डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना

0
336

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना

अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना लाभ घेण्याचे आवाहन

चंद्रपूर, दि. 22 ऑक्टोबर: अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी जिल्हा परिषद कृषी विभागामार्फत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत सन 2020-21 या सत्राकरिता नवीन सिंचन विहीर पॅकेज, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरींग, पंपसंच, वीज जोडणी आकार, शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, सूक्ष्म सिंचन संच इत्यादी बाबी विहित अनुदान मर्यादेत 100 टक्के अनुदानावर शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ देण्यात येणार आहे.शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रासह अर्ज सादर करावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी एस.एस.किरवे यांनी केले आहे.

योजनेतून मिळणारा लाभ:

या नवीन योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविण्यासाठी नवीन सिंचन विहीर खोदण्याकरिता रु. 2.5 लाखापर्यंत अनुदान देण्यात येईल. तसेच विहिरीवर विद्युत पंप बसविणे व वीज जोडणी देण्यात येईल या माध्यमातून त्यांच्या शेतीची उत्पादकता वाढविण्यात मदत होईल. या योजनेअंतर्गत नवीन विहीर घेणाऱ्या लाभार्थ्यास विहिरीसाठी रु. 2.50 लाख वीज जोडणी आकार रु.10 हजार, विद्युत पंप संचासाठी रु.25 हजार, असे एकूण 2 लक्ष 85 हजार रुपयाचे पॅकेज तसेच जुनी विहीर दुरुस्ती रु. 50 हजार, इनवेल बोअरिंग रु.20 हजार, शेततळ्यांचे प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी रु. एक लक्ष एवढ्या रकमेचे पॅकेज अनुदान मर्यादेत लाभार्थ्यांच्या गरजेनुसार देण्यात येईल.

लाभार्थी पात्रतेच्या अटी :

योजनेचा लाभ घेण्याकरिता लाभार्थी शेतकऱ्यांनी अनुसूचित जाती,नवबौद्ध जात प्रमाणपत्र, स्वतःच्या नावे किमान 0.40 हेक्टर व कमाल 6.00 हेक्टर शेतजमीन, स्वतःच्या नावे सातबारा दाखला व 8-अ उतारा असणे आवश्यक, स्वतःचे आधारकार्डशी संलग्न बँक खाते, दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यास प्रथम प्राधान्य तसेच दारिद्रय रेषेखालील नसलेले अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांचे सर्व मार्गांनी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न रु.एक लक्ष 50 हजार पेक्षा जास्त नसेल तरच या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहील.

दारिद्रय रेषेखालील बीपीएल यादीत अंतर्भूत शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेची अट राहणार नाही. परंतु वार्षिक उत्पन्न रु.एक लक्ष 50 हजार च्या मर्यादेत आहे अशा शेतकऱ्यांनी तहसीलदार यांचेकडून सन 2019-20 च्या उत्पन्नाचा अद्यावत दाखला घेणे व अर्जासोबत सादर करणे बंधनकारक राहील.

या योजनेचा लाभाकरिता शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या महाडीबीटीचे mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. योजनेविषयी अधिक माहितीसाठी पंचायत समितीच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधावा, असे जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी एस. एस.किरवे यांनी कळविले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here