कटाक्ष: हे राज्य राहावे ही तो जनतेची इच्छा! जयंत माईणकर

कटाक्ष: हे राज्य राहावे ही तो जनतेची इच्छा! जयंत माईणकर
१९७८ साली स्व. वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना ज्येष्ठ संपादक स्व गोविंद तळवलकरांनी एक अग्रलेख लिहिला होता त्याच शीर्षक होत ‘हे राज्य जावे ही तो श्रींची इच्छा’! (तळवलकर एकाच वृत्तपत्राचे ३० वर्षे संपादक होते) तळवळकरांचे आणि स्व यशवंतराव चव्हाण यांचे मैत्रीपूर्ण संबंध लक्षात घेता अग्रलेखाच्या रूपाने जणू चव्हाण बोलत होते असा राजकीय अन्वयार्थ काढला गेला आणि तो योग्यही होता याची कबुली खुद्द शरद पवारांनी दिली आहे. काही दिवसातच दादांच्या मंत्रिमंडळात गृहमंत्री असलेल्या शरद पवारांनी जनता पक्षाच्या साह्याने त्यांचे सरकार पाडले आणि स्वतः देशातले त्या काळातले सर्वात तरुण मुख्यमंत्री बनले.

आज महाराष्ट्रात तीन पक्षांचं सरकार महाविकास आघाडी या नावाने जवळपास दीड वर्षांपासून सत्तेवर आहे.१९७८ प्रमाणेच १९९९ पासून राज्यात गेली २२ वर्षे दोन काँग्रेस अस्तित्वात आहेत. या २२ वर्षात झालेल्या एकूण पाच निवडणुकात दोन काँग्रेस मिळून जास्तीत जास्त १४४ आणि कमीत कमी ८३ आमदार निवडून आले होते. सध्या या दोन पक्षांचे मिळून ९८आमदार आहेत. अर्थात बहुमतापासून हे दोन पक्ष ४७ नी दूर होते. ती कमी दूर करण्याची संधी त्यांना भाजपने मिळवून दिली शिवसेनेची अडीच वर्षाच्या मुख्यमंत्रीपदाची ‘योग्य’ मागणी अव्हेरून!
५७ आमदार असलेल्या शिवसेनेने ही कमी भरून काढली मुख्यमंत्रीपदाच्या बदल्यात. हे तीन पक्ष मिळून १५५ आमदार आणि इतर १५ यांच्या भरवशावर सध्याचे महाविकासआघाडी सरकार अस्तित्वात आले. तस पाहता काँग्रेस आणि शरद पवार शिवसेनेला जवळचेच. आचार्य अत्रे तर शिवसेनेचा उल्लेख वसंतसेना करायचे. ही चारुदत्ताची वसंतसेना नव्हे तर तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व वसंतराव नाईक यांनी मुंबईतील गिरणी कामगारांमधील कम्युनिस्ट पक्षाचा प्रभाव कमी करण्याकरता पुढे केलेली संघटना शिवसेना! १९८९ ते २०१९ हा तीस वर्षांचा काळ सोडला तर शिवसेना काँग्रेसचच अनुकरण करत होती.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं सरकार असताना मुख्यमंत्री पद आणि अर्थात सामान्य प्रशासन खाते काँग्रेसकडे तर उपमुख्यमंत्रीपद आणि गृह खाते आणि विधानसभेचे अध्यक्षपद राष्ट्रवादी कडे अशी राजकीय व्यवस्था असायची. बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत मुख्यमंत्रीपद सेनेकडे तर विधानसभेचे अध्यक्षपद काँग्रेसकडे आलं. पण राष्ट्रवादीकडे गृहखाते कायमच राहिलं. माझ्या दृष्टीने राज्य चालविण्याच्या दृष्टीने सामान्य प्रशासन आणि गृह ही खाती सर्वात महत्त्वाची! गृह खाते गेल्या साडेसोळा वर्षांपासून राष्ट्रवादीकडे आहे. आणि सध्या नेमकं हेच खाते जास्त वादग्रस्त ठरत आहे. पण गृहखाते राष्ट्रवादीला लाभत नाही की काय अस वाटत.छगन भुजबळ हे राष्ट्रवादीचे पाहिले गृहमंत्री! त्या काळात त्यांनी चक्क बाळासाहेबांना अटक करण्याची हिंमत दाखवली. आज तेच भुजबळ बाळासाहेबांच्या मुलाच्या कॅबिनेटमध्ये मंत्री आहे. दोन दशकात पुलाखालून बरच पाणी वाहून गेलं आहे. काळाचा महिमा! वास्तविक पाहता राष्ट्रवादी बरोबरच्या चौथ्या टर्म मध्ये काँग्रेसने गृह खात्यावर दावा करायला पाहिजे होता. पण तीन पक्षात सर्वात कमी जागा असल्याने काँग्रेस आपला दावा लावून धरू शकली नाही. सध्या गृहखात्यातील गोंधळाला आणि अंतर्गत कलहाला जबाबदार शिवसेना आणि राष्ट्रवादी आहे असं सकृतदर्शनी या वर्षारंभापासून घडत गेलेल्या घटनांमुळें वाटत आहे. तशी या घटनांची सुरुवात खूप आधीपासूनच झाली होती. सचिन वाझे हा एक दुय्यय दर्जाचा ऑफीसर. ख्वाजा युनूस बनावट एन्काऊंटर प्रकरणातील एक आरोपी. पोलीस दलातून निलंबित असताना चक्क शिवसेनेचा प्रवक्ता बनलेला. गेल्या वर्षी या वादग्रस्त व्यक्तीला पोलिस खात्यात सन्मानाने कोरोना काळात मदत म्हणून परत घेण्यात आले. एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट ऑफिसरने कोरोना काळात काय मदत केली हाही एक प्रश्नच आहे. आता वाझेला वापस आणण्यात केवळ पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांचाच वाटा होता हे म्हणणं सुद्धा चूक आहे.