येथे वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर एकदिवशीय धरणे आंदोलन.
मोठ्या संख्येने शेतकरी बांधवांनी सहभागी व्हावे.
राजु झाडे
राजुरा :- केन्द्करने लॉकडाउनच्या काळात शेती संबंधी तीन नवीन कायदे चर्चा न करता संसदेत संख्या बळाच्या आधारावर मंजूर करून घेतले आहे. त्या कारणाने शेतकऱ्यांनी भूतो न भविष्यती असे आंदोलन केले असून त्या आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून दि. १७-१२-२०२० रोजी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने तहसील कार्यालय राजुरा समोर सकाळी १० ते ४ या वेळात प्रचंड मोठ्या संख्येने धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे. मोठया संख्येने शेतकरी बांधवांनी सहभागी व्हावे.
या नवीन विधेयकामुळे भारतीय शेतकरी अक्षरशः नागवला जाणार असून तो देशोधडीला लागणार आहे. जागतिकीकरण आणि त्यामागून अपरिहार्यपणे येणाऱ्या खाजगिकरणतून शेतकऱ्यांचा शेतमाल कवडी मोलाने विकत घेण्याची मुभा आणि शेतकऱ्यांची जमीन गिळंकृत करण्याचा राजमार्ग या विधेयकात आहे. या कारणाने विधेयकाला विरोध म्हणून हे आंदोलन करण्यात येत आहे.
या आंदोलनाद्वारा शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळण्यासाठी कायद्यात स्पष्ट तरतूद करावी आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. शेतमालाची वाहतूक करण्यास सर्वाधिक उपयोक्त अशा रेल्वे खाजगिकरणाचा निर्णय सरकारने ताबडतोब रद्द करावा. तसेच मोदी सरकारच्या इतर सर्व सार्वजनिक सेवांच्या खाजगीकरण रद्द करण्यात यावा. या मागण्या करण्यात येणार आहे.
