आरक्षणासाठी मुस्लिम समुदायाचे तहसीलदार कोरपना मार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन
प्रतिनिधी/गोविंद वाघमारे
कोरपना : सामाजिक आर्थिक दृष्ट्या मुस्लिम समाज नवीनपिढीची मोठ्या प्रमाणात पीछेहाट झाली असून मुस्लिम समाज हा शैक्षणिक आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रात अत्यंत पिछाडला आहे हे विदारक चित्र न्यायमूर्ती सच्चर समिती महमूद दूर रहमान समितीच्या अहवालात स्पष्ट झाले असे असताना मात्र शासन अनेक वर्षापासून निवड अहवाल घेऊन मुस्लिम समाजाच्या तोंडाला पाणी पुसण्याचे काम करीत आहे .
अल्पसंख्यांक मुस्लिम समाज शैक्षणिक दृष्ट्या अत्यंत मागे गेला आहे सामाजिक आर्थिक क्षेत्रात पिछाडीवर जाताना शासन गंभीर नसल्याचे समोर येत आहे फडणवीस सरकारच्या काळात संरक्षणाच्या गोष्टी केल्या गेल्या मीडियाने प्रसिद्धी दिली मात्र ती घोषणा हवेतच विरघळली मुस्लिमांना विकासाच्या प्रवाहामध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी अभ्यास गटाच्या शिफारसी ची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे मुसलमानाच्या शिक्षण आरक्षणाबाबत न्यायालयाची सकारात्मक भूमिका आहे मात्र राजकीय इच्छाशक्ती चा अभाव असल्याने मुस्लिमांना निवड शिक्षण आरक्षण संरक्षण देण्याची आवश्यकता आहे.
काही राज्याने शिक्षणात आरक्षण देऊन मुस्लिमांना विकासाच्या प्रवाहामध्ये सहभागी करण्याचा कार्याला सुरुवात केली मात्र सच्चर आयोग व रहमान समितीचा अहवाल येऊनही शासनाकडून अम लबजावणी कळे दुर्लक्ष होत असल्याने समाज प्रशासनिक सहभाग एक टक्का ही राहिलेला नाही असे चित्र असताना गेल्या अनेक वर्षापासून माध्यमातून शिक्षण संरक्षण आरक्षणाची मागणी आहे याकडे ठाकरे शासनाने शिक्षण क्षेत्रात समाजाला १०% आरक्षण देऊन छ्त्रपती शिवाजी महाराज्याचा राज्यात व शाहु महाराजाच्या ध्येय व सिद्धांततावर आधारीत न्याय करूण मुस्लीम समाजाला विकासाच्या प्रवाह मध्ये संधी देण्यासाठी आरक्षणाची मागणी पुर्ण करावी या साठी तहसिलदार कोरपना मार्फत मा मुख्यंमत्री उद्धवराव ठाकरे यांना निवेदन देण्यात आले यावेळी स आबीद अली मोहब्बत खान नदीम सय्यद इमरान कुरैशी मोबीन बेग सलमान शेख जब्बार शेख जाकीर भाई उपस्थीत होते.
