रेनवॉटर हार्वेस्टिंग झाले नसल्यास बांधकाम धारकांची अनामत रक्कम होणार जप्त
■ शहरातील सर्व बोअरवेल धारकांना व विहीरी असणाऱ्या घरांना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणे अनिवार्य
■ मोठ्या इमारती (अपार्टमेंट) मध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टींग केल्यास मनपातर्फे केले जाणार सन्मानीत
■ १५ दिवसात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करण्याचे आवाहन
चंद्रपूर २० मे – चंद्रपूर महानगरपालिका हद्दीत नवीन बांधकाम करताना रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग व्यवस्था करणे अनिवार्य असून, त्यासाठी इमारत बांधकाम परवानगी देताना छताच्या आकारानुसार व मजलानिहाय अनामत रक्कम आकारण्यात येते. मात्र, शहरातील ज्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, रेनवॉटर हॉर्वेस्टिंग व्यवस्था केल्याचे पुरावे सादर केलेले नाही, अशा बांधकामधारकांनी रेनवॉटर हॉर्वेस्टिंग न केल्यास त्यांची अनामत रक्कम जप्त करण्यात येणार असल्याचे मनपा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
आयुक्त राजेश मोहीते यांच्या मार्गदर्शनात आज मनपा कार्यालयात अतिरिक्त आयुक्त विपीन पालीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी सहायक आयुक्त सचिन माकोडे, नरेंद्र बोभाटे, राहुल पंचबुद्धे, इको-प्रोचे अध्यक्ष बंडू धोतरे यांच्यासह बांधकाम आणि नगर रचना विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.
शहरात बांधकाम परवानगी प्राप्त ३९६ इमारतींपैकी २२ इमारतधारकांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केल्याचे पुरावे सादर करून अनामत रक्कम परत घेतली आहे. उर्वरीत बांधकामधारकांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केले नसल्याने त्यांची अनामत रक्कम जप्त केली जाणार आहे. महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेत झालेल्या ठरावानुसार शहरातील सर्व बोअरवेल धारकांना व विहीरी असणाऱ्या घरांना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणे अनिवार्य आहे, अश्या इमारतींना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केलेली नसल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. कारवाई टाळण्यास येत्या १५ दिवसात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करण्याचे आवाहन पालिका प्रशासनातर्फे करण्यात येत आहे.
शहरात भूगर्भातील पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस खोलवर जात आहे. यावर उपाययोजना म्हणून पावसाळ्यात पडणारा प्रत्येक पावसाचा थेंब हा जमिनीत जिरविण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेकडून रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंगची अमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी मालमत्ताधारकांना मनपाकडून २ हजार ५०० रुपये आणि वेकोलिच्या सीएसआर फंडातून २ हजार ५०० रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान असे किमान एकूण ५ हजार रुपये तथा पुढील ३ वर्षापर्यंत मालमत्ता करात २ टक्के सूट देण्यात येते.
