ओबीसी आरक्षणाची पुर्णपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी!
वंचित बहुजन आघाडी राजुराची मागणी
तहसीलादर राजुरा मार्फत राष्ट्रपती यांना सादर केले निवेदन
राजुरा, 7 ऑगस्ट (अमोल राऊत) : देशामध्ये ओबीसी समाजाला मंडल कमीशन नुसार दिलेले २७ टक्के आरक्षणाची उघडपणे पायमल्ली सुरु आहे. त्या विरोधात आणि ओबीसींचे घटनादत्त आरक्षण अबाधित 
ठेवण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृवतात पहिल्या टप्यात राज्यभर निवेदने देऊन सरकारला जागे करण्याची मोहीम पक्षातर्फे सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी आज वंचित बहुजन आघाडी राजुरा तर्फे तहसीलदार यांच्या मार्फत देशाचे राष्ट्रपती यांना यासंदर्भात निवेदन पाठविण्यात आले.
केंद्रातील मोदी सरकार ने ओबीसीच्या हक्काचे आरक्षण मेडिकल कॉलेज प्रवेश प्रक्रियेमध्ये पुर्णपणे डावलले आहे असे उघडकीस आले आहे. ओबिसी आरक्षणाची पायमल्ली होत आहे. ती त्वरीत थांबविण्यासाठी महामहीम राष्ट्रपती महोदयांनी पुढाकार घ्यावा. यासाठी राज्यभरात वंचित बहुजन आघाडी कडुन जिल्हाधिकारी व तहसिलदार मार्फत निवेदन देण्यात आले.
आँल इंडिया फेडरेशन आँफ अदर बँकवर्ड क्लासेस कर्मचारी संघटनेने (एआयओबीसी) द्वारे आरोग्य मंत्रालया कडे दिलेल्या तक्रारीत नमुद करण्यात आले. आहे की २०१७ पासुन दहा हजारा पेक्षा अधिक ओबीसी उम्मेदवारांना मेडीकल च्या पदवीधर व पदव्युत्तर अभ्यास क्रमामध्ये प्रवेश प्रक्रियेतील आरक्षण नाकारण्यात आले. यामुळे या जागा उच्च वर्णिय खुल्या गटातील विद्यार्थ्याकडे गेलेल्या आहेत.
केंद्रीय पातळीवरून अखिल भारतीय वैद्यकिय काँऊन्सिल द्वारा देशातील सर्व महाविद्यालया मध्ये प्रवेश देण्याची प्रक्रिया होत असतांना केंद्र सरकार ने वैद्यकीय संस्थामध्ये ओबीसी आरक्षण न लागु केल्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणापासुन वंचित राहावे लागत आहे.
ओबीसी विद्यार्थी करीता असलेली शिष्यवृत्ती ५०० कोटीवरून ३४ कोटी रुपयावर आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकीय आरक्षण डावलण्यात येत आहे .१९३१ ला ब्रिटीश सरकार ने जातीनिहाय जनगनना केली परंतु स्वातंत्र्यानतंर मागास जातीची नेमकी टक्केवारी कीती या माहीती करीता जातीनिहाय जनगननेची गरज असतांना दर दहा वर्षानी होणारी जनगणना मध्ये जातीचे दोन या तीन रखाने ठेवण्यास का घाबरत आहे ? केंद्र सरकार देशातील ५२ टक्के समुहाला देशातील नागरीक समजत नाही काय हा प्रश्नच निर्मान झालेला आहे ? त्यांचे आरक्षण सरकार व न्यायालये वेगवगळ्या माध्यमातुन काढु पाहत असुन संविधाना ने बहाल केलेल्या शिक्षण, नौकरी व राजकीय वंचित ठेवले जात आहे. त्यामुळे केंद्र्र सरकारने ओबीसी विरूद्ध कटकारस्थाने बंद करावी व घटनेनुसार बहाल केलेले आरक्षण देण्यात यावे. तसेच देशात जातीनिहाय जनगनना करण्यात यावी याबाबत च्या विविध प्रकारच्या मागण्या निवेदनात केल्या आहेत. जर या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर वंचित बहुजन आघाडी राजुरा कडुन तिव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा निवेदनातून दिला आहे. तहसीलदार मार्फत मा. राष्ट्रपति साहेब यांना निवेदन देण्यात आले. सरकार व न्यायालये वेगवेगळ्या माध्यमातून 52 टक्के समूहाचे आरक्षण काढत आहेत. याविषयी राज्यभरात त्याचप्रमाणे राजुरा तालुक्यातही निवेदन देऊन जॉब विचारण्यात आला. याला वंचितचा विरोध असून ओबीसी विरोधातील कटकारस्थाने बंद करावीत अन्यथा राज्यभरात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा पक्षातर्फे निवेदनातुन देण्यात आला आहे.
यावेळी वंचित बहुजन आघाडी राजुराचे तालुका अध्यक्ष प्रदीप बोबडे, श्रीधर बोल्लूवार, नूतन बावणे, उत्कर्ष गायकवाड, धनराज उमरे, शरीक शेख जिल्हा सहसचिव, जिल्हा आय टी सेलचे अमोल राऊत, राहुल अंबादे, साहिल चिवाणे, अनिकेत सपकाळे, अधहरुद्दीन काजी, रवी बावणे, आशिष करमनकर, आदर्श तेलंग, सूरज निरंजने, विकास करमनकर, विपुल दुर्गे असंख्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
