ओबिसी आरक्षण मतदार यादी सर्व्हे रिपोर्ट नुसार असुन जनगणनाच ओबिसींना न्याय देणार – अश्विन मेश्राम
ओबिसी समुदायाला आधी सरसकट २७% आरक्षण होते. जनगणनेचा आधार नसल्याने आरक्षण रद्द करण्यात आले. इम्पेरिकल डाटा केंद्र सरकारने न दिल्याने ओबिसी आरक्षण रखडण्यात आले होते. ज्यामुळे काही जिल्ह्यामध्ये ओबिसी आरक्षणाशिवाय जिप व पस च्या निवडणुका घेण्यात आल्या. मा. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या आंदोलना नंतर राज्य सरकारने ‘बांठीया आयोग’ स्थापन केला. आणि मतदार यादी सर्वे रिपोर्ट च्या आधारावर आयोगाने ३७% ओबिसी लोकसंख्येचा अहवाल महाराष्ट्र सरकारला सादर केला.
महाराष्ट्रात अहवालानुसार ३७% लोकसंख्या दाखविली जात असली तरी जिल्हानिहाय स्थानिक स्वराज्य संस्थे मध्ये ही लोकसंख्या वेगवेगळी असुन त्या आधारावर ओबिसी आरक्षण लागू होणार आहे. ज्या जिल्ह्यामध्ये अनु. जाती, जमाती ची लोकसंख्या ५०% वर असेल तिथे ओबिसी करीता आरक्षण नाही. या नियमामध्ये आयोगाच्या शिफारशीनुसार जिल्हानिहाय आरक्षण लागु झाल्यामुळे चंद्रपुर जिल्हा परीषद मध्ये १३.८ आरक्षण ओबिसींना मिळाले. तर लगत च्या गडचिरोली आदिवासी जिल्हा म्हणुन
जिप मध्ये 0% आरक्षण देण्यात आले.
आयोगाने मतदार यादी सर्वे रिपोर्ट नुसार सादर केल्याने अश्या ब-याच जिल्ह्यामध्ये आरक्षण कमी झाले असुन ओबिसी करीता न्यायपुर्ण नाही.
राजकीय आरक्षण जनगणनेतील लोकसख्येवर आधारीत असते. परंतु मतदार यादी सर्वे रिपोर्ट नुसार अहवाल सादर केल्याने ओबिसीची निश्चित लोकसंख्या काय…. हे सांगने कठीन असुन राष्ट्रीय जनगणना होने गरजेचे आहे.
‘मंडल आयोग‘ च्या शिफारशी नुसार राज्यात ५४% ओबिसी असतांना ‘बांठीया आयोग‘ ३७% अहवाल देत असतांना १७% ओबिसी कुठे गेले हा प्रश्न निर्माण होतो आहे. त्यामुळे एकदाची ओबिसी ची जनगणाना करावी त्यानंतर सर्व सत्य सामोर येईल.
जे आरक्षण आज ओबिसी ना मिळाले. त्याचे श्रेय भाजप-कांग्रेस घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र केंद्र सरकार ओबिसीची जनगणना करण्यास नकार देत ओबिसींना विकासापासुन दुर ठेवण्याचे काम करीत आहे. ओबिसांचा न्यायपुर्ण विकास जनगणनेवर आधारीत आहे.
