*शेकडो ब्रास रेती उत्खननानंतरही प्रशासन झोपेतच*
*दुर्लक्ष; अंधारी नदीवर अधिकारी पोहोचलेच नाही*
*गोंडपिपरी(सूरज माडूरवार)*
गोंडपिपरी पोंभूर्णा तालुक्याच्या सीमेवरील अंधारी नदीवर पुल निर्माण होत आहे.त्याचवेळी दोन ते तीन यांत्रिक मशीन द्वारे चक्क नदीपात्रालगत रेती उपसून काढण्याचा प्रकार प्रसार माध्यमाने सोमवारी उघडकीस आणला. सदर प्रकारातून दिवसाढवळ्या रेती चोरी होत आहे दरम्यान अंधारी नदी काठावरील पूलाच्या बांधकाम साइटवर आतापर्यंत शेकडो ब्रास रेती टाकल्या गेली आहे.आजही नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात रेतीचे ढिगारे उभे आहेत अर्धे पात्रच चोरट्यांनी खोदून काढले अशा परिस्थितीत या गंभीर प्रकाराची दखल प्रसार माध्यमांनी घेतली यासंदर्भात तील वृत्त तीन एप्रिल रोजीच्या वृत्तपत्रात छापून आले सदर बातमी च्या माध्यमातून तारडा येथील बोगस प्रकार उजेडात आला. मात्र प्रशासनातील मुजोर अधिकाऱ्यांना याचे काही गांभीर्य कळले नाही की काय अजून पर्यंत सबंधित विभागाचा एकाही अधिकाऱ्याने नदीघाटावर भेट देऊन तेथील गैरप्रकाराची चौकशी करण्याचे सौजन्य दाखविले नाही.अवैद्य साठवणूक केलेली रेती जप्त केली नाही. पुलाच्या बांधकामासाठी चक्क अंधारी नदीतच डल्ला मारल्याचा प्रकार चर्चेत असतानाच अजूनही मोठ्या प्रमाणात उत्खनन करून रेतीचे ढिगारे च्या ढिगारे नदीपात्रात उभे आहेत. पात्रातील हा साठा वाहतुकीसाठी ठेवला असून कुठल्याही क्षणी या मालाचा सोक्षमोक्ष लावण्याची शक्यता बळावली आहे अशावेळी आज प्रसार माध्यमातून प्रशासनाला दक्ष करण्यात आले.मात्र झोपेचे सोंग घेऊन असलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी या प्रकारावर कुठलीच कार्यवाही न केल्यामुळे चोरट्यांना रान मोकळे करून दिल्याचा आरोप होत आहे. दरम्यान या लोकांनी आपला हा प्रकार कसा वैद्य आहे हे पटवून देण्यात कुठलीच कसर सोडली नाही एव्हाना त्यांनी नदीपात्रातून होणारे उत्खनन उच्च न्यायालयाच्या निर्णया नुसार च होत असल्याबाबत चोरटे आता सांगू लागले आहेत. यापूर्वी नदीपात्रातून पुलाच्या कामाला सुरुवात होणे अपेक्षित राहिल्यामुळे रेतीचा उपसा केल्या संदर्भात बांधकाम व्यावसायिकाच्या गोटातून चर्चा गावात पसरविण्यात आली.आता तर आपले काम काढून घेण्याच्या भानगडीत ही मंडळी न्यायालयाचा ही वापर करू लागली आहे. दिवसाढवळ्या उत्खननाचा प्रकार सुरू असताना अनेकांकडून त्यांची विचारणा होत आहे. त्यावेळी ते उच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे हेच सांगतात मात्र अजून पर्यंत एकाही व्यक्तीपुढे त्यांनी सबंधित निर्णयाची प्रत ठेवली नाही. तसा निर्णय असेलही त्यावेळेस सदर निर्णयाची अंमलबजावणी प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत होत असताना न्यायालयाच्या निर्णयाचे आधारावर प्रशासनाने अंधारी नदीपात्रातून रेती उत्खनन करण्यासाठी परवाना दिला असल्यास याची कल्पना अधिकाऱ्यांना का नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
