कटाक्ष:पाच राज्यांच्या निकालाचा अन्वयार्थ! जयंत माईणकर
महाराष्ट्रात हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास गेल्यानंतर संघ परिवाराला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना झोंबणारा पराभव जर कोणता असेल तर तो आहे बंगालचा! बंगाल हा प्रांत संघ परिवारकरिता सदैव एक दुखरी नस राहिली आहे. १९७७ पासून २४ वर्षे ज्योती बसुंचा एकहाती अंमल आणि त्यानंतरही त्यांच्याच सल्ल्याने चालणाऱ्या बुद्धदेव भट्टाचार्य यांची दहा वर्षे सत्ता! पण २०१० साली ज्योती बासुंच निधन झालं आणि २०११ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ३२ वर्षे चाललेली कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता संपुष्टात आली. एक प्रकारे ३२ वर्षे ज्योती बासुंचा एकहाती अंमल बंगालमध्ये होता असे म्हणण्यास हरकत नाही.२०११ पासून आतापर्यंतची दहा वर्षे आणि पुढील पाच वर्षे गृहीत धरता १५ वर्षे मूळ काँग्रेसी आणि कट्टर कम्युनिस्ट विरोधक असलेल्या ममता बॅनर्जी यांची सत्ता आहे किंवा राहील. अगदी नंदीग्राममधून स्वतः ममतादीदी हरल्या असल्या तरीही त्यांच्या पक्षाच्या या यशाचे श्रेय त्यांचच आहे ही वस्तुस्थिती आहे. २०१६ साली केवळ ३ आमदार असलेल्या भाजपने असताना ७७ पर्यंत मजल मारणं हे निश्चितच लक्षणीय आहे.पण ही मजल मारताना भाजपने अर्थातच त्यांच्या आवडत्या वाटेचा ‘हिंसेचा’ सहारा घेतला आहे. आणि या हिंसक घटनांची परंपरा गांधी हत्येपासून सुरू होते. बाबरी विध्वंस हा भाजपला आणि गोध्रा दंगल हा मोदींना सत्तेच्या जवळ नेणारा एक महत्त्वाचा टप्पा! बंगालमध्ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांच्या पुतळ्याच्या नासधुसीपासून एका पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या दहा वर्षाच्या मुलाच्या हत्येपर्यंत अनेक हिंसक घटनांचा यात समावेश आहे. मात्र ७७ जागा मिळविणाऱ्या भाजपने दिदींच्या जागा कमी केल्या नाहीत तर काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट याना शून्यावर आणून ठेवले. आता प्रश्न हा आहे कि बंगालमधील ज्योती बसुंचा वारसा सांगणाऱ्या कम्युनिस्ट पक्षाचा आणि अतुल्य घोष , सिद्धार्थ शंकर रे यांचा वारसा सांगणाऱ्या काँग्रेसचा प्रभाव इतका कमी झाला की २९४ सदस्यांच्या विधानसभेत या दोघांचा एकही आमदार निवडून येऊ शकला नाही. की या दोन पक्षांनी आपल्यात मतांच विभाजन होऊन त्याचा फायदा भाजपला मिळण्यापेक्षा आपली मते तृणमूल काँग्रेसकडे वळवून भाजपचा पराभव निश्चित केला? आणि हीच वस्तुस्थिती आहे. काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते आणि तीन वेळा खासदार असलेले अधिररंजन चौधरी यांना काँग्रेस हायकमांडने प्रचारापासून राखले होते. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपासून काँग्रेसने एखाद्या राज्यात जर आपल्याहून ताकदवान पक्ष असेल तर त्या पक्षाला मदत करण्याच धोरण स्वीकारले आहे. ही मदत प्रत्यक्ष किंवा युती करून नव्हे तर आपल्या उमेदवारांचा प्रचार थांबवून काँग्रेस करत आहे. दिल्लीत आपच्या उमेदवारांना काँग्रेसने अशाच प्रकारे मदत केली आणि तशाच प्रकारची मदत आत्ता ममता बॅनर्जी याना केलेली दिसत आहे. अर्थात या स्ट्रॅटेजीमुळे काँग्रेसच्या अस्तित्वावरच प्रश्न निर्माण होईल का हा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. पण तशी परिस्थिती नाही.आजही देशात सर्वव्यापी असलेला पक्ष केवळ काँग्रेसचं आहे देशातील २८ राज्यात आणि सात केंद्रशासित प्रदेशात कार्यकर्ता असणारा आणि स्वतःच अस्तित्व असणारा पक्ष केवळ काँग्रेसचं आहे.या पक्षाचं अस्तित्व ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभेपर्यंत जाणवतं. आज हिंदुत्वाचा इतका हिंसक प्रचार केला तरीही केरळमध्ये भाजपचा एकही आमदार निवडून येऊ शकला नाही.केवळ हिंदीभाषी प्रदेशात राम मंदिर आंदोलनामुळे वाढलेला भाजपसुद्धा देशातल्या कानाकोपऱ्यात अजूनही पोचला नाही. आणि त्यांच्या अतिरेकी हिंदुत्वामुळे हा पक्ष सर्वव्यापी होणं शक्यही नाही. काँग्रेस सर्वव्यापी होऊ शकला याला कारण या पक्षाने आपल्यात सर्वच विचाराना स्थान दिले. स्वतः महात्मा गांधी ‘रघुपती राघव राजाराम’ याचा पाठ रोज करत असत. पंडित नेहरू सोव्हिएत युनियनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाने पंचवार्षिक योजनेद्वारे केलेल्या विकासाने प्रभावित झाले होते.