चिमूर येथील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय ब्रम्हपुरी येथे स्थानांतरित करण्यास आव्हान उच्च न्यायालयात याचिका

0
714

चिमूर येथील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय ब्रम्हपुरी येथे स्थानांतरित करण्यास आव्हान उच्च न्यायालयात याचिका

राज्य शासनाला नोटीस दोन आठवड्यात मागितले उत्तर

चिमूर : तालुका प्रतिनिधी

चिमूर येथील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपजिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी ब्रह्मपुरी येथे स्थानांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. या स्थानांतरण करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी न्यायमूर्ती नितीन जामदार व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहे .
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात विविध ठिकाणी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार चिमूर येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याचा ठराव मंजूर केला. मात्र, २८ ऑगस्ट २0२0 रोजी उपजिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी चिमूर येथील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय ब्रह्मपुरी येथे स्थानांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय एकतर्फी आणि असंवैधानिक आहे असे नमूद करीत विनोद चोखरे, राजू कवडू झाडे, प्रदीप गुलाब कामडी, प्रकाश मोतीराम वाकाडे व सतीश प्रमोद जाधव या पाच जणांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते, बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत निर्णयानुसार वन आणि महसूल विभागाने चिमूर येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय उभारण्यात यावे अशी मागणी लावून धरली. तसेच मुख्यमंत्री सचिवालय माहिती विभागाच्या वतीने ९ सप्टेंबर २0१९ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये सिंदेवाही, नागभीड व ब्रम्हपुरी या तालुक्यांसाठी चिमूर येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याचा ठराव मंजूर केला. मात्र, २८ ऑगस्ट २0२0 रोजी उपजिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी चिमूर येथील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय ब्रह्मपुरी येथे स्थानांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय रद्द करण्यात यावा. तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रशासकीय कामे मार्गी लावण्यासाठी ९ सप्टेंबर २0१९ रोजीच्या शासन निर्देशित केलेल्या ठरावाचे पालन करण्याचे आदेश देण्यात यावे अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली तसेच शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.याचिकाकर्त्यांतर्फे अँड.श्रीरंग भांडारकर व अँड. मल्लीका गोयंका यदूका यांनी बाजू मांडली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here