केंद्राने महाविकास आघाडी सरकारचा राग अन्नदाता शेतकऱ्यांवर काढू नये : खा. बाळू धानोरकर
चंद्रपूर : जीएसटीची नुकसानभरपाई केंद्र सरकार कडून राज्यांना देण्यास विलंब केला जातो, त्यामुळे अनेक राज्यासमोर आर्थीक संकट आहे. त्याचा परिणाम राज्यातील विकास कामांवर होत आहे. जीएसटी नुकसान भरपाईपोटी महाराष्ट्राला देय रक्कमेची थकबाकी सप्टेंबर २०२० अखेर २८ हजार ३५८ कोटी केंद्र सरकारकडे थकीत आहे. महाराष्ट्रातील अतिवृष्टी व पुरामुळे लाखो शेतकऱ्याचे पीक नुकसान झाले आहे. केंद्राकडून थकीत रक्कम मिळाली तर शेतकऱ्याच्या मदतीसाठी निधी उपलब्ध होऊ शकतो. परंतु केंद्रातील मोदी सरकार महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचा राग दुष्काळग्रस्त, अन्नदाते शेतकरी बांधवांवर का काढत आहे. असा सवाल खासदार बाळू धानोरकर यांनी केला आहे.
देशातील जवळपास सर्वच राज्ये सध्या कोविड १९ संकटाचा सामना करीत आहेत. केंद्राने महसूल हमी घेतल्यामुळे राज्यांना भरपाईचा निधी देणे हि केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी तोडांशी आलेला घास हिरावला गेल्यामुळे हवालदिल झाला असून त्यांना त्वरित नुकसान भरपाई देऊन अन्नदाता शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी केंद्राने त्वरित थकबाकी द्यावी अशी मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी मोदी सरकारकडे केली आहे.
