येत्या १९ डिसेंबर ला ‘नवे शैक्षणिक धोरण २०२०‘ या विषयावर पूर्व विदर्भ स्तरीय अधिवेशन २०२१ चे आयोजन
सम्यक विद्यार्थी आंदोलन तर्फे सरदार पटेल महाविद्यालय गंजवार्ड चंद्रपूर येथे आयोजित
देशातील अस्पृश्य शोषित पीडित आदिवासी वर्ग समूहाला मागील हजार वर्षापासून माणसाच्या प्रगतीचा मुख्य प्रवाहातून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
माणसाच्या प्रगतीचे स्त्रोत अन्न-वस्त्र-निवारा एवढेच नसून शिक्षण- स्वास्थ – रोजगार सुद्धा आहे. ह्याचे पहिले पाऊल शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराने होते. भारतीय संविधानाच्या कलम 21 नुसार शिक्षण हे भारतीय राज्य व्यवस्थेने सर्वांना मोफत बहाल करावा. ह्या मांडणीने सूरु होते. परंतु स्वातंत्र्याच्या 72 वर्षापासून ते मुख्य प्रवाहातून वंचित असलेल्यांना बहाल झालेले नाही.
आजवर गेल्या कित्येक वर्षापासून प्राथमिक माध्यमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत प्रस्थापित वर्ग समूहाचा एकाधिकार राहिलेला आहे. ह्याच एकाधिकारतून त्यांनी प्रथम शासन निर्मित जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्या शाळांना टाळे ठोकण्याचा कट आखला. राज्यातील ६५००० शाळे पैकी २२००० शाळांना अत्यंत दुर्दैवी परिस्थितीत आणून थेट बंद करण्याचा निर्णय घेतला. प्रस्थापित वर्ग समूह इथवर थांबला नाही तर देशाचा राष्ट्रीय उत्पन्नाचा ६% खर्च (GDP) शिक्षणावर खर्च करावा या कोठारी आयोगाच्या निर्णयाला धुडकावत ठेवले. आणि शिक्षणाचा खर्च विकासाच्या नावावर खाजगी कंपन्यांच्या घशात टाकला. मागासवर्गीय व आदिवासी समूहाच्या विद्यार्थी वर्गाचे उच्च शिक्षणाचे दार शिष्यवृत्तीच्या व आरक्षणाच्या माध्यमाने भरले जायचे त्यावर त्यांनी हल्ला चढविला.
सोबत ग्रामीण भागातून येणाऱ्या विद्यार्थी वर्गाची राहण्याची शासकीय वस्तीगृह याची आवश्यकता पूर्ण करण्याची त्यांची मागणी अपूर्ण व प्रलंबित ठेवण्याच्या सातत्याने प्रयत्न केला.
जात पडताळणी पासून ते तसेच शासन निर्धारित प्रवेश प्राप्त परीक्षा माध्यमातून त्यांची निवळ थट्टा केला गेली व ती आजत गाजत आजही होत आहे. आदिवासी विद्यार्थी यांच्यावर जणू संकट ओढावे अशी त्यांना शासन निर्धारित मोफत जेवणाची यंत्रणा कोलमडून पडावी अशी रचना मांडली गेली व थेट बँक खात्यातून महिना ३५००/- रुपये देऊन शासनाची जबाबदारी संपली असा भास दर्शविला दर्शविण्याचा प्रयत्न केला गेला. ह्या निर्णया विरोधात आवाज उठवणार्‍या विद्यार्थी वर्गाचा (संघटनाचा) आवाज पोलिसाच्या माध्यमातून नाशिक आतून दाबण्याचा नुकताच सफल प्रयत्न झाला.
प्रस्थापित वर्ग समूह इथवर थांबला नाही तर केंद्र स्थापित विश्वविद्यालय व विद्यापीठाच्या 200 पॉइंट रोस्टर प्रणालीमध्ये हस्तक्षेप करून 13 पॉइंट प्रणाली अमलात आणण्याचा कुटिल डाव साधला. ज्यामुळे तेथील शिक्षक भरतीच्या व आरक्षित सीटवरच्या भरत्या बंद वा कमी करून विद्यापीठाचे भगवेकरण करून खाजगी कंपन्यांच्या हातात देण्याचा प्रयत्न घालवून पाहिला. शिक्षकाचे कमी वेतन / विनाअनुदानित कॉलेज, विद्यापीठ येथे वीनापगारी शोषित शिक्षकाचे भत्ते वेळेवर न देता शासकीय कामात गुंतवून त्यांना मानसिक दडपणाखाली आणले जाता आहे परिणाम शिक्षकाच्या हातून घडणारा विद्यार्थी व संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था ढासळून टाकलेली आहे.
