राजुरा वनपरिक्षेत्रात आर टि-१ वाघाच्या दहशतीच्या धाकाने जोगापुर देवस्थान श्रद्धाळुसाठी बंद

0
847

राजुरा वनपरिक्षेत्रात आर टि-१ वाघाच्या दहशतीच्या धाकाने जोगापुर देवस्थान श्रद्धाळुसाठी बंद

आर टि-१ वाघाच्या दहशतीच्या नावावर जगंल सफारी, लोकांकडूनच घेतात फिरायला ८००ते १००० रु

तेंदू पत्याला मात्र मंजुरी, तेंदू पत्याच्या नावाखाली कंत्राट दाराला मात्र फायदा

राजुरा, अमोल राऊत : राजुरा वनपरिक्षेत्रामध्ये वर्ष २०१९-२०२० या वर्षी १० च्या वर लोकांना वाघाने ठार केले. त्याच बरोबर कितेक जनावरांना सुधा वाघाने ठार केले. म्हणून वनविभागाने राजुरा वनपरिक्षेत्रात सर्व सामान्य जनतेला जंगलात फिरण्यासाठी बंदी केली.
राजुरा वनपरिक्षेत्रात जोगापुर हे देवस्थान आहे. त्या देवस्थानचे विश्वस्त श्रद्धाळू अनेक वर्षापासून लोक आहेत. जोगापुर येथे वर्षातून एकदा मोठी जत्रा भरते व त्या जत्रेत अनेक श्रद्धाळू दर्शन घेतात. कित्येक लोकांना या जत्रेतुन रोजगार मिळत होता पण आर टि-१ वाघाच्या दहशतीच्या नावाखाली वनविभागाने जत्रेवर बंदी घातली. परंतु स्वतः वनविभाग या संधीचा फायदा घेऊन जगंल सफारी सुरु केली व फिरणार्‍या लोकांकडूनच ८००-१००० रुपये वसुली करतात.
राजुरा वनपरिक्षेत्रात आर टि-१ वाघाची दहशत व वनविभागाची जंगलात प्रवेश बंदी बघता तेंदू पत्याला सुधा परवानगी नको हवी होती. परंतु खाजगी कंत्राटदाराला फायदा पोहचवण्यासाठी अश्या सवेंदनशील क्षेत्रात तेंदू पत्याला परवानगी कशी काय देऊ शकते असा प्रश्न अखिल भारतीय आदिवासी विकास परीषद राजुरा चे तालुका सचिव तथा सामाजिक कार्यकर्ते व न्याय हक्क समितीचे उपाध्यक्ष दिपक मडावी यानी केला.
कोरोनाचा वाळता प्रादुर्भाव बघता भारत सरकारने प्रत्येक कर्मचारयांचा कमीत कमी (५०,०००००) पन्नास लाखांचा विमा अनिवार्य केला आहे आणि दुसरीकडे मजुरांचा वाघाच्या हल्ल्यात जिव गेल्यास मात्र १५,००००० लाख रुपये देऊन गरीबाची भारत सरकार थट्टा करीत आहे. राजुरा वनपरिक्षेत्रात तेंदु पत्ता थांबवण्यात यावा अन्यथा एखाद्या मजुराचा जीव गेल्यास त्या कत्रांटदाराकडुन किंवा वनविभागा कडुन मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयाना प्रत्येकी २५,००००० लाख रुपयाची आर्थिक मदत द्यावी. अन्यथा वनविभागाचे अधिकारी याला जबाबदार असतील असे समजून भविष्यात होणाऱ्या तीव्र आंदोलनाला आळा बसवावा म्हणून तेंदू पत्ता कंत्राट राजुरा वनपरिक्षेत्रात रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परीषद राजुरा चे तालुका सचिव व सामाजिक कार्यकर्ते, न्याय हक्क समिती चे उपाध्यक्ष दिपक मडावी यांनी वनविभागाला केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here