भाजपने आतापर्यंत ११९ काँग्रेस आणि इतर छोट्या पक्षाचे आमदार तथाकथित रित्या विकत घेतलेत, सरासरी २५ कोटी रुपये प्रत्येकी धरले तरी २९७५ कोटी, अशा आशयाची पोस्ट सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल झाली आहे.
यातील हाती आलेली तथाकथित आकडेवारी उत्तराखंड : ९ आमदार कमी होते , अरुणाचल ४३ आमदार कमी होते, मणिपूर : ४ आमदार कमी होत, गुजरात : १६ आमदार कमी होते, गोवा : १० आमदार कमी होते कर्नाटक १७ आमदार कमी होते, तर सर्वात शेवटी मध्य प्रदेश : २० आमदार कमी होते. काँग्रेसने वेळेवर कारवाई केल्याने आणि आणि अशोक गेहलोत यांनी आपल्या दीर्घ अनुभवाच्या भरवशावर सध्या तरी हे राजीनामा सत्र राजस्थानपासून दूर ठेवले आहे.
कधी विचार केलाय का की ७८० कोटी रुपये पक्षनिधी गोळा झाला म्हणणाऱ्या भाजपने अनेक निवडणुकात अब्जावधी रुपये उडवल्यानंतर, १३२० कोटी रुपयांचे मुख्यालय बनवल्यानंतर, प्रत्येक जिल्ह्यात भव्य जिल्हा मुख्यालय बनवल्यानंतर, कथित रित्या मिडीया मॅनेज करण्यासाठी किंवा आपल्या समर्थकांकरवी खरेदी केल्यानंतर आमदार खरेदीसाठी अंदाजे तीन हजार कोटी रुपये कुठून आणले…??
आणि भक्त म्हणतात मोदी फकीर आहेत, कोणासाठी पैसा खाणार ते…??
१९८४ साली लोकसभेत केवळ दोन खासदार असलेल्या भाजपचे आज लोकसभेत ३०३ खासदार आहेत. तेव्हा मध्यमवर्गीयांच्या देणग्यावर आणि लोकांच्या कडे जाऊन जेवणार्या संघ प्रचारकांच्या भरवशावर चालणाऱ्या भाजपकडे लोकप्रतिनिधी खरेदीपासून अद्ययावत सुखसोयींनी युक्त हाय टेक ऑफिस बांधण्यापर्यंतच पैसे कुठून आला?
१९८2 च्या आसपास संघ परिवाराने अर्थात विश्व हिंदू परिषदेच्या साथीने दहा रुपयात पवित्र गंगेच्या पाण्याची बाटली घरोघरी विकली होती आणि भरपूर पैसा जमा झाला होता. १९८६ ला तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींनी अयोध्येत राम मंदिराचा शिलान्यास केला.
१९८७ पासून संघ परिवाराने अयोध्येत बाबरी मस्जिदीच्या जागी राम मंदिर उभारण्याच आंदोलन हाती घेतले आणि मंदिर उभारणीसाठी लोकांकडून मंदिरासाठी पैसे,विटा, दगडंसुद्धा गोळा केले. त्यावेळी विश्व हिंदू परिषदेचे सर्वेसर्वा अशोक सिंघल होते.वादग्रस्त जागेवर मंदिर उभारणीसाठी गोळा करण्यात आलेल्या पैशात मोठ्या प्रमाणात अफरातफर झाल्याचा आरोप आजही केला जातो. एकूण परिवारकडे असलेल्या वारेमाप पैशाचा स्रोत सुद्धा हिंदुत्वच आहे जसा सत्तेवर येण्याचा मार्गही हिंदुत्वच आहे हा आरोप केला जातो.
भाजप आणि संघ परिवार भलेही नेहरू गांधी घराण्यावर घराणेशाहीचा आरोप करीत असला तरीही एक वस्तुस्थिती आहे की पक्षांतर बंदी विधेयकासारखा लोकशाहीला पोषक कायदा पंतप्रधान स्व राजीव गांधींच्याच काळात झाला.