कारण इतक्या वादग्रस्त राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या अधिकाऱ्याला मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्या संमतीशिवाय आणण केवळ अशक्य! सामनामध्ये वाझेंची पाठराखण केली गेली तर खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी वाझे म्हणजे काय लादेन आहे का या भाषेत विधानसभेत त्याला संरक्षण दिले.पण जसजसे वाझे यांचं नाव उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या बंगल्यासमोर स्फोटके भरलेली कार ठेवण्यात आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात येऊ लागले तसतसे शिवसेना वाझेपासून दूर जाण्याचा प्रयत्न करताना दिसूं लागली. सामानाचे कार्यकारी संपादक संजय राउत यांनी तर आपण वाझेविषयी सावधगिरीचा इशारा दिला होता अस आपल्या लेखात म्हटलं.आता प्रश्न आहे की राऊतांनी दिलेला सावधगिरीचा इशारा त्यांचा मालक आणि एकेरीतील मित्र असलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी विधानसभेत वाझेच संरक्षण करताना का पाळला नाही. सरकार कितीही पक्षांचं असलं तरीही शेवटी पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री यांचीच भूमिका निर्णायक असते ही वस्तुस्थिती आहे. या प्रकरणात प्रथम मुख्यमंत्र्यांनी वाझे काय लादेन आहे का असा उल्लेख करत विचित्र भूमिका घेतली तशाच प्रकारे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर परमवीर सिंग यांनी लेटर बॉम्ब द्वारे १००कोटी रुपयांची वसुली करण्यास सांगितल्याचा आरोप केला. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर अनिल देशमुखांनी राजीनामा दिला. त्यापाठोपाठ ज्या वाझेंची मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत पाठराखण केली होती त्या वाझेनीही अनिल देशमुख आणि अनिल परब यांनीही ‘ वसुलीच ‘ टारगेट दिल्याचा आरोप केला. शिवसेनेचे ज्येष्ठ मंत्री असलेले परब हे उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्ती असून बाळासाहेबांच्या मृत्युपत्रावर साक्षीदार म्हणून त्यांची स्वाक्षरी आहे. शंभर कोटींचा आरोप राष्ट्रवादीला नवा नाही यापूर्वी हाच आरोप डान्स बार असोसिएशनचे अध्यक्ष मनजीतसिंग सेठी यांनी डान्स बार सुरू करण्यासाठी तत्कालीन गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी मागितल्याचा आरोप १५ वर्षांपूर्वी केला होता.अर्थात या आरोपाला फारसं महत्त्व दिलं गेलं नाही पण १०० कोटींची मुंबईतील बारकडून वसुली हा आकडा मात्र कायम आहे. पण आताची परिस्थिती वेगळी आहे.कारण आरोप दर महिन्याला मुंबईतील बारकडून महिन्याला १०० कोटींच्या वसुलीचा आहे.तीन पक्षांच्या या सरकारचे खरे कर्ते कारविते शरद पवार आहेत. त्यांच्यासारख्या ५४ वर्षाचा प्रदीर्घ राजकीय अनुभव असलेल्या व्यक्तीने या ‘वसुली’ आरोपाकडे याआधीच लक्ष द्यायला पाहिजे होते.ऐंशीच्या घरातील पवारांचं नुकतंच ऑपरेशन झालं आहे.आणि नेमक्या त्याच वेळी१०५ आमदार असलेल्या आणि महाराष्ट्रात सत्ता न मिळाल्याने दुखावल्या गेलेल्या भाजपने या सरकारविरुद्ध आपली सर्व आयुधे पणाला लावली . ज्यात
तथाकथित रित्या केंद्रीय पोलीस, न्यायालय आणि इतर सरकारी संस्थांचा मुक्त हस्ते वापर करणे यासारख्या अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. प्रशासनाचा अनुभव नसलेल्या उद्धव ठाकरेंच्या हातात सत्तेचं सुकाणू असल्याने अशा चूका घडत असल्याच बोललं जातं. पण सरकारचे बोलावीते धनी असलेल्या पवारांच्या इतका अनुभवी व्यक्ती असताना अशा चुका घडायला नकोत.वास्तविक पाहता ‘हे राज्य राहावे ही तो जनतेची इच्छा’! आणि म्हणूनच भाजपला त्यांनी १०५ वर रोखलं . सरासरीने ५० आमदार असलेल्या तीनही पक्षांनी सरकार चालवाव ही जनतेचीच इच्छा. पण सचिन वाझे, परमवीर सिंग यासारख्या प्रकरणामुळे सरकारच्या प्रतिमेला धक्का बसतो.त्याची काळजी शरद पवार घेतली ही अपेक्षा! तूर्तास इतकेच!