आणि म्हणूनच भारतात त्यांनी पंचवार्षिक योजना सुरू केली. अनेक समाजवादी नेते पुढे काँग्रेसमध्ये आल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. हे सांगण्याचा उद्देश इतकाच काँग्रेस पक्षात अगदी हिंदुत्वापासून, कम्युनिस्ट, समाजवादी आणि अगदी प्रादेशिक अस्मिता या सर्व विचारांचा समावेश आहे. पण यातल्या कुठल्याही विचाराचा अतिरेक काँग्रेसने होऊ दिला नाही. एकेकाळी काँग्रेसने सर्व विचाराच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना आपल्यात सामावून घेत मध्यममार्गी काँग्रेस पक्ष उभा केला आज त्याचीच पुनरावृत्ती दुसऱ्या पक्षाला मदत करून केली जात आहे. आज काँग्रेस ताकदवान उरलेली नाही.त्यामुळे आपली उरलीसुरली ताकद अथवा मते आपल्याकडेच ठेवण्याचा अट्टाहास करून त्याच्यामुळे होणाऱ्या मतविभागणीचा फायदा भाजपला मिळवून देण्यापेक्षा तीच मते जास्त ताकदवान असलेल्या मध्यममार्गी पक्षाच्या मागे उभी करून भाजपचा पराभव करण्याचं धोरण अवलंबिलेलं दिल्ली आणि बंगालच्या निवडणुकीवरून दिसत आहे. ममता तशाही मूळ काँग्रेसच्याच! स्व राजीव गांधींच्या जवळच्या!त्यामुळे काँग्रेसच्या मतदारांना त्या जवळच्याच! पण ज्या कम्युनिस्टांना ममता बॅनर्जी यांनी पदच्युत केलं त्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या मतदारांनीही दीदींना जवळ केलं.एक प्रकारे काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट या दोन्ही पक्षाच्या मतदारांनी भाजपला लढत देऊ शकेल अशा तुल्यबळ पक्षाला आपल्या नेत्यांच्या आशीर्वादाने मते वळवली. दिल्ली आणि बंगालमध्ये आतापर्यंत वापरला गेलेला हा नवा राजकीय ट्रेंड मे २०२४ पर्यंत होणाऱ्या प्रत्येक राज्याच्या निवडणुकीत वापरला जाऊ शकतो.आणि त्याचे परिणाम लोकसभा निवडणुकीतही दिसू शकतात. सरळ युती होऊ शकत नसेल तर प्रचार टाळून मतविभागणी रोखण्याचा विचार काँग्रेस, कम्युनिस्ट तसेच दहा पक्षात विभागले गेलेले मूळचे समाजवादी करू शकतात. समाजवादी मंडळीतील नितीशकुमार आणि दुष्यंत चौताला हे दोघे वगळता सर्व समाजवादी मंडळी आज भाजपविरोधी आहेत.कम्युनिस्ट पक्षांनी सुद्धा आपल्या मर्यादा आणि १९९६ साली ज्योती बसुना पंतप्रधान बनू न देण्याची चूक लक्षात ठेवून भाजपविरोधी ममता बॅनर्जीना मदत करण्याच धोरण स्वीकारले आहे.हे धोरण म्हणजे १९६४ साली ज्या मुद्द्यावर कम्युनिस्ट पक्षाची दोन शकलं झाली होती तो स्व श्रीपाद अमृत डांगे मांडत असलेला काँग्रेसशी सहकार्य करण्याचा मुद्दा! भारतासारख्या खंडप्राय देशात केवळ एक व्यक्ती, विचार अथवा पक्ष याच्या तालावर संपूर्ण देश चालणं संसदीय लोकशाहीलाही घातक आहे. त्यामुळे ज्या भागात ज्या पक्षाची ताकद असेल त्या पक्षाला भाजपेतर पक्षांनी मदत करण्याचा नवा ट्रेंड सुरू झाला आहे असं दिसतं! काश्मीरपासून केरळपर्यंत जवळपास प्रत्येक राज्यात काँग्रेसची कोणत्या ना कोणत्या प्रादेशिक पक्षाशी युती आहे. याला अपवाद गुजरात, मध्य प्रदेश,राजस्थान, छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश या उत्तर भारतीय बेल्टचा! या सर्व राज्यात केवळ भाजप आणि काँग्रेस हे दोनच पक्ष आपलं अस्तित्व टिकवून आहेत. त्यामुळे दोनपेक्षा जास्त पक्ष अस्तित्वात असलेल्या इतर राज्यात केंद्रात संयुक्त सरकार निवडून आणण्याच्या प्रयत्नाला चालना मिळू शकते.आणि या प्रयत्नातूनच भाजपेतर पक्षांचं संयुक्त सरकार केंद्रात येऊ शकत.अशा सरकारच नेतृत्व ममता बॅनर्जी यांच्यासारखे प्रादेशिक नेते करतील अशी मागणी होऊ शकते पण त्याला अर्थ नाही. प्रादेशिक पक्षांची प्रादेशिकताच केंद्रीय नेतृत्वापासून त्या पक्षाच्या नेत्यांना त्यापासून दूर ठेवते. त्यामुळे अशा भाजपेतर पक्षाचं नेतृत्व अर्थात देशभर अस्तित्वात असलेल्या काँग्रेसकडेच राहील हे ओघानेच आलं. सध्या लोकसभेत केवळ ५२ खासदार असलेल्या काँग्रेसने इतर पक्षांच्या साह्याने जर आपली सध्याची संख्या दुपटीच्या आसपास जरी वाढवली तरी भाजपेतर सरकारच नेतृत्व काँग्रेस करू शकेल असा अन्वयार्थ पाच राज्यांच्या निवडणुकानी दिला आहे असे समजण्यास हरकत नाही. तूर्तास इतकेच!
