ओबीसी आरक्षणाची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी! वंचित बहुजन आघाडी राजूराची मागणी
अमोल राऊत
राजुरा(चंद्रपूर)07/08/2020:- देशात ओबीसी समाजाला प्रत्येक सोयी सुविधेपासून वंचित ठेवण्याचे कटकारस्थान मागील 70 वर्षांपासून इथले प्रस्थापित राजकारणी करीत आहेत.देशात ओबीसी समाजाला मंडल आयोगानुसार दिलेले 27 टक्के आरक्षणाची उघडपणे पायमल्ली सुरु आहे.त्या विरोधात आणि ओबीसींचे घटनादत्त आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने बहुजन हृदयसम्राट ऍड.बाळासाहेब ऊर्फ प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात पहिल्या टप्प्यात राज्यभर निवेदने देऊन सरकारला जागे करण्याची मोहीम पक्षातर्फे सुरु करण्यात आली आहे.यासाठी आज दि.07/08/2020 ला वंचित बहुजन आघाडी राजुरा तर्फे तहसीलदार यांच्या मार्फत देशाचे महामहिम राष्ट्रपती यांना यासंदर्भात निवेदन पाठविण्यात आले.
केंद्रातील मोदी सरकारने व या अगोदरच्या काँग्रेस सरकारने सुद्धा ओबीसींच्या हक्कांचे नेहेमीच हनन केलेले आपल्यास सदृश्य आहे.सरकारने ओबीसींच्या हक्काचे आरक्षण मेडिकल कॉलेज प्रवेश प्रक्रियेमध्ये पूर्णपणे डावलले आहे.असे उघडकीस आले आहे.ओबीसी आरक्षणाची पायमल्ली होत आहे.तरी ती त्वरित थांबविण्यासाठी महामहिम राष्ट्रपती महोदयांनी पुढाकार घ्यावा.यासाठी राज्यभरात वंचित बहुजन आघाडी कडून जिल्हाधिकारी व तहसीलदार मार्फत निवेदन देण्यात आले.
ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बॅकवर्ड क्लासेस कर्मचारी संघटनेने(एआयओबीसी)द्वारे आरोग्य मंत्रालयाकडे दिलेल्या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे की,2017 पासून दहा हजारापेक्षा अधिक ओबीसी उमेदवारांना मेडिकलच्या पदवीधर व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश प्रक्रियेतील आरक्षण नाकारण्यात आले यामुळे या जागा उच्चवर्णीय खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडे गेलेल्या आहेत.
केंद्रीय पातळीवरून अखिल भारतीय वैद्यकीय कॉउंसिल द्वारा देशातील सर्व महाविद्यालयामध्ये प्रवेश देण्याची प्रक्रिया होत असतांना केंद्र सरकारने वैद्यकीय संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण न लागू केल्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे.ओबीसी विद्यार्थ्यांकरीता असलेली शिष्यवृत्ती 500 कोटी वरून 34 कोटी रुपयांवर आली.स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण डावलण्यात येत आहे.1931ला ब्रिटिश सरकारने जातीनिहाय जनगणना केली,परंतु स्वातंत्र्यानंतर मागास जातीची नेमकी टक्केवारी किती?या माहिती करीता जातीनिहाय जनगणनेची गरज असतांना,दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणनेमध्ये जातींचे दोन या तीन रखाणे ठेवण्यासाठी का घाबरत आहे?केंद्र सरकार देशातील 52 टक्के समूहाला देशातील नागरिक समजत नाही काय हा प्रश्नच निर्माण झालेला आहे?त्यांचे आरक्षण सरकार व न्यायालये वेगवेगळ्या माध्यमातून काढू पाहत असून संविधानाने बहाल केलेल्या शिक्षण,नौकरी वा राजकिय आरक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे.त्यामुळे केंद्र सरकारने ओबीसी विरुद्ध कटकारस्थाने बंद करावी व घटनेनुसार बहाल केलेले आरक्षण देण्यात यावे.तसेच देशात जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी याबाबतच्या विविध प्रकारच्या मागण्या निवेदनात केल्या आहेत,जर या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर वंचित बहुजन आघाडी राजुराच्या वतीने अमोलभाऊ राऊत यांच्या नेतृत्वात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा निवेदनातून दिला आहे.तहसीलदारांन मार्फत महामहिम राष्ट्रपती यांना निवेदन देण्यात आले.सरकार व न्यायालये वेगवेगळ्या माध्यमातून 52 टक्के समूहाचे आरक्षण काढत आहेत.याविषयी राज्यभरात त्याचप्रमाणे राजुरा तालुक्यातही निवेदन देऊन जाब विचारण्यात आला.याला वंचितचा विरोध असून ओबीसी विरोधातील कटकारस्थाने बंद करावीत अन्यथा राज्यभरात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा पक्षातर्फे निवेदनातून देण्यात आला आहे.
यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा आय.टी.सेल प्रमुख अमोलभाऊ राऊत,जिल्हा सहसचिव शारिक शेख,जिल्हाउपाध्यक्ष नरेंद्र कुळमेथे,तालुका अध्यक्ष प्रदीप बोबडे,तालुका उपाध्यक्ष संतोष कुळमेथे,नूतन ब्राम्हणे,धनराज उमरे,रवी बावणे,मनोज धोंगडे,राहुल अंबादे,सौरभ करमनकर,श्रीधर बोल्लुवार,उत्कर्ष गायकवाड,अझरुद्दीन काझी,आशिष करमनकर इत्यादी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
