कटाक्ष:समन्वयाचा अभाव दर्शविणार्या ठाकरे सरकारचे एक वर्ष! जयंत माईणकर
मुख्यमंत्रीपदाच्या वादामुळे एक वर्षांपूर्वी ३० वर्ष जुनी शिवसेना भाजप युती तुटली.आणि अखेर ज्या पदासाठी युती तुटली ते पद उद्धव ठाकर्यांच्या गळ्यात पडून आता एक वर्ष पूर्ण झालंआहे.आपल्या वडिलांच्यासारखा हातात रिमोट कंट्रोल घेऊन किंगमेकर होण्यापेक्षा उद्धव ठाकरेंना किंग बनण्यातच जास्त स्वारस्य होत.१९९९पासून, म्हणजे नारायण राणे पायउतार झाल्यापासून उद्धव ठाकरेंची मुख्यमंत्री बनण्याची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नव्हती. ती अखेर २० वर्षांनी म्हणजे २०१९ला प्रत्यक्षात आली. तीन पक्षांच्या दोन विरुद्ध टोकाच्या विचारधारा एकत्र आल्या त्यामुळे सरकारच्या स्थिरतेविषयी शिवसेनेच्या जुन्या मित्राकडून अर्थात भाजपकडून अनेक शंका उपस्थित केल्या जात होत्या. पण तरीही हे सरकार एक वर्ष पूर्ण करू शकलं याला कारण तीनही पक्षाना केवळ इथे राहिल्यामुळेच अपेक्षेपेक्षा जास्त सत्ता मिळाली.आणि तेच या सरकारच्या स्थिरतेच गमक आहे.
उद्धव ठाकरेंनी आपल्या ३० वर्ष जुन्या मित्राकडे अडीच वर्षाच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये मुख्यमंत्री पदाची मागणी केली होती. त्यांना अडीच वर्षाची कुठलीही अट न ठेवता मुख्यमंत्री पद मिळालं. अजित पवारांना विरोधी पक्षनेते पद मिळालं असत. पण इथे त्यांना आपला जुना दरारा कायम राखत उपमुख्यमंत्रीपद मिळालं.४४ आमदार असलेल्या काँग्रेसला विधानसभेचे सभापतीपद आणि१२ मंत्रिपद मिळाले. या तीनही पक्षांना महाविकास आघाडीमध्ये अपेक्षेपेक्षा जास्त सत्ता मिळाली आणि तिथेच या सरकारची स्थिरता पक्की झाली. अनेकवेळा अस्थिरतेत स्थिरता आणि विरोधाभासात एकता दिसते त्याच प्रत्यंतर या सरकारमध्ये येत आहे.
‘मी पुन्हा येईन’ अशी त्रिवार घोषणा देणाऱ्या देवेंद्र फडणविसाना आणि त्यांच्या पक्षाला दूर ठेवणे हे उद्दिष्ट होत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचं! आणि कसही करून मुख्यमंत्रीपद मिळविणे हे उद्दिष्ट होत उद्धव ठाकरेंचं! आणि आपापल्या उद्दिष्टात तीनही पक्ष यशस्वी ठरले आहेत. अस असलं तरीही दुर्दैवाने या तीनही पक्षात समन्वयाचा अभाव दिसत आहे. या तीन पक्षात एकवाक्यता नसल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. पण कंगना प्रकरणामध्ये तर सरकार चक्क तोंडघाशी पडल्याचं दिसत आहे. या महाविकास आघाडीचे खरेखुरे प्रवर्तक शरद पवार यांनीसुद्धा मुंबई महापालिकेने कंगना राणावतच ऑफिस पाडण्याच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली होती. कंगनाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मुंबई याविषयी म्हटलेल्या काही वादग्रस्त वाक्यांमुळेच ही कारवाई केल्या गेल्याच सकृतदर्शनी वाटत. कंगना जे बोलत होती ते निश्चित चुकीचं असलं तरीही मुख्यमंत्री पदावर पोचलेल्या व्यक्तीने इतक्या छोट्या घटनांकडे दुर्लक्ष करून आपला मोठेपणा सिद्ध करायला पाहिजे होता. पण शरद पवारांसारखा सल्लागार असूनही उद्धव ठाकरेंनी मुंबई महापालीकेच्या कंगनावरील कारवाईला ग्रीन सिग्नल दिला. कंगना प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे ताशेरे बरच काही सांगून जातात. तसच ज्या तडफेने महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या एका कर्मचाऱ्याच्या आत्महत्येनंतर महामंडळासाठी एक हजार कोटीच पॅकेज जाहीर करण्यात आले ती तडफ विजेची बिल माफ करण्यासाठी दाखवली नाही. त्याचा संबंध माझ्यासारख्या विश्लेषकांनी ऊर्जा विभाग काँग्रेसकडे तर परिवहन विभाग सेनेकडे असल्याशी जोडला. अनेक वेळा हा संशय व्यक्त केला जातो की ठाकरे आणि पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील दोन प्रभावी नेते एकत्र येऊन काँग्रेसची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत ! विधानपरिषदेवरील आमदार असतील किंवा तत्सम राजकीय घडामोडी असतील , अनेक वेळा पवार, ठाकरे यांच्या मागे काँग्रेसला फरफटत जावं लागतं आहे की काय अस वाटत. एनरॉन प्रकल्पापासून आधीच्या सरकारने घेतलेले प्रकल्प प्रथम बंद करायचे आणि नंतर स्वतः ला अभिप्रेत असलेल्या टर्म्स वर सुरू करायचे ही परंपरा सुरू आहे. ती परंपरा आताही कायम आहे. नाणार रिफायनरी प्रकल्प किंवा आरे येथील कारशेड यांची जागा बदलण्याची प्रक्रिया हीच परंपरा राखत सुरू आहे. घिसाडघाईने उच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्याबरोबरच रात्रीतून आरे, गोरेगाव येथील सुमारे २५०० झाडांची करण्यात आलेली कत्तल निश्चितच संशयास्पद आणि चूक आहे. यामागे कथित रित्या बिल्डरलॉबीचा हात असल्याचाही बोललं गेलं. अखेर बाळराजेंच वाक्य प्रमाण मानून कारशेडची जागा बदलण्यात आली.पण त्याचबरोबर कारशेडची जागा बदलल्यामुळे सरकारवर कुठलाही आर्थिक बोजा पडणार नाही हेही मानणं कठीण आहे. तीच गोष्ट रिफायनरी प्रकल्पाची. आता तोच प्रकल्प रायगड मध्ये स्थलांतरित करण्याचाही बातम्या येत आहेत.
अनेक बाबतीत उद्धव ठाकरे हे आपले जुने मित्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याचं अनुकरण करतात. कोरोना काळात ८० वर्षाचे शरद पवार सुद्धा दौरे करत आहेत.पण मुख्यमंत्री मात्र मातोश्रीच्या बाहेरसुद्धा टीकेच मोहोळ उठल्यानंतरच पडले. मोदी पंतप्रधानपदाच्या सहा वर्षाच्या काळात एकदाही पत्रकारांशी बोलले नाहीत. उद्धव ठाकरेंनासुद्धा पत्रकारांशी बोलणं किंवा त्यांच्या अडचणीच्या प्रश्नांना उत्तर देणे फारसे आवडत नाही. आपल्याला जे बोलायचे आहे ते जनतेला दिलेल्या संदेशाद्वारे अथवा आपल्याच मालकीच्या सामना वृत्तपत्राद्वारे बोलणं त्यांना आवडत. याउलट राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे मंत्री आणि नेते मात्र पत्रकारांशी बोलण्यास त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास तयार असतात. त्यामुळे आपल्या खाजगी निवासस्थानातून जनतेशी संवाद साधणारे मुख्यमंत्री आणि जनतेत जाऊन जनतेशी संवाद साधणारे मंत्री हा विरोधाभास दिसून पडतो.
आणि ह्या विरोधाभासाच रूपांतर समन्वयाच्या अभावात होत आणि अर्थात त्याची परिणती चुकीच्या निर्णयामध्ये आणि कंगना राणावत सारख्या घटनांमध्ये होते. त्यामुळे कोणीही कितीही टीका केली तरीही मोठ्या पदावर असलेल्या व्यक्तीने आपला तोल ढळू द्यायचा नाही हा गुण महाविकास आघाडीचे प्रवर्तक शरद पवार यांच्याकडून अंगात बाणवून घ्या.
उध्दवसाहेब, तेवढं जर करा!बाकी ज्या मुख्यमंत्रीपदासाठी आपण इतका अट्टाहास केलात त्या मुख्यमंत्रीपदाला पुढील चार वर्षे तरी काहीही धोका नाही. तूर्तास इतकेच!
