पर्यावरण संवर्धन अभियानाला जनचळवळीचे स्वरूप यावे! – वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे प्रतिपादन
दिल्लीतील व्हिजन २०४७ शिखर संमेलनात राष्ट्रीय प्रतिनिधिसमोर व्याख्यान
नवी दिल्ली : ‘मनुष्याने स्वत:चा विकास झपाट्याने केला. परंतु हा विकास करीत असताना त्याने पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास केला. त्यामुळे ऋतुचक्र बिघडले. गेल्या काही वर्षांपासून पर्यावरणात व्यापक बदल होत गेले. आज एकविसाच्या शतकात परिस्थिती बिकट होत चालली आहे. अशात ‘रिझीलेन्स अँड सस्टेनेबल समिट : व्हिजन २०४७’ मध्ये जे विचारमंथन होत आहे, ते प्रत्यक्ष स्वरुपात देशाच्या कानाकोपऱ्यात जनचळवळीच्या स्वरुपात पोहोचावे’, असे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे वन, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.
नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे ‘रिसायलन्स अँड सस्टेनेबल समिट : व्हिजन २०४७’ शिखर संमेलनात ते बोलत होते. नॅशनल इंन्स्टिट्युट ऑफ डिजास्टर मॅनेजमेंट, युनायटेड नेशन डेव्हलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया, विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग (भारत सरकार), गोरखपूर एन्व्हारर्नमेंट अॅक्शन ग्रुप, नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट अॅथॉरिटीच्यावतीने या शिखर संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी डॉ. शोबी शार्प, आशिष चतुर्वेदी, कीर्तीमान अवस्थी, अनिल गुप्ता व्यासपीठावर उपस्थित होते.
वनमंत्री आणि अर्थमंत्री म्हणून महाराष्ट्रात काम करण्याचे सौभाग्य लाभले. अर्थमंत्री म्हणुन राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदा महसुलात ११ हजार ९७५ कोटींच्या वाढीचा विक्रम करता आला. महाराष्ट्राने केलेल्या तब्बल ५० कोटी वृक्षलागवडीची जागतिक स्तरावरही चारदा दखल घेतली गेली. सद्य:स्थितीत राज्यात ६.१ दशलक्षाची ‘ग्रीन आर्मी’ कार्यरत आहे. देशाच्या सैन्यदलापेक्षाही ही संख्या मोठी असल्याचा अभिमान वाटतो, असे ते याप्रसंगी म्हणाले.
महाराष्ट्रातील महसुलात विक्रमी व ऐतिहासिक वाढीसाठी इंडिया टुडेने दोनदा सन्मानित केले. परंतु केवळ महसूल वाढविणे, हे लक्ष्य असू शकत नाही; असा विचार करीत आपण महाराष्ट्रातील पर्यावरण संवर्धनावर भर देण्याचा निर्णय घेतला. कोणत्याही मंत्रिमंडळात वनमंत्री पद हे पूर्वी फारसे वजनदार मानले जात नव्हते. परंतु अर्थमंत्री आणि वनमंत्री म्हणून आपण महाराष्ट्रात हे चित्र बदलण्याचा व्यापक प्रयत्न केला. त्यात यशही मिळाले. अर्थमंत्री म्हणून काम करताना आपण वनमंत्री पदाला पूर्ण न्याय दिला. वन विभागाला आधीच्या सरकारने कधी दिला नव्हता, तेवढा निधी आपण उपलब्ध करून दिला, असे मुनगंटीवार यांनी नमूद केले.
आपल्या संबोधनात मंत्री मुनगंटीवार पुढे म्हणाले की, पर्यावरणीय बदलांमुळे पूर्वीसारखा पाऊसही आता पडत नाही. अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे कृषी क्षेत्राचे मोठे नुकसान होत आहे. दरवर्षी या हानीमुळे राज्य सरकारला सरासरी १० हजार कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी लागते. अर्थमंत्री आणि वनमंत्री म्हणुन काम करताना यावर अभ्यास केला. त्यावेळी लक्षात आले की पर्यावरणाचे संतुलन राखले गेले, तर ऋतुचक्राची घडी नीट बसेल. त्यामुळे पर्यावरणीय बदल थोपविता येतील. ही बाब लक्षात आल्यावर जोमाने कामाला लागतो. संपूर्ण जगात ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’चा धोका वाढत असताना कुणीतरी वनसंपदा वाढवून पर्यावरण संवर्धनासाठी पुढाकार घेतल्याशिवाय हे कार्य व्यापक जनचळवळ होणार नाही, हे माहिती होते. त्यामुळे स्वत: पुढाकार घेत संपूर्ण महाराष्ट्रात पर्यावरण संवर्धनाची जनचळवळ उभारण्यासाठी प्रामाणिक योगदान देण्याचे भाग्य मिळाले. त्याचे सकारात्मक परिणामही आता दिसत आहेत.
महाराष्ट्रात ५० कोटींपेक्षा अधिक वृक्षारोपण व संवर्धनातून महाराष्ट्राची वनसंपदा वाढली. वनमंत्री असताना सुरू केलेल्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन योजनेला व्यापक यश मिळाले. पूर्वी वनक्षेत्राच्या बफर झोनमध्ये जायला गावे तयार नसायची. आता विक्रमी प्रमाणात ग्रामस्थांचीही निवेदन येतात की, त्यांच्या गावाला या योजनेचा भाग करून बफर झोनमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे. ही परिवर्तनाची सुरुवात आहे. अशा कार्यातून आणखी मोठा टप्पा गाठायचा आहे.
मानव वन्यजीव संघर्षावरील उपयांबाबत सांगताना मुनगंटीवार यांनी सांगितले की जगातील सर्वाधिक २०३ वाघ चंद्रपूर जिल्ह्यात आहेत. पूर्वीच्या तुलनेत वाघांची संख्या वाढतच आहे. वाघांचे चारपैकी दोन बछडे आधी जगायचे. आता त्यांची प्रजनन क्षमता सहा बछड्यांपर्यंत गेली असून हे सर्व बछडे जगतातही. त्यामुळे मानव वन्यजीव संघर्षाचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, यावर भर देण्यात येत आहे. मानव व वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी वनक्षेत्रालगतच्या गावातील ग्रामस्थांना जंगलात जाण्यापासून रोखण्याचे मोठे आव्हान पेलण्याची जबाबदारी होती. हे आव्हान स्वीकारत अशा स्वरूपांच्या रोजगारांची निर्मिती करण्यात आली, ज्यामुळे ग्रामस्थांना उपजीविकेसाठी जंगलात जाण्याची गरजच पडणार नाही. जलसाक्षरतेचा उपक्रम महाराष्ट्रात व्यापक प्रमाणावर सुरू आहे. जल, जमीन आणि जंगल यांचा ऱ्हास थांबविण्यासाठी वनमंत्री म्हणून आपण फक्त आपले कर्तव्य निभावत आहे, यासाठी लोकसहभाग गरजेचा आहे. महाराष्ट्राने घेतलेला या सकारात्मक पुढाकाराचा कित्ता भविष्यात सगळेच गिरवतील, असा ठाम विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