मूळ कायद्यातील, कोणत्याही पक्षाच्या एक तृतीयांश लोकप्रतिनिधींच्या पक्षांतराला मान्यता देणार वादग्रस्त कलम वाजपेयी यांच्या काळात बदलून ती संख्या दोन तृतीयांश करण्यात आली. एक प्रकारे वाजपेयीनी लोकशाहीच्या बळकटीकरण करण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचे योगदान दिले.
पण दोन तृतीयांश सदस्य पक्षांतराला मिळणं कठीण झाल्यान अनेक लोकप्रतिनिधीनी राजीनामा देऊन पुन्हा निवडून येण्याचा मार्ग स्वीकारला यात शिवसेनेतून काँग्रेस आणि आता भाजपमध्ये आलेल्या नारायण राणे आणि त्यांच्या समर्थकांपासून अनेकांचा समावेश आहे.या राजीनामा प्रकरणाने पक्षांतर विरोधी कायद्याच्या चिंध्या करत लोकशाहीची थट्टा मांडली गेली.
२००८ साली कर्नाटकात भाजप सरकारला पूर्ण बहुमत मिळविण्यासाठी ऑपरेशन कमल ची घोषणा करत स्व अरुण जेटलींनी विरोधी पक्षाच्या राजीनाम्याची सुरुवात केली. २०१४ ला केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर एक राजीनामा सत्रच उघडलं. ज्या राज्यात भाजप बहुमतापासून दूर असेल तिथे दुसऱ्या पक्षातील लोकप्रतिनिधींना मोठ्या रकमेच्या बदल्यात राजीनामा द्यायला लावून नंतर त्यांना आपल्या पक्षाची अर्थात भाजपची उमेदवारी देऊन त्यांच्या निडणुकीचा खर्च करून निवडून आणतात. आणि राजीनामा देण्यासाठी २५ कोटी रुपये कथित रित्या एका आमदाराला दिले जातात मात्र यात निवडणूक घेण्यासाठी सरकारी पैसे वाया जातो. पण सरकारी पैसा वाया जातो याचा हिशोब सरकारी कम्पन्या विकणार्याना ठेवण्याची गरजच काय? सरकारी कंपन्या विकून त्याजागी आपल्या जवळच्या उद्योगपतींच्या कंपन्या आणण हेच तर या सरकारच काम.
आयाराम गयाराम किंवा विरोधी पक्षांची राज्य बरखास्त करणाऱ्या घटनेतील ३५६ कलमाचा वापर काँग्रेसच्या काळातही झाला असेल किंवा आहे. पण त्याच काँग्रेसने पक्षांतर बंदी कायदा आणला ही वस्तुस्थिती आहे.
पण सध्या भाजपने विधानसभा सदस्यांद्वारे निवडून दिल्या जाणाऱ्या राज्यसभेच्या जागेसाठीही विरोधी पक्षातही राजीनामानाट्य घडवलं. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल निवडून न येण्यासाठी काँग्रेसच्या आमदारांकडून हे राजीनामा नाट्य घडवले होते.
पक्षांतर थांबविण्यासाठी जसा पक्षांतर बंदी कायदा आला तसच राजीनामा सत्र थांबविण्यासाठी राजीनामा बंदी कायदा आला पाहिजे. आणि राजीनामा देणारा लोकप्रतिनिधी पुन्हा दुसऱ्या पक्षातून जर त्याच मतदारसंघात निवडणूक लढवीत असेल तर त्या लोकप्रतिनिधींकडून निवडणुकीसाठी होणार सरकारी खर्च वसूल केला पाहिजे. या आणि अशा काही कायदेशीर निर्बंधांमुळेच मोदी च्या सहा वर्षाच्या काळात वाढलेलं आमदारांचे राजीनामा नाटय काही प्रमाणात रोखता येईल.तूर्तास इतकेच!
