे तक्रार दाखल केली आहे. पटवारी राेहीत चव्हाण या बाबतीत [रेकाँर्ड खाेडताेड करणारा] ‘ताे मी नव्हेच’ असे जरी म्हणत असेल तरी या संदर्भात सखाेल चाैकशी केल्यास व त्यांची स्वाक्षरी व लिहलेले अक्षर तपासणीस पाठविल्यास या प्रकरणातील सत्यता उघडकिस आल्या शिवाय राहणार नाही.
पटवारी चव्हाण यांचे तलाठी दप्तर मधील अन्य मौजा गावाच्याही रेकाँर्डची तपासणी करण्यांत आली तर अजून काही अश्याच प्रकारची प्रकरणे समाेर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या भागात वाटप व आदिवासींच्या ब-याच जमिनी असल्याचे बाेलल्या जाते. उदा. स. न ३१/११६ ही जमीन सुद्धा आदिवासी सोयाम ची होती. परंतु आता ती जमीन मोठ्या भु माफीया च्या नावाने आहे. हे कसे करण्यात आले असावे. वरिष्ठांकडे पटवारी चव्हाण यांची तक्रार झाल्यानंतर चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडुन बल्हारपूरच्या एसडीआेंना या संबंधात वस्तुनिष्ठ अहवाल मागितला असल्याचे समजते. तदवतचं राेहित चव्हाण यांचे बाबतीत अनेक तक्रारी प्रशासनाकडे गेल्यानंतर आता ख-या अर्थाने उपरोक्त प्रकरणातील चाौकशीला सुरुवात हाेत आहे. परंतु हे व्रूत्त लिहीपर्यंत त्याचे संपूर्ण तलाठी दप्तर मधील रेकार्डची चाैकशी झाली नव्हती हे तितकेच खरे आहे. जिल्हा व तालुका स्तरावर कारवाई होत नसल्यामुळे झांबरे या विभागीय आयुक्त नागपुर यांचे कडे धाव घेतली आहे. कारण या सर्व प्रकरणात भु-माफीया, तलाठी व इतर अधिकार्यांना सहकार्य करीत असल्याचे प्रिया झांबरे यांनी सांगीतले. काही दिवसापुर्वी लोकमत वृत्तपत्रात बातमी आली की आदिवासी महिला लता मेश्राम यांची जमिनीची सं नं २०१/१ ची सुद्धा रजिस्ट्री करण्यात आली. शेवटी हे सर्व घडते परंतु सरकारी कर्मचारी अधिकारी यांना याची जाण नाही याचे नेमके आश्चर्य वाटते. जर या भ्रष्ट कर्मचार्यांना निलंबित न केल्यास प्रिया झांबरे ह्या उच्च न्यायालयाकडे धाव घेणार असल्याचे सांगीतले.
