मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समन्वय समिती, उमरखेड ची मागणी
उमरखेड .प्रतिनिधी /आसीफ खान पठाण मो.9921812003
यवतमाळ/ उमरखेड :- २ जुन २०१४ रोजी पुण्यात देशातील पहिल्या मॉबलिंचिंग चा बळी ठरलेल्या निष्पाप तरुण मोहसीन शेखच्या परिवाराला न्याय द्यावे अशी मागणी मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिती ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदनामार्फत केली आहे.
२ जुन २०१४ रोजी काही समाजकंटकांनी सोशल मीडियावरती आक्षेपार्ह पोस्ट केल्या होत्या. त्यानंतर त्या पोस्टचा आधार घेत काही जातीवादी कार्यकर्त्यांनी मिळून निष्पाप व निरपराध असलेल्या व त्या पोस्टशी काहीही सबंध नसलेल्या सॉफ्टवेअर इंजीनिअर मोहसीन शेखची हत्या केली होती. आज सात वर्ष झाले त्यागंभीर घटनेला मात्र अजून पर्यंत पीडिताच्या परिवाराला न्याय भेटलेला नाही. घटना घडल्यानंतर खटला दाखल झाला मात्र न्याय अजून मिळाला नाही. मुख्य आरोपीला जामीन मंजूर होतोय अश्या पद्धतीने एकंदरीत ह्या खटल्या बद्दल सगळी दिरंगाई, अनास्था पाहायला भेटत आहे. गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा आहे. एका निरपराध तरुणाची धर्माच्या आधारावर हत्या करणे म्हणजे एक प्रकारे भारतीय संविधानाच्या मुळावर हल्ला करणेच आहे. घटना घडल्या नंतर तत्कालीन शासनाने पीडिताच्या भावाला सरकारी नोकरी आणि पीडिताच्या परिवाराला आर्थिक साहाय्य देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र आश्वासनाची पूर्तता करण्यात आली नाही. दुर्दैवाने सांगावस वाटत आहे की न्यायाच्या प्रतीक्षेत पीडिताच्या वडिलांच निधन झालं. या प्रकरणामध्ये अत्यंत घृणास्पद गोष्ट अशी आहे की एका निष्पाप आणि निरपराध तरुणाची हत्या केली जाते आणि त्यानंतर त्यातील मुख्य आरोपीचं दैवतीकरण केलं जातं,त्याच्या मिरवणुका काढल्या जातात मोठ-मोठे सत्कार केले जातात. एका निष्पाप तरुणाचा जीव घेतलेल्या गुन्हेगाराचा गौरव करणे हे भारतीय संस्कृतीला मारक आणि अशोभनीय आहे . अशा कृत्यांनी सामाजिक एकता उद्ध्वस्त केली जात आहे. गुन्हेगाराचा सन्मान करणे म्हणजे त्याला पुन्हा गुन्हा करायला प्रोत्साहित केल्यासारखे आहे.
आज तब्बल सात वर्ष होत आले तरी मोहसीनच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळत नाही, आरोपी मोकाट फिरत आहेत. जर मोहसीनच्या मारेकऱ्यांना वेळीच शिक्षा झाली असती व कुटुंबियांना वेळीच न्याय मिळाला असता तर आज देशांमध्ये घडलेल्या इतर मॉब लिचिंग झाल्या नसत्या. राज्य सरकारने त्यांच्या कुटुंबाने दिलेले आश्वासन अजून पर्यंत पूर्ण झालेली नाही.दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता राज्य सरकारने करून मोहसिन च्या कुटुंबियांना न्याय मिळवून द्यावा अशी विनंती निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. या निवेदनात विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत त्यात प्रामुख्याने पीडित मोहसीन शेखच्या भावाला तात्काळ शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात यावे, खटल्यासाठी त्वरीत विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्यात यावी , घटनेतील मुख्य आरोपी धनंजय देसाईला जामिन मंजूर करताना न्यायालयाने काही अटी घातल्या होत्या. मात्र धनंजय देसाई तुरुंगाबाहेर येताच त्यासर्व अटी पायदळी तुडवत न्यायालयाचा अवमान केला गेला आहे. त्या मुळे धनंजय देसाईचा जामीन रद्द करण्याची अपील न्यायालयात करण्यात यावे. आरोपींविरुद्ध UAPA अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी.
, गुन्ह्याच गांभीर्य लक्षात घेता कारवाईला उशीर झाला आहे, त्यामुळे खटला फास्टट्रॅक न्यायालयात चालवला जावा , सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार राज्यात लवकरात लवकर माॅब लिंचींग विरोधात कडक कायदा तयार करावा.
वरील मागण्या संदर्भात त्वरीत कारवाई करावी व पीडिताच्या कुटुंबाला न्याय देण्यात यावा.
अन्यथा आम्ही न्याया साठी संवैधानिक मार्गाने पुढे आंदोलन करू असे निवेदनामार्फत म्हटले आहे. यावेळी मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समन्वय समिती चे तालुकाध्यक्ष अथर खतीब, मीर मुसब्बीर अली उपस्थित होते.
चौकट :
“2 जून 2014 रोजी देशातील पहिली मॉबलिंचिंग ची घटना पुणे येथे घडली. त्यात मोहसीन शेख या इंजिनीयर तरुणाला आपला जीव गमवावा लागला. त्यानंतर सातत्याने मॉबलिंचींग च्या घटनेत वाढत होत आहे. मागील वर्षी पालघर च्या साधूंची हत्या असो की काल परवा हरियाणात घडलेली आसिफ ची हत्या. या सर्व घटना दुर्दैवी असून आपल्या संस्कृतीत बसणाऱ्या नाहीत.
मा.सुप्रीम कोर्ट ने सुद्धा मॉबलिंचिंग विरोधात कडक कायदा करण्याच्या सूचना सरकार ला केलेल्या आहेत परंतु शासनातर्फे याबाबत उदासीनताच दिसत आहे. ज्या दिवशी एखादा मंत्री मॉबलिंचिंग चा बळी ठरेल त्याच दिवशी सरकारचे डोळे उघडतील असे वाटत आहे”
शाहरुख पठाण
प्रवक्ता, पुरोगामी युवा ब्रिगेड
