ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या कळावी
महाराष्ट्रातील सामाजिक समतोल राखण्यासाठी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा
खासदार बाळू धानोरकर, आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांची विविध विषयावर राज्यपाल भगत सिह कोश्यारी यांच्याशी चर्चा
राजु झाडे
चंद्रपूर : देशभरात ओबीसी समाजाची नेमकी लोकसंख्या किती आहे, हे कळणे अत्‍यावश्यक आहे. ‘१९३३ साली इंग्रजांच्या कार्यकाळात जनगणना झाली होती, तेव्हा फक्‍त एकदाच ओबीसींची गणना करण्यात आली होती. तेव्हा देशात ५४ टक्के ओबीसी समाज असल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाले होते. आरक्षण देताना त्‍याच्या अर्धे २७ टक्के आरक्षण ओबीसी समाजाला देण्यात आले. मात्र, सध्या देशभरात ओबीसी समाज नेमका किती आहे, याची निश्चित आकडेवारी उपलब्‍ध नाही. केंद्र पातळीवर जितक्‍या समित्‍या नेमण्यात आल्‍या किंवा विविध न्यायालयात याच्याशी संबंधित जितके विषय आले, त्‍यामध्ये ओबीसी समाजाची आकडेवारी मागण्यात आली आहे. मात्र ती उपलब्‍ध नाही. आता सन २०२१मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसी समाजासाठी वेगळा रकाना नाही. तो असायला हवा. ही प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू झाली पाहिजे’, अशी मागणी खासदार बाळू धानोरकर व आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी आज राज्यपाल भगत सिह कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे.
त्यासोबतच महाराष्ट्रातील सामाजिक समतोल राखण्यासाठी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा. महाराष्ट्र सरकारसह देशातील २६ राज्ये व २ केंद्रशासित प्रदेशामध्ये आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडली आहे. या प्रकारामुळे संपूर्ण देशात केवळ मराठा आरक्षणाला केवळ ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली या एकाच मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. हि अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा हे सामाजिक व शैक्षणिक दृट्या मागासलेले असल्याने त्यांना आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली होती. या शिफारसींनुसारच २०१३ मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने हे आरक्षण मंजूर केले होते. राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार या संदर्भात न्यायालयीन लढा देऊन प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहे. केंद्रात भाजपचे सरकार बहुमतात आहे. महाराष्ट्रातील सामाजिक असमतोल दूर करण्याचे दृष्टीने केंद्रातील मोदी प्रणित सरकारने पुढाकार घेतल्यास मराठा आरक्षण शक्य आहे.
ओबीसी समाजाकरिता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ यांच्या कडून अनेक प्रश्न समाजाचे मार्गी लागले आहे. त्यात प्रामुख्याने नागपूर येथे झालेल्या ७ डिसेंबर २०१६ रोजी अधिवेशनात नॉन क्रिमीलेयर ची मर्यादा ४.५ लाख पासून ६ लाख पर्यंत करण्यात आली आहे. या सोबतच ओबीसी व मराठा आरक्षणाचे प्रश्न सोडविण्याकरिता लक्ष देण्याची विनंती खासदार बाळू धानोरकर आणि आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी राज्यपाल भगत सिह कोश्यारी यांना केली.
तसेच जातीनिहाय जनगणना करून जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी या तत्वाप्रमाणे जातीनिहाय जनगणना करून ओबीसी ना सख्यानुसार आरक्षण मिळावे अशी मागणी खासदार बाळू धानोरकर व आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी राज्यपाल भगत सिह कोश्यारी यांना केली.
