राज्य सरकारच्या ‘त्या‘आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ थांबवा!
पोलीस उप-अधीक्षक दर्जाच्याच अधिकाऱ्यांनीच अक्ट्रोसिटी गुन्ह्याचा तपास करावा
बसपा प्रदेशाध्यक्ष अँड. संदीप ताजने यांचे राज्यपालांना पत्र
मुंबई, २९ जानेवारी
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १८९८ अन्वे दाखल गुन्ह्यांचा तपास पोलीस उप-अधीक्षक दर्जाचा अथवा त्यांच्याहून वरच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फतच केला जावा,अशी आग्रही भूमिका बहुजन समाज पार्टीची आहे.राज्य सरकारने त्यामुळे १० जानेवारी २०२२ रोजी काढलेले पत्रक १५ दिवसांच्या आत मागे घ्यावे, असा इशारा बसपा प्रदेशाध्यक्ष अँड.संदीप ताजने यांनी दिला आहे.
अक्ट्रोसिटी कायद्यान्वे दाखल गुन्ह्यांचा तपास पोलीस निरीक्षक व सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना देण्याच्या निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. यासंबंधी पत्रक देखील काढण्यात आले आहे. परंतु सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ थांबवण्याची मागणी करीत अँड.ताजने यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी तसेच राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्यासोबत पत्रव्यवहार केला आहे.निर्णयाची अंमलबजावणी थांबवली नाही, तर राज्यसभरात बसपा तीव्र आंदोलन उभारेल, असा इशारा अँड.ताजने यांनी पत्रातून दिला आहे.
अनुसूचित जाती आणि जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ हा कायदा संविधानाच्या अनुच्छेद १७ च्या तरतुदीनुसार अस्तित्वात आला आहे. अशात हा कायदा घटनात्मक आहे. पोलीस उप-अधीक्षक दर्जाचा अधिकारी हा राजपत्रित अधिकारी असतो. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांचा संबंध घटनात्मक धोरणांसोबत असतो.अशात अशा अधिकाऱ्यांना सदर कायद्याचा चांगला अन्वयार्थ चांगल्याप्रकारे लावता येऊ शकतो. अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) सुधारणा अधिनियम २०१५ चा कलम ९ नुसार महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांना सदर गुन्ह्यातील तपास व इतर कारवाई देण्यासंदर्भात परिपत्रक काढावे आणि गृहविभागाचे परिपत्रक येत्या १५ दिवसात मागे घ्यावे, अशी मागणी अँड.ताजने यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
