उमेद अभियानाअंतर्गत महिलांनी दिले मुख्यमंत्रीना निवेदन
चंद्रपूर, दिनांक १९ : केंद्र सरकारच्या दारिद्र निर्मुलन कार्यक्रम अंतर्गत राज्यात उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान सन २०११ पासून अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी सुरु असून अभियानाअंतर्गत लोकसंस्था उभारून सामाजिक समावेशन, वित्तीय समावेशन, उपजीविका मोठ्या प्रमाणात उभारणी केलेली आहेत. त्यामुळे अभियान सामाजिक विकासाचे केंद्रबिंदू बनले आहे. ग्रामस्तरावर वंचित घटकाची क्षमता बांधणी व रोजगार निर्मिती हा अभियानाचा गाभा असून जागतिक बँक व केंद्र सरकार यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार मनुष्यबळ निर्मित करण्यात आले. मनुष्यबळ विकास मार्गदर्शके नुसार अभियानाचे काम सुरु होते. परंतु दिनांक . १०/०९/२०२० रोजी आलेल्या पत्रा मध्ये नमूद निर्णयानुसार मागील अनेक वर्षापासून काम करणारे कर्मचारी ज्यांचा करार संपुष्टात आला आहे त्यांना करार पूर्णनियुक्ती न देण्याचे नमूद असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला आहे. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कर्मचार्यांचे मानवी हक्क व लोक कल्याणकारी अभियान संपविण्याचा कट शासनाने रचला आहे. अभियानाचे खाजगीकरण करू नये त्याकरिता गाव स्तरावरून प्रभागसंघ पदाधिकारी, ग्रामसंघ पदाधिकारी, सर्व कॅडर व समूहातील महिला यांनी संवर्ग विकास अधिकारी, सभापती, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, यांचे मार्फत चंद्रपूर जिल्ह्यातून मा. मुख्यमंत्री यांना निवेदन पाठविण्यात आले.
सदर निवेदनाची शासन दरबारी दखल न घेतल्यास महिला रस्त्यावर उतरून शासनाविरोधात आंदोलन करणार असे निवेदनात नमूद केले आहे. सदर उपक्रमाची सुरवात दिनांक १८/०९/२०२० ला चंद्रपूर जिल्ह्यातून ६० हजार पोस्ट कार्ड मा. मुख्यमंत्री यांना पाठवून दिनांक १० तारखेचा निर्णय मागे घ्यावा व अभियानाचे खाजगीकरण करू नये अशी मागणी महिलांनी व कर्मचारी यांनी केली आहे.
