माहिती अधिकार नाकारणाऱ्या ग्रामपंचायत प्रशासनावर दंड
राज्य माहिती आयोग नागपूर खंडपीठाची कारवाई
कोठारी:— राज जुनघरे
स्थानिक माहिती अधिकार कार्यकर्ते चंद्रकांत गोविंदा राजूरकर यांनी कोठारी ग्रामपंचायतीकडे माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती मागीतली असता. जनमाहिती नाकारणाऱ्या ग्रामपंचायत प्रशासनावर राज्य माहिती आयोग नागपूर खंडपीठाने ग्रामपंचायत प्रशासनावर दंडात्मक कारवाई करित अपिल करत्यास तात्काळ माहिती उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले.
अपिलकर्ता चंद्रकांत राजूरकर यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ६ ( १ ) अन्वये २९-०६-२०१९ रोजी ग्रामपंचायत प्रशासनाकडे माहीती मागितली होती. सन२०१९ मधिल वार्षिक आमसभा प्रोसेडींग अहवालाची संपूर्ण प्रत मिळण्याबाबत याविषयांकीत बाबींकडे ग्रामपंचायत प्रशासनाने लक्ष न देता सदर आमसभा झालेली नाही. असे उदाहरण समोर करून व प्रश्नात्मक माहितीचे विवरण असल्याचे कारण पुढे करून माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. अपिल करत्याने प्रथम अपिलीय अधिकारी पंचायत समिती बल्लारपूर यांचेकडे अपिल दाखल केली. प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी सुनावणी घेऊन अपिल करत्यास दिलेली माहिती नियमानुसार पुरविण्यात आलेली आहे व ती बरोबर आहे. असा आदेश पारित केला. या उत्तराने राजूरकर यांचे समाधान न झाल्याने शेवटी आयोगाकडे अपिल दाखल केली. राज्य माहिती आयोग नागपूर खंडपीठाने २५-११-२०२१ सुनावणी आयोजित करून विद्यमान जन माहिती अधिकारी तथा सचिव ए. ए. धवने, व तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी लालाजी पोवरे, प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा विस्तार अधिकारी पंचायत अनिरूद्ध वाडके,व तत्कालीन विस्तार अधिकारी संजय नैताम यांच्या समक्ष सुनावणी घेण्यात आली. तांत्रिकदृष्ट्या माहिती नाकारणे योग्य नसुन अर्जदाराने मागितलेली माहिती सकारात्मक दृष्टिकोनातून देणे अपेक्षित आहे. या स्वरूपात आदेश पारीत करीत खंडपीठाने जन माहिती अधिकारी यांचेवर अधिनियम २००५ मधिल कलम २० ( १ ) नुसार प्रती दिवस २५०₹ प्रमाणे शास्ती लावण्याची तरतूद करीत. तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी एल. वाय पोवरे यांचेवर ५००० ₹ ची दंडात्मक कारवाई करित विद्यमान जन माहिती अधिकारी धवने यांनी अपिल करत्यास दोन आठवड्यात मागितलेली माहिती विनामुल्य उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. या प्रकरणाने कोठारी ग्रामपंचायत प्रशासनास चांगलीच चपराक बसली आहे.
