शब्बरी आवास योजनेच्या अटि शिथिल करुन नागरिकांना लाभ द्या – यंग चांदा ब्रिगेडची मागणी
आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी यांना निवेदन
आदिवासी समाजाचा सार्वांगीण विकास व्हावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आदिवासी विकास खात्याची स्वंतत्र यंत्रणा निमार्ण केली आहे. मात्र चंद्रपुर शहरातील आदिवासी समाजच्या लाभार्थ्यांनां शब्बरी आवास योजनेतील जाचक अटिंमूळे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत ही बाब लक्षात घेता सदर योजनेतील अटी शिथिल करत नागरिकांना लाभ देण्यात यावा अशी मागणी यंग चांदा ब्रिगेडच्या आदिवासी विभागाच्या वतीने करण्यात आली असून सदर मागणीचे निवेदन त्यांच्याकडून जिल्हाधिका-र्यान मार्फत आदिवासी विकास मंत्री के. सी पाडवी यांना पाठविण्यात आले आहे. यावेळी यंग चांदा ब्रिगेडच्या आदिवासी विभाग जिल्हाध्यक्ष जितेश कुळमेथे यांच्या सह मनोहर मेश्राम, सोनू अलाम, राहुल पेंदाम आदिंची उपस्थिती होती.
चंद्रपूर शहरात आदिवासी समाजाची संख्या मोठी आहे. यातील बरीच कुटुंबे गरीब असून ते नझुलच्या जागेवर वास्तव्यास आहेत. त्यामूळे त्यांच्याकडे मालकी हक्काचे पट्टे नाहीत. परिणामी त्यांना शब्बरी आवास योजनेचा लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. या उलट महाराष्ट्र शासनाने समाजिक न्याय विभागाची स्वंतत्र यंत्रणा उभी केली असून त्यांच्या वतीने रमाई आवास योजना राबविली जात आहे. या योजनेत जागेच्या पट्याची अट वगळण्यात आली आहे. परिणामी या योजनेचा पात्र नागरिकांना लाभ घेता येत आहे. त्यामूळे रमाई आवाज योजनेच्या धर्तीवर शब्बरी योजनेतील अटिंमध्ये बदल करुन त्या शिथिल करण्यात याव्हात अशी मागणी सदर निवेदनाच्या माध्यमातून यंग चांदा ब्रिगेडच्या वतीने आदिवासी विकास मंत्री के. सी पाडवी यांना केली आहे.