नुकतेच देशभरातील विद्यापीठांना अनुदान देणाऱ्या राष्ट्रीय अनुदान आयोग (UGC) या स्वायत्त काढून घेत नव्या हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया बिल(HECI Bill 2018) चे बिल आणून शिक्षणाचे कंपनीकरण, खाजगीकरण व एकाधिकारशाही लादण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. परंतु देशभरासहीत अनेक विद्यापीठ/ संघटना व राज्यातून संमेक विद्यार्थी आंदोलनाने विरोध दर्शवतात केंद्र शासनाने माघार घेतली.
परंतु प्रस्थापित राज्यव्यवस्थेने नवा मार्ग शोधून संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था अर्थात KG to PG पर्यंतच्या शिक्षण व्यवस्थेला उलथवून टाकणारा व सर्वसामान्यांच्या हातून शिक्षणाचे अधिकार काढून घेणारा नवा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 कस्तुरीरंगन कमिटीच्या सादरीकरणातून हा कायदा आणून खालील बदल केले.
१) कोठारी आयोगाचे शिक्षण स्थळ (१०+२+३) ऐवजी चार स्तरावर आलेली (५+३+३+४) ही प्रणाली आणून नवीन शिक्षण व्यवस्था स्थापन केली आहे.
२) (९+१२) वर्गात सेमिस्टर पद्धत आणून वर्षाला २ तसेच एकूण ८ सेमिस्टर परीक्षा पद्धती लादून विद्यार्थी वर्गांची शैक्षणिक धावपळ निर्माण करीत आहेत.
३) खाजगी शाळांना शुल्क निर्धारण्याचे व तार्किक आधारावर शुल्क वाढवण्याचे अधिकार बहाल केले आहेत.
४) शैक्षणिक धोरणात शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता B.ED करण्यात आले. तर B.ED चा ४ वर्षाच्या इंटीग्रेटेड कोर्स आणून (बाहेरील लोकांना समाविष्ट करून प्रोत्साहन देऊन १ आणि २ वर्षाचा कोर्स ही ची निर्मिती केली जाणार आहे.)
अशा अनेक लागणाऱ्या बाबी ह्या मसुदा धोरणात समाविष्ट केल्या आहे.
मुळात देशात २२ भाषा असून जाणीवपूर्वक तयार करून राष्ट्रीय धोरणाचा मसुदा हा नीवळ २ भाषेत (इंग्रजी/हिंदी) निर्माण करून देशापुढे त्यावर प्रतिक्रिया मागविण्यात आल्या होत्या, ज्यावर आजपर्यंत देशभरात व अनेक बुद्धिवंत/ विचारवंत व शैक्षणिक धोरणांवर काम करणार्‍या लोकांनी विरोध दर्शविला आहे. देशाची वैद्यकीय व्यवस्था सांभाळून देशाला सुव्यवस्था व शैक्षणिक व्यवस्थांची जबाबदारी सांभाळणारी MCI (भारतीय आयुर्वेदिक परिषद) निरस्त करून नवी NMC Bill 2019 (राष्ट्रीय विज्ञान संस्था) आणून केंद्र सरकार आपल्या हातात घेऊन संपूर्ण आरोग्य व त्याला सलग्न असलेली शिक्षण व्यवस्था करून टाकलेली आहे.
संपूर्ण शिक्षण जे माणसाच्या मानवीय कल्याणासाठी उपयुक्त व बंधनकारक असून तिच्या नियमितीकरण्याच्या ऐवजी प्रस्थापित वर्ग समूह वैदिक काळानुरूप निवळ काहीच लोकांच्या हातून अर्थात प्रतिगामी विचारांच्या हातात व खाजगी संस्थांनाच्या हातात ही शिक्षणव्यवस्था देऊन, शिक्षणाचे बाजारीकरण करून मानवीय व्यवस्थेला अंधकारात टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तेव्हा ह्या प्रयत्नाला हाणून पाडणे काळाची गरज आहे. ह्या अधिवेशनेच्या माध्यमाने संपूर्ण विद्यार्थी- विद्यार्थिनींना, युवक-युवती, पालक व शिक्षकांना आव्हान करण्यात येते की, आपण सम्यक विद्यार्थी आंदोलन आयोजित एक दिवसीय शिक्षण अधिकार शिक्षणाचे बाजारीकरण जाणून घेण्यासाठी शिक्षण हक्क अधिकार अधिवेशनात उपस्थित राहावे, असे आवाहन सम्यक विद्यार्थी आंदोलन चंद्रपूर चे धिरज तेलंग यांनी केले आहे.
